गायी म्हशींमधील लिंग विनिश्‍चित वीर्यमात्रांच्‍या कृत्रिम रेतन मोहिमेद्वारे पाच वर्षात महाराष्ट्र श्‍वेतक्रांतीच्या दिशेने जाणार आहे. पारंपरिक रेतनाद्वारे ५० टक्के कालवडी पैदास होत होती, ते प्रमाण ९० टक्क्यांएवढे असणार आहे. परिणामी, नर वासरांच्या पैदास, संगोपनाचा खर्च वाचणार आहे. १० गायींच्या गोठ्यातील वासरांची संख्या पारंपरिक रेतनातील १० च्या तुलनेत वाढून ३४ इतकी होईल. दूध उत्पादनही ३१,५०० किलोच्या तुलनेमध्ये वाढ होऊन १,०२,००० किलोवर पोहोचणार आहे. पाच वर्षात पशुपालकांचे उत्पन्न २५ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.  राज्यातील शेतकऱ्यांकडील गाई-म्हशींमध्ये केल्या जाणाऱ्या कृत्रिम रेतन कार्यक्रमामध्ये लिंग निदान केलेल्या वीर्यमात्रा (Sex Sorted Semen) वापर करण्यासाठी राष्ट्रीय गोकूळ मिशन अंतर्गत लिंग विनिश्‍चित कृत्रिम रेतन कार्यक्रमाला राज्य शासनाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. यामुळे उच्च वंशावळीच्या कालवडी व पारड्यांची निर्मितीमध्ये वेगाने वाढ होऊ शकेल. या मोहिमेचा शुभारंभ पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांच्या हस्ते करण्यात झाला. या वेळी मुख्य सचिव अनुप कुमार, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धनंजय परकाळे उपस्थित होते. सन २०१७ मध्ये झालेल्या २० व्या पशुगणनेनुसार, राज्यामध्ये प्रजननक्षम गायी-म्हशींची एकूण संख्या सुमारे ८९ लाख आहे. यापैकी दरवर्षी सुमारे २५ लाख पैदासक्षम गायी-म्हशींमध्ये सुमारे ४८ लाख कृत्रिम रेतन केले जाते. या कृत्रिम रेतनांपासून दरवर्षी सुमारे १३ लाख वासरांची पैदास होते. जन्मणाऱ्या एकूण वासरांमध्ये निसर्ग नियमानुसार सरासरी ५० टक्के नर व ५० टक्के मादी वासरे असे प्रमाण असते. शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरण यामध्ये वाढ झाल्याने, शेतीकामाकरिता बैलांची आवश्यकता तुलनेने कमी झालेली आहे. त्यातच राज्यात २०१५ पासून संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे गोठ्यामध्ये जन्मास येणाऱ्या अतिरिक्त नर वासरांचे संगोपन करावे लागते. त्याचा आर्थिक भार पशुपालकांवर पडून एकूणच गोठा तोट्यात येऊ शकतो. या पार्श्‍वभूमीवर नर वासरांची पैदास कमीत कमी ठेवण्यासाठी लिंग विनिश्‍चित वीर्यमात्रा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने तयार करण्यात येत आहे. पारंपारिक वीर्यमात्रांऐवजी या लिंगनिदान वीर्यमात्रांचा गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतनासाठी वापर केल्यास, त्यापासून जवळपास ९० टक्के मादी वासरांची निर्मिती करणे शक्य होणार आहे. जास्त दरामुळे पशुपालकांमध्ये होता अनुत्साह लिंग विनिश्‍चित वीर्यमात्रेची सरासरी किंमत १ हजार २०० प्रति नग एवढी जास्त होती. तसेच, निश्‍चित गर्भधारणेसाठी सरासरी ३ कृत्रिम रेतने करावी लागत. पर्यायाने खर्चात वाढ होत असल्याने पशुपालकांमध्ये या वीर्यमात्रांच्या वापराबाबत उत्साह नव्हता. काही काळापासून या तंत्रज्ञानाचा खासगी स्रोतामार्फत केला जात असला तरी त्याचे प्रमाण अल्प होते. क्षेत्रीय स्तरावर गाई-म्हशींमध्ये या वीर्यमात्रांचा वापर वाढविण्यासाठी दर कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाने प्रयत्न केले. त्यांनी लिंग विनिश्‍चित वीर्यमात्रा खरेदीसाठी जागतिक इच्छापत्रांद्वारे अंतिम केलेल्या ७५० प्रति लिंगनिदान वीर्यमात्रा या दरातही वाटाघाटी करून अंतिमतः ५७५ रुपये प्रति वीर्यमात्रा या दराने खासगी कंपनीकडून खरेदी केल्या. पुढील ५ वर्षांत एकूण ६ लाख ८० हजार रेतमात्रांचा वापर राज्यातील शेतकरी, पशुपालकाच्या दारात गाई-म्हशींना कृत्रिम रेतनासाठी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतील कृत्रिम रेतनाद्वारे जवळपास ९० टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची (कालवडी/पारड्या) यांचा जन्म होईल. भविष्यात राज्याचे दूध उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे. पशुपालकांचे अर्थशास्त्र असे बदलेल या नव्या लिंग विनिश्‍चित वीर्यमात्रांचा रेतनासाठी वापर केल्यास पुढील प्रकारे बदल घडून येतील. प्रति वेतामध्ये ३००० किलो दूध उत्पादन धरल्यास

कृत्रिम रेतनामध्ये लिंग विनिश्‍चित वीर्यमात्रांचा वापर अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. मात्र हे तंत्रज्ञान वापरताना शास्त्रीय पद्धतीचा सजग व काळजीपूर्वक वापर केला पाहिजे. एकूणच पशुपैदास धोरणाला कोठेही धक्का लागणार नाही, याची  काळजी प्रत्येकाने घेतली पाहिजे.  - डॉ. नितीन मार्कंडेय, सहयोगी अधिष्ठाता, पशुवैद्यक व पशू विज्ञान महाविद्यालय, परभणी लिंग विनिश्‍चित वीर्यमात्रा तंत्रज्ञान सर्वसामान्य शेतकरी आणि पशुपालकांना फायदेशीर ठरणार आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणार आहे. पारंपरिक पद्धतीमध्ये नर वासरे जन्माचे प्रमाण जास्त होते. त्यांच्या संगोपनाचा खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागतो. गोवंश हत्याबंदीमुळे नर वासरांना मागणीही फारशी राहिलेली नाही. अशा दुहेरी कात्रीत पशुपालक अडकले होते. लिंग विनिश्‍चित वीर्यमात्रा रेतनासाठी वापरल्यास गायींना उच्च आनुवंशिक जातीच्या ९० टक्क्यांइतक्या कालवडी मिळणार आहेत. या मोहिमेमध्ये हे तंत्रज्ञान प्रति रेतमात्रा ८१ रुपये इतक्या परवडणाऱ्या किमतीमध्ये उपलब्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी याकडे वळतील, ही आशा. - अनुपकुमार, मुख्य सचिव,  पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य