अकोला ः राज्यभर गाजत असलेल्या सिंदखेडराजा तालुक्यातील सूक्ष्म सिंचन अनुदान घोटाळ्यात (Micro Irrigation Subsidy Scheme Scam) आता कारवाईची कुऱ्हाड कृषी खात्याच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर चालू लागली आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रात घोळ होत असताना कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत विभागीय कृषी सहसंचालकांनी तीन कृषी पर्यवेक्षकांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई (Suspension Action against Agriculture Officials) केली आहे. तर उर्वरितांविरुद्ध चौकशी व इतर कारवाईसाठी वरिष्ठांकडे अहवाल पाठवण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.

सिंदखेडराजा तालुक्यात पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत बनावट बिले सादर करून सुमारे ७७ लाखांचे अतिरिक्त अनुदान लाटल्याचे प्रकरण घडलेले आहे. बनावट बिले सादर करणाऱ्या संबंधित विक्रेत्याविरुद्ध यापूर्वीच शासनाची फसवणूक केल्याचा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

तालुक्यात सूक्ष्म सिंचन साहित्याचे काढलेले अनुदान आणि प्रत्यक्षात दिलेले साहित्य, याचा कुठेच ताळमेळ लागलेला नाही. बनावट देयके तयार करून शासनाचे अनुदान लाटण्यात आले. हे सर्व काही सुरू असताना सिंदखेडराजा तालुका कृषी विभागाने डोळ्यांवर पट्ट्या ठेवल्यासारखा कारभार चालवला. जेव्हा प्रकरणाचे बिंग फुटले, तेव्हा संपूर्ण कृषी विभागच आता धास्तावला आहे.

या प्रकरणाची मेहकरचे उपविभागीय कृषी अधिकारी अंबादास मिसाळ यांच्या समितीने थेट बांधावर जाऊन फेरतपासणीसुद्धा केली आहे. त्यांच्या अहवालानंतर संबंधितांविरुद्ध कारवाईची शिफारस करण्यात आली होती.

त्यानुसार कृषी सहसंचालकांनी २७ सप्टेंबरला काढलेल्या आदेशान्वये कृषी पर्यवेक्षक नंदा दत्तात्रय नवले, गजानन चौथे, सचिन निंबाळकर यांना निलंबित करण्यात आले असून, त्यांना यापुढे मेहकर उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय हे मुख्यालय देण्यात आले आहे.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना २०२१-२२ अंतर्गत ठिबक, तुषार संच अनुदान लाटल्याचा फेर तपासणी अहवाल विभागीय कृषी सहसंचालकांना सादर करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार पर्यवेक्षकांसह मंडळ, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांवरही कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आता काहींचे निलंबन करतानाच उर्वरितांच्या खाते चौकशीसाठी कृषी आयुक्तालयाकडे अहवाल पाठवण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.