बिगर नोंदणीकृत किंवा ढोबळमानाने ‘पीजीआर’ अशी ओळख असलेल्या ‘बायोस्टिम्युलंट्‍स’ (जैवउत्प्रेरके) उत्पादनांना केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने नुकतेच खत कायदा, १९८५ च्या कक्षेत आणले आहे. जागतिक स्तरावर या उत्पादनांची बाजारपेठ वाढते आहे. भारतातही त्यांचे शास्त्रीय मूल्यमापन होऊन त्यांची गुणवत्ता त्या कसोटीवर सिद्ध होईल. शेतकऱ्यांत विश्‍वासार्हता निर्माण होण्यासह बाजारपेठ वृद्धी होण्यास मदत होईल.   बिगर नोंदणीकृत किंवा ‘पीजीआर’ अशा दोन्ही नावांनी प्रसिद्ध असलेल्या कृषी निविष्ठा हा विषय अनेक वर्षांपासून वादाच्या भोवऱ्यात व चर्चेत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने यंदाच्या २३ फेब्रुवारीस ‘गॅझेट’द्वारा अधिसूचना प्रसिद्ध करून या उत्पादनांना अखेर कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कायद्यातील ठळक बाबी

अर्जासाठी आवश्‍यक बाबी उत्पादक निर्माता किंवा आयातदाराला अर्ज करण्यासाठी पुढील तपशील देणे बंधनकारक.

जैवक्षमता चाचण्या

विषारीपणा (टॉक्सिसिटी) चाचण्या

जड धातू (हेवी मेटल्स) विश्‍लेषण अहवाल

नव्या कायद्यामुळे पुढील फायदे होतील

सर्वांत आघाडी युरोपची

कृषी निविष्ठांची गुणवत्ता, रासायनिक अवशेष, अन्न सुरक्षितता (फूड सेफ्टी) आदींबाबत युरोपीय महासंघाचे कायदे, निकष जागतिकदृष्ट्या अत्यंत कडक आहेत. भारतीय द्राक्ष बागायतदार व अन्य शेतीमाल निर्यातीत भारताला त्याचा चांगलाच अनुभव आहे. त्यामुळे ‘बायोस्टिम्युलंट’च्या अनुषंगाने तेथील वस्तुस्थिती माहीत असणे गरजेचे आहे. युरोपीय खंडातील विविध देशांत ‘बायोस्टिम्युलंट’ना वेगवेगळी नावे व प्रत्येकाचे स्वतंत्र नियम आहेत. त्यात सुसूत्रता वा सामाईक नियमावली आणण्यासाठी युरोपीय महासंघाने सन २००३ च्या कायद्यात बदल करून नवा खत उत्पादन नियमक (फर्टिलायझिंग प्रॉडक्ट्स रेग्युलेशन- एफपीआर) कायदा जून, २०१९ मध्ये मंजूर केला. त्यात ‘बायोस्टिम्युलंट’चा समावेश केला. आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या युरोपने यात आघाडी घेतली असे म्हणता येईल. १६ जुलै, २०२० पासून हा कायदा अमलात येईल. कायद्यान्वये सात प्रकारात वर्गवारी

वर्गवारी अशी

‘ईबीक’ -युरोपातील उद्योजकांची समिती युरोपीय महासंघाप्रमाणे तेथील उद्योजकांचीही सुव्यवस्थापित कार्यपद्धती असलेली समिती आहे. ‘ईबीक’ अर्थात युरोपियन बायोस्टिम्युलंट्‍स इंडस्ट्री कौन्सिल’ नावाने ती प्रसिद्ध आहे. उद्दिष्ट- संबंधित उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासह, नवे तंत्रज्ञान, सार्वजनिक धोरण, उद्योगविकास, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व साह्य नव्या कायद्यातील महत्त्वाच्या बाबी ‘ईबीक’ने नव्या कायद्याचे महत्त्व विशद केले आहे. त्यातील ठळक बाबी.

बायोस्टिम्युलंटचे नेमके कार्य

२) अजैविक ताणांसाठी साह्य

उत्पादनात ५ ते १० टक्के वाढीचा दावा उत्पादन वापरल्यानंतर त्याचे निश्‍चित परिणाम जोखण्यामध्ये मातीची पूर्वावस्था, पीक व्यवस्थापन व अन्य बाबीही कारणीभूत असतात. मात्र ‘बायोस्टिम्युलंट्‍स’ वापरल्यामुळे पीक उत्पादन ५ ते १० टक्क्यांनी वाढते असे नोंदविण्यात आल्याचे ‘ईबीक’ सांगते. बाजारपेठ

का वाढते आहे बाजारपेठ?

अमेरिकेची भूमिका अमेरिकन सरकारच्या ‘पर्यावरण संरक्षण एजन्सी (ईपीए)ने ‘प्लॅंट रेग्युलेटर्स व बायोस्टिम्युलंट्‌स लेबल क्लेम्स’संबंधी मार्गदर्शक मसुदा दस्तऐवज मार्च, २०१९ मध्ये प्रसारित केला आहे. ‘फेडरल इंसेक्टीसाइड, फंजीसाइड व रोडंटीसाइड ॲक्ट’ (फिफ्रा) अंतर्गत हा मसुदा आहे. सार्वजनिक किंवा उद्योगाशी संबंधित सर्वांसाठी त्याविषयी सूचना मागवल्या आहेत. या उत्पादनांची तुलनेने नवी व वाढती बाजारपेठ असल्याचे त्यात म्हटले आहे. मसुद्यात उत्पादनांच्या संकल्पना वा उपयोग हे युरोपीय महासंघ, ईबीक यांच्या संकल्पनांशी साधर्म्य दाखवणाऱ्या आहेत. मात्र त्यांची कायदेशीर व्याख्या तयार केलेली नाही. उद्योजकांच्या प्रतिक्रिया ‘बायोस्टिम्युलंट्‍स’ कायद्याच्या कक्षेत आले ते चांगल्या कंपन्यांसाठी निश्‍चित स्वागतार्ह झाले आहे. मात्र काही समस्याही उभ्या ठाकल्या आहेत. ही उत्पादने नैसर्गिक घटकांवर आधारित आहेत. त्यांची वर्गवारी खतप्रकारात आहे. पण नव्या कायद्यात त्यांच्या विषारीपणाच्या अनेक चाचण्या सांगितल्या आहेत. त्या कीडनाशकांसाठी जास्त व्यवहार्य आहेत. आता अशा चाचण्यांसाठी प्रति उत्पादनासाठी दहा ते १५ लाख रुपये तर जैविक क्षमता चाचणी खर्च तीन ‘लोकेशन्स’ साठी १० ते १२ लाख रुपयांपर्यंत आहे. उत्पादने एकाहून अधिक असतील तर खर्च कल्पनेबाहेरचा आहे. राज्यातील सुमारे ९० टक्के ‘बायोस्टिम्युलंट्‍स’ निर्माते लघू व मध्यम उद्योजक आहेत. त्यांना हा आर्थिक डोलारा कसा पेलवणार? उत्पादनात कीडनाशक आढळाचे निश्‍चित केलेले मर्यादा प्रमाणही अत्यंत सूक्ष्म आहे. ते त्याहून अधिक हवे. कारण मूळ पाण्यातही तेवढे आढळू शकते. उत्पादन नोंदणीकरणासाठी गरजेचा अजून तपशील कायद्यांतर्गत संबंधित समिती पुरवेल असे म्हटले आहे. पण त्याबाबत संदिग्धता आहे. ‘सेल फ्री मायक्रोबल प्रॉडक्ट्‍स’बाबतही अजून नेमकेपणा हवा. -समीर पाथरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वरूप ॲग्रो केमिकल्स, नाशिक पूर्वी कायद्याच्या कक्षेत नसल्याने सगळीच उत्पादने एकाच माळेतील मणी गणली जायची. आता गुणवत्ताप्रधान कंपन्या व वैज्ञानिक उद्योजक मंडळींसाठी सुवर्णसंधी तयार झाली आहे. उत्पादननिर्मिती ते विक्रीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर गुणवत्ता नियंत्रण, ‘रेग्युलेशन’ आले आहे. संबंधित उद्योजकाला शेतकऱ्यांकडे जाऊन आत्मविश्‍वासपूर्वक उत्पादनाची शास्त्रीय माहिती व गुणवत्तेची हमी देता येईल. जैविक क्षमता व विषारीपणा चाचण्यांचा खर्च मात्र लघू उद्योजकांना परवडणारा नाही. मात्र संघटना पातळीवर ‘डाटा कलेक्शन’ केल्यास खर्च विभागला जाईल. कोणा एकावर आर्थिक ताण येणार नाही. आम्ही हे काम करून ठेवले आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील दोन वर्षांचा कालावधी कमी वाटतो. राज्यात उद्योजकांची संख्या भरपूर आहे. कमी काळात विद्यापीठांतील चाचण्या सर्वांनाच कशा शक्य होणार? ‘डाटा कलेक्शन’ही एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात कसे होणार हे प्रश्‍न आहेत. -प्रदीप कोठावदे व्यवस्थापकीय संचालक ॲग्रीसर्च इंडिया

जागतिक स्तरावर पाहत भारताने ‘बायोस्टिम्युलंट्‍स’ना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात उशीर केलेला नाही ही नक्कीच चांगली बाजू आहे. आता संशोधन, उत्पादन ते नोंदणीकरण, ‘सॅंपलिंग’पर्यंतच्या सर्व प्रक्रियेत ‘सिस्टीम’ तयार होईल. अपप्रकारांवर नियंत्रण येऊ शकेल. शेतकऱ्यांत या उत्पादनांविषयी विश्‍वास वाढेल. येत्या काळात सूक्ष्मजीवांवर आधारित अशा उत्पादनांच्या निर्मितीला सुरुवात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. विविध लाभदायक जिवाणू शेतीत बहुपयोगी ठरत असल्याने त्या दृष्टीने कायद्यात अजून तरतुदी करणे गरजेचे आहे. -संदीपा कानिटकर अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक कॅन बायोसिस

‘बायोस्टिम्युलंट’ जागतिक बाजारपेठ

‘पीजीआर’ म्हणजे बायोस्टिम्युलंट्‍स नव्हेत. पीजीआर म्हणजे असे रसायन (जैविक किंवा रासायनिक) जे शिफारस मात्रेत दिल्यास पिकाची वाढ वा विकास गरजेनुसार नियंत्रित करते किंवा कमी करते किंवा वाढवते किंवा त्यात सुधारणा करते. (पिकाच्या शरीरक्रिया अनुषंगाने) त्याला प्लॅंट ग्रोथ रेग्युलेटर (पीजीआर) म्हणतात. उदा. क्लोरमेक्वाट क्लोराईड, इथेफॉन, जिबरेलिक ॲसिड, नॅप्थिल ॲसिटिक ॲसिड अशी उत्पादने ‘सेंट्रल इन्सेक्टीसाइड बोर्ड ॲण्ड रजिस्ट्रेशन कमिटी’ (सीआयबीआरसी) या कायद्याच्या कक्षेत येतात. पीजीआर म्हणजे बायोस्टिम्युलंट्‍स नव्हेत. संपर्क- मंदार मुंडले, ९८८१३०७२९४ (लेखक ‘ॲग्रोवन’चे उप मुख्यउपसंपादक आहेत)