Jalgaon News : खरिपातील पिकांना प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतून विमा संरक्षण घेण्यासंबंधी शेतकऱ्यांना विमा योजनेचे पोर्टल हँग होणे, सर्व्हर डाऊनच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. शेतकऱ्यांना आपला ऑनलाइन अर्ज किंवा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा इतरत्र कॉमन सर्व्हीस सेंटरमध्ये (सीएससी) पाच ते सात तास थांबावे लागत आहे.

३१ जुलैपर्यंतच शेतकरी या योजनेत आपले ऑनलाइन अर्ज किंवा प्रस्ताव सादर करू शकणार आहेत. एक रुपयात शेतकरी या योजनेत सहभागी होऊ शकत आहेत. परंतु अद्याप ३० टक्के शेतकरी खानदेशात या योजनेत सहभागी होऊ शकलेले नाहीत. धुळ्यात ९० हजार लाख, नंदुरबारात ७० हजार आणि जळगाव जिल्ह्यात दोन लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज सादर झाले आहेत. परंतु अद्याप ३० टक्के शेतकरी या योजनेत सर्व्हर डाउनच्या समस्येने सहभागी होवू शकलेले नाहीत.

पीकविमा योजनेबाबत शासनाने गवगवा केला आहे. परंतु अडचणी मात्र कायम आहेत. जळगाव जिल्ह्यात भडगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, एरंडोल, पारोळा आदी सात तालुक्यांतील शेतकरी सोयाबीनसाठी पीकविमा संरक्षण घेवू शकत नाही. यावर प्रशासनाने तक्रारीची दखल घेतलेली नाही. यामुळे या तालुक्यांतील सोयाबीन उत्पादक प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेपासून वंचित राहतील, असे दिसत आहे.

अघोषित भारनियमनाचा त्रास

ग्रामीण भागातही सीएससी केंद्र आहेत. परंतु अघोषित भारनियमनामुळे काम करता येत नाही. विमा कंपनीचे पोर्टल सतत हँग होते, त्यात मध्येच वीजपुरवठा खंडित होऊन अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया बंद होते. दोन ते तास वीज गावांत येत नाही. वीज कंपनीचे संबंधित कुठलाही कारणे सांगून वेळ मारून नेतात. वीज सुरू झाल्यानंतर पुन्हा तोच अर्ज नव्याने भरण्याची सर्कस करावी लागते, अशी माहिती मिळाली.

ई पीकपाहणीच्या नोंदीही होईनात

ई पीकपाहणीचे अॅपही काम करीत नाही. यामुळे पीक नोंद करणेही शेतकऱ्यांना अडचणीचे ठरत आहे. ऑफलाइन पीक पेरा नोंद तलाठी कार्यालयात करून घेतली जात नाही. यामुळे ई पीकपाहणी करणे बंधनकारक आहे. त्यात ही ई पीकपाहणी झालेली नसल्याने अनेक शेतकरी आपला अर्ज सादर करू शकलेले नाहीत.

दुसरीकडे ई पीकपाहणी केल्यानंतर तलाठ्याकडे सातबारा उतारा घेण्यास जावे लागते. तलाठीदेखील कार्यालयात आठवड्यातून दोन - तीन दिवस असतात, आपल्याकडे प्रभार आहे. कोणकोणती कामे करू, अशी अडचण तलाठी सांगत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना हकनाक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

पहाटे व रात्री उशिराही काम

अनेक सीएससी केंद्रचालक या योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून १५० ते २०० रुपये एवढे शुल्क बेकायदेशीरपणे घेत आहेत. शासनाने एका अर्जासाठी सीएससी केंद्रांना ४० रुपये देण्यासंबंधीचे आदेश जारी केले आहेत.

परंतु या आदेशांना हरताळ फासून लूट सुरूच आहे. सीएससी केंद्रचालक शेतकऱ्यांकडून १५० ते २०० रुपये घेवून अर्ज आम्ही भरून ठेवू, असे सांगत आहेत. रात्री उशिरा किंवा पहाटे साडेतीन ते चार वाजता हे अर्ज ऑनलाइन स्वरूपात सीएससी केंद्रचालक भरत आहेत.