बुलडाणा : ‘सरकारी काम अन सहा महिने थांब’ अशी म्हण प्रचलित आहे. पण, बुलडाणा येथे शासनाने मंजुरी (Government Approval) दिलेल्या कृषी महाविद्यालयाचा प्रश्‍न तर वर्षोनुवर्षे तसा पडून आहे. कुणी या विषयावर तोडगा काढण्यास पुढे आलेले नाही. जिल्ह्यात चार ते पाच वर्षांपूर्वी मंजूर केलेल्या कृषी महाविद्यालयाचा मुद्दा बाजूला पडला आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात एक कृषी महाविद्यालय (Agricultural College) मंजूर होऊन अनेक वर्षे झाली. केवळ जागेचा प्रश्न सोडविला नसल्याने हे महाविद्यालय घोषणेतच राहलेले आहे.

कृषी परिषदेच्या शिफारशीनुसार जाहीर केलेले हे कृषी महाविद्यालय केवळ जागेच्या प्रश्‍नामुळे रेंगाळलेले आहे. मोताळा तालुक्यातील तळणी येथे महाविद्यालय ठेवायचे की बुलडाण्यात जागा द्यायची, यावरून बरीच चर्चा झाली. परंतु यातून कुणीही ठोस मार्ग काढला नाही. दोन ते तीन कृषिमंत्री बदलले. प्रत्येकाने हा विषय अलगदपणे खड्यासारखा उचलून बाजूला ठेवला.

उपरोक्त दोन ठिकाणांपैकी कुठल्याही एका जागेची निवड केली तरी दुसऱ्या ठिकाणी नाराजी येऊ शकते या भावनेमुळे सरकारमधील मंत्री काहीही करायला तयार नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. स्पष्ट भूमिका घेऊन प्रश्‍न सोडवण्याची कणखरता दाखवल्या जात नसल्याने बुलडाणा जिल्ह्याला मंजूर झालेले कृषी महाविद्यालय सध्या फाइल बंद आहे.

जिल्ह्यात आधीच शैक्षणिक सुविधांची वानवा आहे. शासन एकीकडे शालेयस्तरापासून कृषी शिक्षणाचा विचार करीत असताना दुसरीकडे मंजूर झालेले कृषी महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत तोडगाही काढता येऊ नये, याबाबत अनेक जाणकार खेद व्यक्त करीत आहेत.

गेल्या काळात हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पाठपुरावा केला होता. परंतु त्यांनाही फारसे यश आले नाही. सरकार पडल्याने हा प्रश्‍न होता तेथेच राहिला. आता नवीन सरकार सत्तारूढ होऊन तीन महिन्यांचा काळ नुकताच पूर्ण झाला. येत्या काळात हिवाळी अधिवेशन होईल. त्यादरम्यान हा विषय चर्चेला येऊ शकतो. दुसरीकडे दुर्दैवाने निर्णय होत नसल्याने जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी कृषी शिक्षणाचा पर्याय इतरत्र शोधावा लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.