शहादा, जि. नंदुरबार : रोजगार हमी योजनेत (Employment Guarantee Scheme) मागेल त्याला विहीर (Well Subsidy) व मागेल त्याला शेतीपाणंद रस्ते (Farm Road) देण्यात येत असतात; परंतु कुठल्याही प्रकारच्या विहिरी शेतकऱ्यांना मिळाल्या नाहीत व शेतीपाणंद रस्तेही मिळाले नाहीत, तसेच गरीब मजुरांना वेळेवर रोजगार हमीचे पैसेदेखील मिळत नाहीत या मुद्द्यांवर चर्चेसाठी मंत्रालयात रोजगार हमी योजनेचे मंत्री संदीपान भुमरे व रोजगार हमी विभागाचे सचिव नंदकिशोर यांच्याशी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेतर्फे तालुक्यातील सरपंचांनी थेट मंत्रालय गाठले.

अखिल भारतीय सरपंच परिषदचे अध्यक्ष जयंत पाटील, नंदुरबार सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष राहुल गावित, दामळदाचे उपसरपंच डॉ. विजय चौधरी, जामचे सरपंच सुभाष वाघ, गणोरचे सरपंच विठ्ठल ठाकरे, जावदा सरपंच संजय माळी, लंगडी सरपंच नीलेश सुळे, मलगाव सरपंच अमित पाडवी, शहाणा सरपंच रवी पाडवी आदी सहभागी झाले होते.

त्यांनी या वेळी बैठकीत तीन वर्षांपासून कुठल्याही प्रकारची विहीर शेतकऱ्यांना मिळाली नाहीत व शेतीपाणंद रस्तेही मिळाले नाहीत तसेच गरीब मजुरांना वेळेवर रोजगार हमीचे पैसेदेखील मिळत नाहीत यांसह अनेक विषयांवर चर्चा केली. चर्चेनंतर मंत्री संदीपान भुमरे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना शासनाने काढलेला जीआर निदर्शनास आणून द्यावा. त्यानुसार सगळ्या जिल्ह्यांना मागेल त्याला विहीर व मागेल त्याला शिवाररस्ते देण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आले.

पाचची अट रद्द

या योजनेमागील एकच उद्दिष्ट आहे, की ग्रामीण भागातील गाव लखपती व्हायला पाहिजे. यापूर्वी प्रत्येक गावाला पाच विहिरी, पाच गोठे, पाच रस्ते, पाच कुक्कुटपालन शेड, पाच शेततळी अशा पाच प्रकरणांना बंधन ठेवण्यात आले होते; परंतु यात आता कोणत्याही प्रकारचे बंधन नाही व प्रत्येकी लाभार्थ्यांना मागेल त्याला सिंचन विहीर, गोठा देण्यात येईल. त्याबाबत संबंधित विभागाला जीआर देण्यात आला आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्याला ११ हजार विहिरी दिल्या; परंतु जिल्ह्याला काहीही मिळालेले नाही. प्रस्ताव मागविले परंतु विहिरी दिल्या नाहीत. गेल्या वर्षी दामळदा गावातून २५ प्रस्ताव दिले, परंतु एकही विहीर मंजूर झाली नाही.

-डॉ. विजय चौधरी, उपसरपंच, दामळदा, जि. नंदुरबार