Farmer: पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री विखे यांनी गेल्यावर्षी ३० रुपये दर देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण खाजगी दूध संघांनी लीन सीझनमध्ये मंत्री विखे यांचे आदेश धाब्यावर बसवल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. त्यावेळी मंत्री विखे यांनी हात वर करत कर्तव्यापासून पळ काढला. आणि खाजगी दूध संघावर राज्य सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असं सांगून टाकलं. त्यामुळं दूध उत्पादक प्रतिनिधि या बैठकीत रेव्हेन्यू शेअरिंग फार्म्यूल्यावर आडून होते. पण दूध संघांचा विरोधामुळं मंत्री विखे यांनी दूध उत्पादक प्रतिनिधींचा मुद्दा उडवून लावला. आणि ३० रुपये दराचं आश्वासन देऊन बैठकीचा सोपस्कार उरकून घेतला. त्यामुळं पुन्हा एकदा दूध दराचं घोंगडं भिजत पडलंय. शेजारचे राज्य दुधाला उत्पादन खर्चानुसार दर देत असताना पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री विखे मात्र दूध संघांची री ओढू लागलेत, असा शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. विधान भवनातील बैठकीतही दूध दरावर ठोस निर्णय न झाल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.