पुणे ः हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे खरीप पिकांचे नुकसान (Kharif Crop Damage) झाल्यानंतर अधिसूचना जारी झालेल्या तालुक्यांची संख्या १९१ पर्यंत गेली आहे. या मंडलांमध्ये भरपाई (Crop Damage Compensation) देण्याची तरतूद विमा योजनेच्या (Crop Insurance Scheme) करारात आहे. त्यानुसार आतापर्यंत तीन जिल्ह्यांतील पावणेदोन लाख पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या अधिसूचित नुकसानग्रस्त महसूल मंडलांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा घेण्यात आला आहे. नुकसानीची तीव्रता पाहून जिल्हाधिकारी अधिसूचना जारी करतात. त्यानंतर पंचनामा होऊन पात्र शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाते. मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसान होऊन अधिसूचना जारी झालेले एकूण जिल्हे १५ आहेत.

त्यातील गोंदिया, कोल्हापूर व जालना जिल्ह्यातील १,४१,४५० शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात आली आहे. भरपाईपोटी ‘एचडीएफसी इर्गो’ विमा कंपनीने ४४.९७ कोटी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले आहेत. उर्वरित १२ जिल्ह्यांमध्ये भरपाई निश्चित करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.

‘एचडीएफसी’च्या क्षेत्रातील २७ तालुक्यांमधील ९१ महसूल मंडलांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढली. त्यापैकी ५५ मंडलांना भरपाई देण्यासाठी कंपनीने पात्र ठरविले होते. त्यानुसार भरपाईपात्र शेतकऱ्यांची जिल्हानिहाय संख्या व रक्कम अशी ः गोंदिया ७७७९ शेतकरी (२.३२ कोटी रुपये), कोल्हापूर ३१९ (१२.३० लाख रुपये), जालना १३४३६२ शेतकरी (४३.७६ कोटी रुपये).

१५ जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना जारी केलेल्या तालुक्यांची संख्या १९१ आहे. या तालुक्यांमधील ९२१ मंडलांमधील सर्वेक्षण व भरपाई वितरणाची जबाबदारी मात्र अद्याप नुकसान भरपाई न दिलेल्या महसूल मंडलांची जिल्हानिहाय संख्या अशी ः चंद्रपूर ३०, परभणी ८, नागपूर २२२, अकोला २४, वर्धा १४७, अमरावती ८०, लातूर ६, उस्मानाबाद १५, गडचिरोली १३, सोलापूर ३१, नांदेड २८४.

- विमा कंपन्यांना नियमानुसार नुकसानीच्या सूचना नाकारण्याचा नाही अधिकार

- अधिसूचना जारी झालेले एकूण जिल्हे १५

- गोंदिया, कोल्हापूर, जालना जिल्ह्यातील १,४१,४५० शेतकऱ्यांना मिळाली भरपाई

- उर्वरित १२ जिल्ह्यांत भरपाई निश्चितीचे काम वेगाने सुरू

कितीही वेळा देता येते नुकसानीची तक्रार

दरम्यान, कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील तरतुदीनुसार अधिसूचित मंडलांतील विमाधारक शेतकऱ्याला कितीही वेळा नुकसानीबाबत पूर्वसूचना देता येते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्या ज्या वेळी पिकाचे नुकसान होईल त्या त्या वेळी नुकसानीबाबत विमा कंपनीला सूचना देण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला आहे. विमा कंपन्यांना नियमानुसार या सूचना नाकारता येत नाहीत.

‘भारतीय कृषी विमा कंपनीला ताकीद

‘पावसाचा आघात सुरू; पण विमा कंपनी स्वीकारेना तक्रार,’ या मथळ्याखाली औरंगाबाद भागातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडणारी बातमी ‘अॅग्रोवन’मधून प्रसिद्ध झाली होती. विशेष म्हणजे भारतीय कृषी विमा कंपनी (एआयसी) खासगी नसून सरकारी आहे. तरीही ही कंपनी शेतकरीविरोधी वागत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले गेले. “शेतकऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारी नियमानुसार स्वीकाराव्या लागतील. तशी सक्त सूचना ‘एआयसी’ला देण्यात आली आहे,” अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.