Employment Guarantee Scheme News Kolhapur : मजुरांच्या हजेरीपटाबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरु नये या मागणीसाठी महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने (मविसे) रोजगार हमी योजनेची (Employment Guarantee Scheme) कामे न करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे महिनाभरापासून रोहयोचे कामकाज ठप्प होते.

दरम्यान, मागण्याच्या अनुषंगाने ३० मेपर्यंत आदेश निर्गमित करण्याचे आश्वासन शासनाने दिल्याने मविसेने आपला निर्णय मागे घेतला. त्यामुळे रोहयोचे कामकाज पूर्ववत झाले आहे. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विविध कामे केली जातात.

मात्र, शासनाने रोहयोच्या मजुरांची हजेरी नोंदविण्याच्या कामातून ग्रामसेवकांची मुक्तता केली. त्यामुळे थेट गटविकास अधिकाऱ्यांवर याची जबाबदारी आली होती, तर दुसरीकडे गटविकास अधिकाऱ्यांना हजेरीबाबत जबाबदार धरु नये अशी मागणी करीत मविसेने १२ एप्रिलपासून रोहयोच्या कामाला नकार दिला होता.

परिणामी, राज्यभरातील रोहयोची कामे ठप्प झाली होती. दरम्यान, मागण्यांबाबत मविसेची ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव व मनरेगाच्या आयुक्तांसोबत बैठक झाली.

यात सकारात्मक चर्चा होऊन ३० मेपर्यंत मागण्यांबाबत आदेश निर्गमित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे मविसेने रोहयोचे कामकाज न करण्याचा निर्णय मागे घेतला.

संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश बेदमुथा व सरचिटणीस वासुदेव सोळंके यांनी त्याबाबतचे पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यामुळे रोहयोची ठप्प झालेली कामे पूर्ववत सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. महिनाभरापासून रोजगार हमी योजनेची सारीच कामे ठप्प होती. पण, सर्वाधिक फटका पाणंद रस्त्यांना बसला होता.

पाणंद रस्त्याची कामे करण्याच्या काळातच पेच निर्माण झाला होता. वेळेत तोडगा न निघाल्यास पावसाळ्यापूर्वीचा मुहूर्त टळण्याची शक्यता होती. पण, आता पाणंद रस्त्याच्या कामांना गती मिळू शकेल.