पुणेः केंद्र सरकारने शेतीमध्ये ड्रोन (Drones In Agriculture) वापराला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यासाठी अर्थसंकल्पात (Budget) स्वतंत्र निधीची तरतूदही केली. शेतीमध्ये भूमिअभिलेखाच्या नोंदी, खते, कीडनाशक फवारणीसाठी ड्रोनच्या वापराला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे.

हे ही वाचा - देशातून तेलबिया पेंड निर्यातीत मोठी घट

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या संशोधन अहवालात शेतीमध्ये ड्रोन वापर वाढत असल्याचे म्हटले आहे. दरवर्षी जागतिक कृषी ड्रोन बाजारपेठ (Drone Market)  जवळपास ३६ टक्क्यांनी वाढत आहे. २०१५ पर्यंत कृषी ड्रोन मार्केट ५७० कोटी डॉलरवर पोचण्याचा अंदाज संशोधन अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. येत्या काळात शेतीमध्ये ड्रोन वापर करताना त्याचे फायदे आणि मर्यादाही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

शेतीत ड्रोन वापराचे फायदे 

1. हवामानात अचानक होणाऱ्या बदलांमुळे नुकसान कमी करता येते 

1. पिकांवर फवारणी करता येईल

1. जिओ फेन्सिंग 

1. पिकांचे निरीक्षण

1. पीक वाढीचे निरिक्षण

1. लागवड

1. जमिनीचे परीक्षण

1. पशुधन व्यवस्थापन

हे ही वाचा -  गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ट्रॅक्टर विक्रीत १३ टक्के घट

केंद्राने धोरणांत काय बदल केले?

- कृषी संशोधनासाठी ड्रोनचा वापर करता यावा यासाठी ‘इक्रिसॅट' संस्थेला १६ नोव्हेंबर, २०२० रोजी परवानगी मिळाली. यातून शेतीसाठी ड्रोन वापराला चालना मिळेल, असे केंद्र सरकारने सांगितले.

- शेती व्यवस्थापनामध्ये ड्रोनचा वापर वाढावा आणि शेतकऱ्यांवरील मजुरीचा बोजा कमी व्हावा यासाठी २३ जानेवारी, २०२२ रोजी केंद्र सरकारने ड्रोन खरेदीवर १०० टक्के किंवा १० लाख अनुदान जाहीर केले. कृषी अवजारे प्रशिक्षण आणि चाचणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र आणि राज्याची कृषी विद्यापीठांना अनुदान देण्यात येणार आहे.

- ड्रोनद्वारे कीडनाशक फवारणीसाठी केंद्राने २६ जानेवारी, २०२२ रोजी सुधारित मार्गदर्शक सूचना प्रसारित केल्या आहेत.

व्हिडीओ पाहा - 

असे मिळणार अनुदान

- संशोधन संस्था, केव्हिके, कृषी विद्यापीठ ः १० लाख 

- शेतकरी उत्पादक कंपनी ः ७ लाख ५० हजार 

- भाडेतत्त्वावर ड्रोन घेतल्यास ः हेक्टरी ६ हजार

- सेवा सुविधा केंद्र ः ४ लाख 

- कृषी पदवीधर ः ५ लाख

देशात ड्रोन वापरासाठी नागरी उड्डायन मंत्रालय आणि नागरी उड्डायण मंत्रालयाच्या महासचिवांची परवानगी घ्यावी लागेल. काही अटींसह ड्रोन नियम-२०२१ प्रमाणे ड्रोन वापराला परवानगी मिळेल. ड्रोन चालविणाऱ्या व्यक्तीकडे नागरी उड्डायन मंत्रालयाच्या महासचिवांनी दिलेला युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (युआयएन) आणि अनमॅन्ड एअरक्राफ्ट ऑपरेटर परमीट (युएओपी) असणे आवश्यक आहे. ड्रोनचा वापर करण्यापूर्वी स्थानिक प्रशासनाला माहिती देणे आवश्यक आहे. सर्व सुरक्षाविषयक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. मात्र ड्रोनद्वारे कीडनाशक फवारणी करताना विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. ड्रोन उडविण्याची परवानगी, फवारणीचे अंतर, वजनाचे विवरण, अंतराची मर्यादा, ड्रोनची नोंदणी, पायलटचे सर्टिफिकेशन आदी काळजी घ्यावी लागणार आहे.

ड्रोन वापरामुळे शेतकऱ्यांना काय फायदे होऊ शकतात 

- प्रशिक्षित पायलटच्या माध्यमातून ड्रोनचा वापर होणार आहे. त्यामुळे ड्रोनचा चुकीचा वापर होण्याची शक्यता नाही.

- ड्रोनचा वापरातून कामास विलंब होत नाही. ड्रोनद्वारे मजुरांच्या तुलनेत दुप्पट काम होऊ शकते.

- पारंपरिक फवारणी पध्दतीच्या तुलनेत ड्रोनच्या माध्यमातून होणाऱ्या फवारणीत अपव्यय कमी होतो. यामुळे पाणी आणि खते, कीटकनाशकांची बचत होईल.

- ड्रोन जास्त काळ चालतो, खर्च कमी येतो. तसेच व्यवस्थापन खर्च कमी आहे.

- ड्रोनमध्ये काढता येणारी टाकी, कमी खर्चाचा साचा आणि कीटकनाशकांच्या योग्य फवारणीची सुविधा आहे.

ड्रोन वापराचे तोटे काय असू शकतात

- ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी ऑनलाईनसाठी रेंज नसते. याठिकाणी इंटरनेटसाठी शेतकऱ्याला वेगळी सोय करावी लागेल. त्यासाठी पैसा खर्च करावा लागेल. यातून शेतकऱ्यांचा खर्च वाढेल.

- चांगला वातावरणात ड्रोन चांगले काम करू शकतात. पावसात किंवा जोरदार वाऱ्याच्या काळात ड्रोन वापराची शिफारस नाही.

- शेतीत नवीन तंत्रज्ञान वापरणे आवश्यक आहे. मात्र या तंत्रज्ञानाचा दैनंदिन वापर झाल्यावर त्याचा पर्याप्त आणि कार्यक्षम वापर झाला असे म्हणता येईल. शेतकऱ्यांना ड्रोनची वैशिष्ट्ये आणि काम करण्याची पद्धती समजण्यास विलंब लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्याला एकतर ड्रोन चालविण्यासाठीचे ज्ञान आत्मसात करावे लागेल किंवा जाणकार व्यक्तीवर अवलंबून राहावे लागेल.