मुंबई- केंद्र सरकारकडून (Central Government) २०२२ मार्चपर्यंत महाराष्ट्राला येणारी जीएसटीची (GST) रक्कम २९ हजार ६४७ कोटी रुपये होती. केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी देशातील २१ राज्यांना जीएसटीची ८६ हजार ९१२ कोटीची रक्कम दिली आहे. त्यापैकी राज्य सरकारला १४ हजार १४५ कोटी एवढीच रक्कम मिळाली आहे. उरलेली रक्कम अजून येणे आहे. देशात २०१९-२० पासून जीएसटी कायदा अस्तित्वात आला, मात्र अजून मागील तीन वर्षांची जीएसटीची पूर्ण रक्कम मिळाली नाही. ती रक्कम लवकर मिळावी यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. जनता दरबार उपक्रमास उपस्थित असताना त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात जीएसटीच्या वाट्यावरुन आरोप-प्रत्यारोप पाहायला मिळतात. राज्याचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना वस्तूस्थिती लक्षात आणून देणे चूक आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला.

“जीएसटीतील राज्य सरकारचा वाटा राज्याला मिळाला तर अर्थसंकल्पातील उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ घालता येईल आणि विकास कामांसाठी हा खर्च होईल आणि पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसवरील कर कमी करून राज्य सरकारने साडे तीन हजार कोटी महसूल सोडून दिला. त्यामुळे विरोधकांकडून होणारे आरोप बिनबुडाचे आहेत,” असे अजित पवार म्हणाले.

राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत राहिली तर पुन्हा एकदा मास्क वापरणे सक्तीचे करावे लागले, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. राज्यात कोरोनाच्या केसेस वाढत आहेत. येणाऱ्या काळात रुग्ण संख्या अशीच वाढत राहिली तर मास्क सक्ती करावी लागेल असे अजित पवार म्हणाले.