पुणे ः नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) प्रकल्पातून राज्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांना अजून किमान १८०० कोटी रुपयांची मदत दिली जाण्याची शक्यता आहे.

हवामानातील प्रतिकूल बदलांमुळे शेतीत उद्‌भवणाऱ्या संकटांना सामोरे जाण्यासाठी शेती आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांना सक्षम बनविण्याचा हेतू या प्रकल्पाचा आहे. राज्यातील १५ जिल्ह्यांमधील ५१४२ गावांमध्ये मे २०१८ पासून सुरुवात झालेला हा प्रकल्प जून २०२४ पर्यंत चालू राहील. शेती व शेतकऱ्यांसाठी या प्रकल्पातून ४००० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यातील जवळपास ७० टक्के रक्कम जागतिक बँकेकडून कर्जाऊ घेण्यात आली आहे.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकारी नियुक्त केले जातात. सध्या राहुल द्विवेदी यांच्याकडे प्रकल्पाचे संचालकपद असले तरी राज्यस्तरीय समन्वयाची जबाबदारी कृषी खात्याकडे देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून वरिष्ठ अधिकारी विजय कोळेकर हे समन्वयाकाची भूमिका उत्तमपणे पार पाडत आहेत. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “राज्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांत मार्चअखेर १८७३ कोटी रुपये थेट हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. या शिवाय राज्यातील १४२० शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना १४४ कोटी रुपये देण्यात आलेले आहेत.”

प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र मुख्यत्वे विदर्भ, मराठवाड्यातील जिल्हे असले तरी प्रकल्पाचे मुख्यालय मुंबईत आहे. तेथे प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष आहे. या शिवाय जिल्हा, उपविभाग व गावसमूहांच्या स्तरावर मनुष्यबळ व सक्षम यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. गतिमान काम आणि पारदर्शकता ही या प्रकल्पाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. त्यामुळेच यंदाचे राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता प्रगती अभियानाचे द्वितीय पारितोषिक ‘पोकरा’ला मिळाले आहे. संकेतस्थळ व भ्रमणध्वनीतील उपयोजनांद्वारे (अॅप्लिकेशन) अशा दोन्ही माध्यमांतून शेतकऱ्यांना या प्रकल्पातील योजनांसाठी नोंदणी करता येते. त्यामुळे आतापर्यंत दहा लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.

साडेतीन वर्षांत २२६१ कोटी वितरित

थेट लाभ हस्तांतरामुळे या प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना पारदर्शकपणे अनुदान मिळते आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत २२६१ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. वेळेत अनुदान मिळाल्याने हवामान अनुकूल शेती तंत्रांचा अवलंब करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक टप्प्यावर अर्जाची स्थिती शेतकरी आपापल्या भ्रमणध्वनीवर पाहू शकतो. या शिवाय लाभार्थी शेतकऱ्यांना काही अडचण असल्यास ते ‘पोकरा’च्या हेल्पलाइनशी थेट संपर्क साधू शकतात.

‘पोकरा’ प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

आधार संलग्न खात्यात अनुदानाचे हस्तांतर, शून्य ‘डेटा एन्ट्री ऑपरेटर’ असलेला एकमेव प्रकल्प, प्रत्येक कामाचे आणि लाभाचे त्याच क्षणी (रिअल टाइम) जिओ टॅगिंग, शेतकऱ्याने काम पूर्ण करताच मागणीनंतर ५ दिवसांत जमा होते अनुदान, शेतकऱ्यांना त्यांच्या अनुदान प्रस्तावाची तत्काळ माहिती, कृषी सहायकांकडून एकही अहवाल न मागणारा प्रकल्प, गावनिहाय लाभार्थ्यांची यादी रोज अद्ययावत व खुली ठेवणारी पद्धत.