Akola News : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) योजनेचे डेस्क एक, डेस्क दोन व डेस्क तीनचे कामकाज सध्या बंद असल्याने अनेक शेतकऱ्यांसमोर पेच तयार झालेला आहे. दुसरीकडे खरीप हंगामात सोयाबीन बीजोत्पादन करणाऱ्यांना मिळणारे आर्थिक पाठबळही या हंगामात अडकले आहे.

पोकरा योजना सुरू झाली तेव्हापासून बीजोत्पादन घटकासाठी शेतकऱ्यांना गेली काही वर्षे चांगले पाठबळ मिळाले होते. आता पोकरा योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू झाल्यानंतर या योजनेबाबत निश्चित भवितव्य कळणार आहे.

राज्यात सध्या ‘महाडीबीटी’मधून पोकराप्रमाणे अनुदान देणारी योजना नाही. सोयाबीन पायाभूत बियाणे व हरभरा पायाभूत बियाणे निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांना बियाण्याची संपूर्ण रक्कम ‘पोकरा’तून दिली जात होती. महाबीज, कृषी विद्यापीठ किंवा केव्हीकेकडून असे बियाणे खरेदी करून बीजोत्पादन करणाऱ्यांना याचा लाभ मिळत होता.

आता महाडीबीटीच्या माध्यमातून सोयाबीन बीजोत्पादनाला संपूर्ण अनुदान देणारी कुठलीच योजना अस्तित्वात नाही. त्यामुळे याचा फटका बीजोत्पादनाला बसण्याची शक्यता कृषी खात्यातील जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे. पोकरा प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना बियाण्याची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्याला अनुदान म्हणून मिळत होती.

इतर लाभाचेही अर्ज पडून

हवामान बदलाच्या काळात शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या प्रमुख उद्देशासह हा प्रकल्प सुरू झाला होता. सहा वर्षांचा कार्यकाळ संपल्याने पोकरा प्रकल्पाचे काम थांबवण्यात आलेले आहे. या प्रकल्पाच्या कार्यान्वयन यंत्रणेचा भाग असलेले डेस्क एक, डेस्क दोन आणि डेस्क तीनचे काम सध्या बंद आहे. नवीन अर्ज स्वीकारणे पूर्णतः बंद झालेले आहे. पोकरा प्रकल्पाच्या मुंबई कार्यालयाकडून हे बंद केले असल्याचे स्थानिक यंत्रणा शेतकऱ्यांना सांगत आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या गावातील स्थळ पाहणी व मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेले डेस्क एकवरील योजनेच्या लाभापासून सोयाबीनचे बीजोत्पादन घेणारे शेतकरी, फळबाग लागवड घेणारे शेतकरी तसेच संरक्षित शेती करणारे शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

डेस्क एकवर ग्राम कृषी संजीवनी स्तरावर बरेच अर्ज (शेडनेट हाऊस, सोयाबीन बीजोत्पादन कार्यक्रम, हरभरा बीजोत्पादन कार्यक्रम, फळबाग लागवड कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी केलेले हजारो अर्ज) स्थळ पाहणीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगण्यात येते.

शेडनेट हाऊससाठी अर्ज केलेले शेतकरी डेस्क एक आणि दोनवर स्थळ पाहणीच्या प्रतीक्षेत तसेच डेस्क तीनवर मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होते. वरील अर्ज डेस्क दोनवर स्थळ पाहणी करून कृषी सहायक, समूह सहायकानी डेस्क तीनवर पूर्वसंमतीसाठी पाठविणे आवश्यक होते. मात्र प्रकल्प कालावधीत आलेले कोरोनाचे संकट, त्यानंतर निवडणुकांच्या कारणाने वारंवार लागलेली आचारसंहिता यांचा फटका बसलेला आहे.

प्रामुख्याने स्थळ पाहणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी या कारणांचा फायदा उचलला. त्यामुळे अर्ज तसेच पडून राहिले. सध्या पडून असलेल्या अर्जांचा निपटारा कधी होईल, अशी विचारणा शेतकरी करीत आहेत. तर दुसरीकडे यंत्रणास्तरावरून आता दुसरा टप्पाच सुरु होईल, असे कारण दिले जात आहे.