Agriculture Interview: राज्याच्या निविष्ठा उद्योगाचा विस्तार होत असताना दुसऱ्या बाजूला निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाच्या विरोधातील तक्रारीदेखील सतत वाढत आहेत. त्यातून गुणनियंत्रण निरीक्षकांचे ‘इन्स्पेक्टर राज’ आटोक्यात आणावे, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने अलीकडेच काही सुधारणा केल्या. त्यानुसार अर्धवेळ गुणनियंत्रण निरीक्षकांची संख्या घटवून पूर्णवेळ निरीक्षकांची संख्या वाढवली व नवे नियमदेखील घालून दिले. यासंदर्भात राज्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याशी साधलेला संवाद.

राज्य शासनाने ‘गुणनियंत्रण’ यंत्रणेत केलेल्या बदलांबद्दल काय सांगाल?

कृषी विभागाची ‘एक खिडकी’ अंतर्गत पुनर्रचना झाली होती. त्यातून २०१० पासून राज्यभर एकूण ११३१ गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक नेमले गेले. परंतु यातील पूर्णवेळ निरीक्षक फक्त ६३ होते. उर्वरित १०६८ निरीक्षक अर्धवेळ होते. ते त्यांची मुख्य कामे सांभाळून इतर वेळेत गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकाचे काम करीत होते. शासनाने या पद्धतीमध्ये गेल्या १५ वर्षात कोणताही बदल केलेला नव्हता. मागील कामकाजाचे अनुभव विचारात घेऊन आणि सर्वसमावेशक विचार करत अलीकडेच शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्यानुसार निरीक्षकांची संख्या ४८२ इतकी ठेवली आहे. सध्या निरीक्षकांची संख्या कमी केल्याचे वाटत असले, तरी यात पूर्णवेळ निरीक्षक वाढवले आहेत.

ही संख्या आता ६३ वरुण ४०५ पर्यंत वाढवली आहे. तसेच अर्धवेळ निरीक्षकांची १०६८ वरून घटवून ती फक्त ७७ पर्यंत आणली आहे. त्यामुळे वस्तुस्थिती अशी आहे, की नव्या बदलामुळे राज्यात निविष्ठाविषयक गुणवत्ता नियंत्रण कामासाठी आता सहा पट जास्त पूर्णवेळ निरीक्षक उपलब्ध झाले आहेत. प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पूर्णवेळ निरीक्षक मिळाला आहे. त्यामुळे या निरीक्षकावर जबाबदारी निश्‍चित करणे शक्य होणार आहे. कारण, पूर्वी तालुक्यासाठी एकही पूर्णवेळ निरीक्षक नव्हता. माझ्या मते, या बदलामुळे राज्यभर गुणवत्ता नियंत्रणविषयक काम अत्यंत प्रभावी होणार आहे.

पण या बदलाचे ‘गुणनियंत्रण’ कामकाजावर नेमके काय परिणाम होतील?

मी आधी सांगितल्याप्रमाणे, सर्वांत मोठा धोरणात्मक बदल गुणनियंत्रणासाठी तालुकास्तरावर कार्यक्षेत्र निश्‍चित केले गेले आहे. त्यामुळे तालुक्याला एक पूर्ण वेळ निरीक्षक मिळेल. यामुळे प्रत्येक तालुक्यामधील निविष्ठा गुणनियंत्रण कामकाजाची जबाबदारी निश्‍चित होईल. यापूर्वी अर्धवेळ निरीक्षकांची संख्या जास्त होती. ही निरीक्षक मंडळी फक्त दिलेल्या लक्ष्यांकानुसार नमुने घेण्याचे काम करत होते. जुन्या पद्धतीत गुणवत्ता नियंत्रणाची मूळ जबाबदारीच निश्‍चित करता येत नव्हती. वास्तविक निविष्ठा नमुने गोळा करणे हे अत्यंत प्रातिनिधिक स्वरूपाचे काम आहे.

केवळ नमुन्याच्या आधारे गुणवत्ता नियंत्रणाच्या पूर्ण कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे जिकरीचे जाते. निरीक्षकाने खते, कीटकनाशके, बियाणे विक्रीच्या दुकानांची नियमित तपासणी करणे, यातून कार्यक्षेत्रात कोणत्या निविष्ठा येत आहेत, त्यांचे स्रोत काय आहेत याविषयी सखोल माहिती ठेवणे, आकर्षक विपणनाच्या पद्धती वापरून शेतकऱ्यांपर्यंत जात असलेल्या उत्पादनांची सखोल चौकशी करणे या बाबी महत्त्वाच्या असतात. मात्र त्या करण्यासाठीच मर्यादा येत असल्याचे निदर्शनास आले होते. आता पूर्णवेळ निरीक्षक दिल्याने त्याला निविष्ठा नमुने घेण्याबरोबरच इतर चौकशी करणेही शक्य होईल. यातून गुणनियंत्रण कामकाजात निश्‍चितच सकारात्मक बदल होणार आहे.

कृषी उद्योजकांना जलद सेवा मिळण्यासाठी कोणती पावले टाकली जात आहेत?

कृषी विभागाने जिल्हा तसेच राज्य पातळीवरील परवाना देण्याची पद्धत २०२२ पासून पूर्णतः ऑनलाइन केली आहे. यातून परवाना वितरण जलद व सुलभ झाले आहे. अर्थात, या पद्धतीमध्येही अजून काय सुधारणा करता येतील, परवाना मिळण्यासाठी उत्पादकांना द्याव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या अजून कमी करता येईल का किंवा सध्याच्या प्रणालीतील अनावश्यक व क्लिष्ट बाबी सुलभ करता येतील का, याचा विचार चालू आहे. त्यासाठी आम्ही कृषी आयुक्तालय स्तरावर एक समितीदेखील स्थापन केली आहे. उद्योजक व व्यावसायिकांसाठी निविष्ठाविषयक परवाना वितरणाच्या सध्याच्या पद्धतीमध्ये अधिक पारदर्शकपणा व सहजता आणण्याचे प्रयत्न यापुढेही चालूच राहतील.

पारदर्शक सेवेसाठी कोणते निर्णय घेण्यात आले आहेत?

राज्य शासनाने गुणनियंत्रणसह कृषी विभागाच्या विविध सेवांसाठी काम करणाऱ्या वर्ग एक आणि वर्ग दोन संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार कृषी आयुक्तालयाकडे दिले आहेत. त्यामुळे बदल्यांची नियमावली आयुक्तालयाने निश्चित केली आहे. त्यात आम्ही कोणत्याही अधिकाऱ्याला गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक म्हणून सलग दोन वेळा नेमले जाणार नाही, असा निर्णय घेतला. कृषी विभागातील बदल्यांची प्रक्रिया आम्ही समुपदेशनातून व पारदर्शकपणे पार पाडली. त्यांचे चांगले परिणाम येत्या काळात दिसून येतील. निविष्ठांचे नमुने घेणे, तपासणी करणे याबाबत निरीक्षक स्वविवेकाने निर्णय घेतात. त्यामध्येही बदल करण्यात येत आहे. त्यासाठी कृषी विभागातर्फे ई-इन्स्पेक्टर आणि ई-लॅब अशी पारदर्शक प्रणाली विकसित केली जात आहे. त्यामुळे निविष्ठा उत्पादक तसेच विक्रेत्यांच्या तपासणीची कामे समप्रमाणात होतील. अर्थात, तपासणीसाठी होणारी निवडदेखील यादृच्छिक (रॅन्डम) पद्धतीने होण्यासाठी पद्धती विकसित केल्या जात आहेत.

नव्या बदलांमध्ये गुणनियंत्रण निरीक्षकांना कायद्यानुसार पूर्ण अधिकार दिलेले नसल्याची चर्चा आहे...

राज्य शासनाने केवळ जिल्हा, विभाग व राज्य या तीन स्तरांवरील निरीक्षकांना निविष्ठा नमुने घेण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत. या तीनही स्तरांवरील अर्धवेळ निरीक्षकांची संख्या जास्त आहे. त्याअनुषंगाने ही चर्चा होते आहे. मात्र, यात फारसे तथ्य नाही. कारण निविष्ठांचे नमुने घेणे हेच एकमेव काम निरीक्षकांचे नाही. जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर नियुक्त केलेल्या निरीक्षकांना भरारी पथकामध्ये नेमण्यात आलेले आहे. पथकांच्या माध्यमातून राज्यातील गुणवत्ता नियंत्रण कामाच्या अनुषंगाने येणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करता येईल.

गुणवत्ता नियंत्रणाच्या एकूण कामकाजावर, तसेच तालुकास्तरावरील निरीक्षकांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे चुकीचा मार्ग अवलंबणाऱ्या उत्पादक व विक्रेत्यांवर परिणाम होईल. ‘निरीक्षक केवळ नमुने काढतो. मात्र आपल्याकडे लक्ष देत नाही,’ अशी भावना उत्पादकांमध्ये होती. नव्या बदलातून ही भावना दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच भविष्यात या निरीक्षकांकडे गुणवत्ता नियंत्रणाच्या अनुषंगाने इतरही काही आवश्यक कामे दिली जातील. त्याबाबत आयुक्तालय विचार करीत असून, शासनाला प्रस्ताव पाठवला जाईल. याबाबत विविध पातळीवर चर्चा सुरू आहे.

आपल्याला यासंदर्भात उदाहरण द्यायचे झाल्यास बियाणे उत्पादक कंपनीने घेतलेल्या बीज उत्पादन कार्यक्रमाची व प्रक्रिया केंद्रांची आणि बीजोत्पादन कार्यक्रमांसाठी लागणाऱ्या बियाण्यांची उपलब्धता याची शहानिशा करणे हे महत्त्वाचे काम आहे. आयातीच्या किंवा परराज्यातून येणाऱ्या खतांच्या बाबतीत कागदपत्रांची शहानिशा करणे, खते व कीटकनाशकांच्या उत्पादन परवानाच्या अनुषंगाने स्थळ तपासणी करणे, उत्पादकाकडील प्रयोगशाळांची तपासणी करणे, विविध अहवालांची बारकाईने तपासणी करणे अशा कितीतरी बाबी गुणवत्ता नियंत्रणासाठी आवश्यक आहेत.

ही कामे निरीक्षकांमार्फत करून घेतली जाऊ शकतात. यातून शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण उत्पादने देण्याबाबत शासन अधिक कटिबद्ध राहू शकते. एकाच कार्यक्षेत्रात एकच काम एकापेक्षा जास्त निरीक्षकाकडे न देता वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडे देण्याची कार्यपद्धती स्वीकारली गेली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची कामे देणे आणि चुकीचे काम केल्यास जबाबदार धरणे आता शक्य होणार आहे. अर्थात, या नवीन कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी होताना काही त्रुटी आढळून आल्यास भविष्यात दुरुस्ती होईलच.

निविष्ठाविषयक कायद्यांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया का थांबली ?

सध्याच्या खते, बियाणे आणि कीटकनाशके कायद्यामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळात विधेयके सादर केली होती. या विधेयकांवरील हरकतींबाबत विधिमंडळ समितीदेखील नेमलेली होती. मात्र त्यानंतर विधानसभेचा कालावधी संपला. त्यामुळे ती विधेयके आता व्यपगत झालेली आहेत.

गुणनियंत्रण संचालकाची निवड मॅटने अवैध ठरवत रद्द केली. ही नामुष्की का ओढावली?

कृषी धोरण व योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी संचालक हे अत्यंत महत्त्वाचे पद आहे. यापूर्वी संचालकांची पदे रिक्त झाली होती. प्रशासकीय कार्यपद्धतीनुसार कृषी सहसंचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती लवकर मिळण्याची शक्यता नव्हती. तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांनासुद्धा पदोन्नतीच्या संधी कमी उपलब्ध होत्या. त्यामुळे तत्कालीन कृषी आयुक्तांनी शासनास एक प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार काही पदे अवनत करणे किंवा कृषी सहसंचालक म्हणून तीन वर्षांचा सेवा अनुभवाचा कालावधी कमी करून पदोन्नती देणे, असे सुचविले होते. त्या अनुषंगाने तत्कालीन परिस्थितीमध्ये संचालकांची पदे अवनत करून पदस्थापना दिलेली होती. मात्र या निर्णयाला मॅटमध्ये आक्षेप घेण्यात आला. राज्य शासनाकडील वित्त व सामान्य प्रशासन या विभागाची मान्यता या निर्णयाला नाही, असा हा आक्षेप होता. मात्र राज्य शासनाने यात दुरुस्ती करून सुधारित निर्णय घेतलेला आहे.