मुंबई : राज्य सरकारच्या सेवेत नियुक्तीसाठी भूकंपग्रस्तांना (Earthquake Affected) देण्यात आलेल्या आरक्षण प्रमाणपत्राचे तीन पिढ्यांपर्यंत हस्तांतर करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या पाच टक्के आरक्षणात (Reservation) तीन टक्के वाटा भूकंपग्रस्तांना देण्यात आला आहे.

लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यांसह राज्यातील सर्व भूकंपग्रस्तांना शासन सेवेत नियुक्तीकरिता १९९५ पासून तीन टक्के आरक्षण देण्यात येते. मात्र भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र घेतलेल्या व्यक्तीला नोकरी मिळाली नाही. वयोमर्यादा उलटून गेली अथवा त्याचा मृत्यू झाल्यास पात्र कुटुंबीयांना संबंधित प्रमाणपत्र हस्तांतरण करण्याबाबत धोरण निश्‍चित केले नव्हते. त्यामुळे प्रमाणपत्र देण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे भूकंपग्रस्त व्याख्येत सुधारणा व हस्तांतरणाबाबत धोरण निश्‍चित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

या निर्णयानुसार पात्र कुटुंबाने शिफारस केलेल्या अन्य व्यक्तीच्या नावे तिसऱ्या पिढीपर्यंत प्रमाणपत्र हस्तांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रमाणपत्र दिल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत बदलता

येणार नाही. तसेच पहिल्या तीन हस्तांतरासाठी जिल्हाधिकारी, त्यापुढील तीन हस्तांतरासाठी विभागीय आयुक्त आणि त्यापुढील हस्तांतरासाठी प्रशासकीय विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता आवश्यक आहे.

...या वारसांना मिळेल लाभ

प्रमाणपत्राचे हस्तांतर पुढील पिढीतील नातू, नातूची पत्नी व नात, पणतू, पणतूची पत्नी, पणती, खापर पणतू, खापरपणतूची पत्नी व खापरपणती या स्तरांपर्यंत करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.