बँक पुढाकार घेऊन कर्जदारांचे ‘शेतकरी मंडळ’ स्थापन करू शकते. त्यासाठी नाबार्डमार्फत अर्थसाह्य दिले जाते. त्याच्या प्रत्येक बैठकीला बँकेचा प्रतिनिधी हजर असतो. यामुळे शेतकऱ्यांना स्थानिक भाषेमध्ये बॅंकेच्या विविध योजनांची माहिती पोहोचवली जाते. या मंडळाच्या नियमित होणाऱ्या बैठकीमध्ये कर्जदारांसोबतच कर्जदार नसलेले शेतकरीही उपस्थित राहू शकतात. त्यामुळे बँकेस नवीन कर्जदारही यातून मिळू शकतात.

शेतकरी मंडळाचा उद्देश :

-कर्जदाराला कर्जाचा विनियोग करताना येणाऱ्या अडचणींविषयी बॅंकेला समजू शकते.

- कर्जदारापर्यंत प्रशिक्षणामार्फत योग्य कृषी तंत्रज्ञान आणि शास्त्र पोहोचवले जाते. त्यातून त्याच्या फायद्यामध्ये वाढ होऊ शकते.

- कर्ज हप्ते, उदरनिर्वाहाव्यतिरिक्त शिल्लक रकमेची बचत, गुंतवणूक याविषयी माहिती मिळते.

-कर्जाचे हप्ते वेळेवर येऊन खाती नियमित राहण्यास मदत होते.

-सभासदांच्या आर्थिक विकासास मदत होते.

-शासकीय अनुदान किंवा तत्सम योजनांची माहिती आणि लाभ सभासद शेतकऱ्यांना मिळवून दिले जातात.

-भविष्यातील योजनांसाठी उदा. कृषिमाल निर्यात, शेतकरी उत्पादक कंपनीची स्थापना, प्रक्रिया पश्‍चात तंत्रज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब उदा. हरितगृह उभारणी इ. चा पाया येथूनच रचला जातो.

कार्य :

- मंडळ सभासद आणि बँकेमध्ये स्नेहसंबंध तयार होतात.

- कर्जपुरवठ्यातील अडचणी सुटण्यास मदत होते.

-महिन्यातून गरजेनुसार २-३ अशा कितीही बैठका घेता येत असल्या तरी किमान एकतरी बैठक घेण्याचा आग्रह असतो.

-सभासद नसलेले शेतकरीही भाग घेऊ शकतात. त्यातून त्यांच्यामध्येही जागरूकता वाढू शकते.

- एकत्रित निर्णय घेऊन विविध निविष्ठांची खरेदी, कार्यक्रमांची आखणी, विक्रीसाठी पर्यायांचा शोध या बाबत काम करता येते.

-मंडळामार्फत अन्य सामाजिक कार्यकमही राबवता येतात.

बँकेसाठी फायदे :

-बँकेची वसुली वाढून कर्ज खात्यातील थकबाकी कमी होण्यास मदत होते.

-कर्जदार आणि बँक यांचे संबंध सुधारल्यामुळे कर्ज मंजुरीतील विलंब टळतो.

शेतकरी मंडळाची स्थापना :

- शेतकरी मंडळात किमान १० सभासद असावेत. पण कमाल मर्यादा नाही.

-सर्व सदस्यांचे त्याच बँकेत बचत खाते असणे आवश्यक आहे.

-सभासद हा बँकेचा थकबाकीदार नसावा.

-प्रत्येक शेतकरी मंडळातील सभासदांपैकीच मुख्य कार्यवाह आणि उपकार्यवाह लोकशाही पद्धतीने दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडले जातात.

-शेतकरी मंडळाचे बँकेत बचत खाते उघडावे लागते. त्याच्या व्यवहाराचे अधिकार मुख्य कार्यवाह आणि उपकार्यवाह यांना संयुक्तरीत्या असावेत. त्यांनी मंडळाच्या प्रत्येक कामकाज किंवा आर्थिक व्यवहाराची नोंद रजिस्टरमध्ये करायची असते.

- मुख्य कार्यवाह आणि उप कार्यवाह यांची जबाबदारीमध्ये दरमहा बैठकीचे आयोजन करणे, मंडळाचे आर्थिक व्यवहार पाहणे, बँकेशी समन्वय राखणे, कृषी तज्ज्ञ व्यक्तींना आमंत्रित करणे, कृषी विद्यापीठे, प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या शेतीला भेट देण्याचे नियोजन

करणे, कृषिविषयक वृत्तपत्रे, पुस्तके, मासिके यांचे वाचनालय सभासदासाठी उपलब्ध करून देणे अशा अनेक बाबींचा समावेश होतो.

शेतकरी मंडळासाठी नाबार्डकडून होणारी आर्थिक मदत :

-नाबार्डकडून पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रत्येक मंडळाला रु. ३०००, कामकाजासाठी आर्थिक मदतीची आवश्यकता वाटल्यास तीन वर्षांसाठी रु. २००० अनुदान उपलब्ध केले जाते.

-शेतकरी मंडळाच्या उद्‍घाटनासाठी रु. ५०००/-

- शेतकरी मंडळाच्या बैठकीसाठी, प्रशिक्षणासाठी कृषी तज्ज्ञांना आमंत्रित करण्यासाठी रु. १२५० (पहिल्या तीन वर्षांत ४ बैठकींसाठी)

प्रसंग :

गावातील बाळासाहेबांचे बँकेत चांगले संबंध. हसरे व्यक्तिमत्त्व, कृषी पदवीधर, प्रगतिशील शेतकरी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बँकेचे उत्तम खातेदार असल्यामुळे बँकेत बहुतांश सर्व जण त्यांना ओळखत. त्यांच्या शेतीवर १०-१२ तरुण शेतकरी टोमॅटोच्या उत्तम आलेल्या पिकाची माहिती घेण्यासाठी आले होते. ना घेऊन आले होते. आज ते बँकेत खास कामासाठी आले होते. त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी त्यांनी बँकेच्या शाखाधिकारी आणि कृषी अधिकाऱ्यांनाही आमंत्रण दिले होते. या तरुण पोरांनी शेतीत काहीतरी भरीव करावे असे त्यांना वाटत होते. आता शेती पहिल्यासारखी एकट्यादुकट्याची राहिली नाही, असे त्यांचे मत होते. त्यामुळे आपल्या शेतीतील नवीन वाण, पद्धती यांची माहिती देतानाच सर्वांना प्रोत्साहन देत होते. पण जेव्हा त्यांना तरुणांनी सांगितले, की त्यांचे सारे गाडे अडते ते पैशांपाशी!

त्यावर हसत बाळासाहेब म्हणाले, की त्यासाठीच तर बॅंकेचे अधिकारीपण आले आहेत. त्यांनी बॅंकेतील अधिकाऱ्यांची ओळख करून दिली. त्यातील बहुतांशजणांचे खाते असल्याने ओळख होतीच. पण ज्यांचे खाते नव्हते त्यांनाही ते उघडण्याचा आग्रह करण्यात आला. असेच तुम्ही एकत्र येत जा, त्यासाठी शेतकरी मंडळ कसे स्थापन करायचे, त्याचे फायदे काय, इ. माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘आताही तुम्ही एकत्र येताच. पण ते अनौपचारिक. आता त्यासाठी ‘शेतकरी मंडळ’ स्थापन करा. त्यासाठी नाबार्डकडून काही अनुदान मिळते. कमीत कमी दहा सदस्य असले की मंडळ स्थापन करता येते. तुमच्यापैकीच एक कार्यवाह आणि उपकार्यवाह निवडा. महिन्यातून किमान एकतरी बैठक घ्या. त्यात चर्चा करा. चांगल्या तज्ज्ञांना, प्रगतिशील शेतकऱ्यांना बोलवा. एक मंडळाच्या कामकाज कसे चालवायचे, यासंबंधीची माहिती पुस्तिकाही देतो.’’

थोड्याशा चर्चेनंतर सर्वांची संमती झाल्यानंतर गावामध्ये बॅंकेच्या मदतीने शेतकरी मंडळाची स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. उत्साही बाळासाहेबांनाच कार्यवाह करण्यात आले. गावात बहुतांश जणांकडे टोमॅटो लागवड असल्यामुळे दर कोसळल्यानंतर होणारे हाल सर्वांना माहिती होते. अशा वेळी टोमॅटोवर काय प्रक्रिया करता येतील, त्यासाठी कोणती यंत्रे लागतात, यावर उत्साहने चर्चा सुरू झाली.