Government Scheme : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला बचत गटांच्या ड्रोन योजनेसाठी १ हजार २६१ कोटी खर्चाला मंजूरी दिली आहे. या योजनेतून महिला बचत गटांना ८ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. २०२४ ते २०२६ या कालावधीत देशातील १५ हजार महिला बचत गटांना या योजनेच्या माध्यमातून ड्रोन खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. महिला बचत गट शेतकऱ्यांना भाडेतत्वार ड्रोन उपलब्ध करून देतील, यासाठी केंद्र सरकारने योजना आखली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला बचत गटांना ड्रोन देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेला तीन महिने उलटल्यानंतर मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजूरी देण्यात आली आहे. ड्रोनमुळे  शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीसाठी फायदा होईल. तसेच खर्चात बचत होईल. 

केंद्र सरकारने नॅनो-युरिया आणि नॅनो-डीएपीच्या ड्रोन फवारणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खत कंपन्यांना महिला बचत गटांसोबत काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या योजनेतून १५ हजार महिला बचत गटांना आर्थिक आधार मिळेल. या योजनेमुळे महिला बचत गटांना दरवर्षी किमान १ लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकेल. असा सरकारचा दावा आहे.  

महिला बचत गटाला या योजनेतून ड्रोन किमतीच्या ८० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ८ लाखांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. सध्या एका ड्रोनची किंमत १० लाख रुपये आहे. केंद्र सरकार अनुदानाच्या माध्यमातून ड्रोनवरील ३ टक्के व्याज स्वत: भरतं. त्यामुळे केंद्र सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत बँकांकडून कमी व्याजदराने कर्ज घेण्याची परवानगी महिला बचत गटांना दिली आहे.  

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, "राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि खत कंपन्यांकडून पात्र महिला बचत गटांच्या सदस्यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यानंतर निवडलेल्या सदस्यांना १५ दिवसांचे ड्रोन प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. त्यामध्ये ५ दिवसांचे ड्रोन पायलट प्रशिक्षण अनिर्वाय आहे. तसेच १० दिवस कीटकनाशकांचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.  राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि खत कंपन्यांकडून ड्रोनची दुरुस्ती आणि यांत्रिक प्रशिक्षणाची आवड असलेल्या सदस्यांची निवड करण्यात येईल. तसेच त्यांना ड्रोन तंत्रज्ञ म्हणून प्रशिक्षित केले जाईल. त्यांना खत कंपन्या आणि सरकारच्या ड्रोन मार्गदर्शक तत्वांनुसार महिला बचत गटांमध्ये समन्वय साधण्याची जाबबदारी देण्यात येणार आहे, असेही कृषी मंत्रालयाने सांगितले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषेत १० कोटी महिलांना बचत गटांचा फायदा झाल्याचे सांगितले होते. तसेच त्यांना येत्या काळात ड्रोनचं प्रशिक्षण देण्याची घोषणा केली होती. दरम्यान, उत्तर भारतातील काही राज्यात ड्रोन फवारणीसाठी एकरी ३०० ते ६०० रुपये भाडे आकरत आहेत. प्रत्येक हंगामात पिकांवर शेतकऱ्यांना ४ ते ५ फवारण्या कराव्या लागतात. त्यामुळे अंदाजे २ हजार एकर क्षेत्र असलेल्या गावासाठी २ ते ३ ड्रोनची गरज असते.