Crop loss compensation: विधिमंडळाच्या अधिवेशनात पीक विम्याचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने २०२०-२१ पासूनचे थकीत हप्ते समायोजित करून काही भरपाई निकाली काढली होती. मात्र, २०२३-२४ च्या खरिप व रब्बी हंगामातील अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप भरपाई मिळालेली नाही. नियमांनुसार, विमा मंजूर झाल्यानंतर दहा दिवसांत भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे आवश्यक असते. पण अनेक वेळा विमा कंपन्यांनी हा नियम पाळलेला नाही. त्यातच राज्य सरकारकडून हिस्स्याचा हप्ता वेळेवर न मिळाल्यामुळे भरपाईस विलंब होतो. सध्या विमा कंपन्यांकडून २०२३-२४ हंगामातील २६२ कोटी रुपयांची भरपाई थकित आहे.