Milk Subsidy Agrowon
Video

Milk Subsidy: दूध उत्पादकांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा

Radhakrishn vikhe Patil: आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार जानेवारी ते मार्च ५० कोटींचं दूध अनुदान दोन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.

Team Agrowon

Milk Rate: राज्यात मागील वर्षभरापासून दूध उत्पादकांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाहीय. खाजगी दूध संघ आंतरराष्ट्रीय भुकटी दराचं कारण देत दूध खरेदी दरात कपात करत आहेत. त्यामुळं दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना २५ रुपये लिटरचा दर मिळतोय. त्यातून उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. त्यावर पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी १ जुलै रोजी दूध संघ आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांची बैठक आयोजित केली. त्यामध्ये दूधाला ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. तसेच २ जुलै रोजी सभागृहात अनुदानासंदर्भात निवेदन केलं. त्यानुसार ५ जुलै रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. आणि शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानंतर वित्त विभागानं अनुदान निधीला मान्यता दिली. पण अजूनही निधी वितरित करण्यात आला नाही. योजनेचा कालावधी दोन महिन्यांचा आहे. त्यानंतर पुन्हा आढवा घेऊन अनुदान योजनेला मुदतवाढ द्यायची की, नाही याबद्दल निर्णय घेतला जाणार आहे. मग अनुदान वाटपाला विलंब का लावला जातोय, असा प्रश्नही दूध उत्पादक उपस्थित करत आहेत.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

livestock Vaccination: पशुवैद्यक महाविद्यालयातर्फे इटलापूर येथे पशुधनाचे लसीकरण

Mahareshim Abhiyan: हिंगोलीत महारेशीम अभियानात १२० शेतकऱ्यांची नोंदणी

Watermelon Disease Control: अवकाळीनंतर कलिंगडावर रोगांचा धोका! कसे करावे नियंत्रण?

Sugarcane Production Drops: ऊस पिकाच्या उत्पादनात मोठी घट

Krushi Kumbh Exhibition: ‘कृषी कुंभ’ प्रदर्शनाचे आयोजन नेटके,मात्र शासकीय यंत्रणांची उदासीनता

SCROLL FOR NEXT