औरंगाबाद : विकासाच्या मुद्द्यावर मराठवाडा (Marathwada Irrigation) महाराष्ट्रात विनाअट सामील झाला. परंतु विकासाच्या या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शेती सिंचनाचा अनुशेष (Agriculture Irrigation Backlog) मराठवाड्यात वरचेवर वाढतच आहे. शाश्‍वत विकासासाठी एकात्मिक जल आराखड्यानुसार (Integrated Water Plan) व ऑगस्ट २०१९ मधील शासन निर्णयानुसार मराठवाड्याचे हक्काचं पाणी मराठवाड्याला मिळून सिंचनाचा (Irrigation) अनुशेष दूर करण्यासाठी शासन पावले उचलेल का, त्यासाठी मराठवाड्यातील राजकारणी एकमताने मिशनमोडवर काम करतील का हा खरा प्रश्‍न आहे.

पाण्याचा कार्यक्षम व उत्पादक वापर यावरच देशाचा विकास अवलंबून असणार आहे. परंतु निसर्ग कृपेचा अलीकडच्या अपवाद वगळता मराठवाड्याच्या नशिबी कायम दुष्काळच आला आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत मराठवाड्यातील ११ मोठ्या प्रकल्पासह ७५ मध्यम, ७३४ लघू प्रकल्पांमध्ये, गोदावरी नदीवरील १३ बंधारे व तेरणा-मांजरा-रेना नदीवरील २४ बंधारे मिळून ८५७ पाणीसाठे तुडुंब होत आहे. या धरणांवर किमान ११ लाख ७० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु प्रत्यक्षात उद्दिष्टाच्या निम्मेही सिंचन शक्य होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

धरणांची गळती, कालवा, वितरिका, चाऱ्या यांची दुरुस्ती नसणे, अपुरे मनुष्यबळ, सक्षम व कार्यक्षम पाणी वापर संस्थांचा अभाव, आधुनिक तंत्रज्ञान व विजेचा तुटवडा, सिंचन व्यवस्थापनात लाभार्थी शेतकऱ्यांचा सहभाग नसणे आदी सिंचनाच्या अनुशेष वाढविणाऱ्या महत्त्वाच्या बाबी आहेत. सिंचनातील अनुशेष कायमस्वरूपी दूर करून शाश्‍वत सिंचनाकरिता राज्य एकात्मिक जलाराखडा नुसार व शासन निर्णय २३ ऑगस्ट २०१९ प्रमाणे १६८ टीएमसी कोकणातील पाणी मराठवाड्याकडे वळविणे, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण अंतर्गत कृष्णा खोऱ्याचे मराठवाड्याचे हक्काचे २१ टीएमसी, विदर्भातील पैनगंगा, वैनगंगेचे अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळविल्यास मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष दूर होण्यास मदत होईल.

मराठवाड्यात सिंचन व्यवस्था विस्तारीकरणासाठी आवश्यक निधी दिला जात नसल्यानेही मराठवाड्यातील शेती सिंचनाला खीळ बसविली गेल्याचे चित्र आहे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना तरी मराठवाड्याच्या सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी शासन भरीव निधी व तत्पर उपाय राबवेल का हा प्रश्‍न आहे.

सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा...

सिंचन व्यवस्था सांभाळणाऱ्या जलसंपदा विभागातील ७२ टक्के पदे रिक्त असून, फक्त २८ टक्के मनुष्यबळावर या विभागाचे काम सुरू आहे. अनेक धरण गळकी आहेत. ३,०४८ कोल्हापुरी बंधाऱ्यावरील ३७६०१ गेट बंधाऱ्यावर नाहीत. धरण व कालव्यातील साचलेला गाळ, झाडेझुडपे, अनेक वर्षांपासून कालवे दुरुस्त न केल्यामुळे धरणात पाणी असून देखील देखभाल दुरुस्ती निधी अभावी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचत नाही.

सिंचना अभावी मराठवाडा विकासापासून वंचित राहिला. यावर्षी पाऊस समाधानकारक झाला आहे. मांजरा वगळता मराठवाड्यातील सर्व धरणे पूर्ण भरलेली आहेत. परंतु गळकी धरणे, देखभाल दुरुस्ती व मनुष्यबळाचा अभाव, कालवा व चाऱ्याची दयनीय अवस्था यामुळे पन्नास टक्के उद्दिष्टही साध्य होत नाही. निदान मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त तरी मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष व पाण्याची वितरण व्यवस्था याकडे शासनाने प्राधान्यक्रमाने लक्ष द्यावे.

- नरहरी शिवपुरे, अध्यक्ष, मराठवाडा पाणी परिषद औरंगाबाद