राज्यात पीक विमा योजना राबविण्यासाठी कृषी विभागाने विमा कंपन्यांसोबत खरिप २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ पर्यंत करार केले होते. एकूण १२ कंपन्यांसोबत विविध जिल्हा समुहांमध्ये ८०ः११० माॅडेलनुसार योजना राबविण्यासाठी करार करण्यात आले होते. २६ जून २०२३ रोजी याविषयीचा शासन आदेशही काढण्यात आला होता. तसेच शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीक विमा योजना आणून शेतकऱ्यांच्या हिस्स्याचा हप्ता राज्य सरकारने भरण्याचे ठरवले होते. पण पीक विमा योजनेत बदल करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे सरकारने सर्व विमा कंपन्यांसोबत एक वर्षाआधीच करार रद्द केला. वास्तविक कराराची मुदत रब्बी २०२५-२६ म्हणजेच पुढील वर्षीच्या रब्बी हंगामापर्यंत होती. परंतु कृषी विभागाचे आयुक्त सुरज मांढरे यांनी २ एप्रिल २०२५ रोजी सर्व विमा कंपन्यांसोबतचा करार रद्द केल्याचे आदेश काढले आहेत. म्हणजेच पीक विमा योजनेचे कंपन्यांसोबतचे करार संपवले आहेत. आता नव्याने करार करण्यात येतील.