परभणी: राज्य सरकारच्या कर्ज पुरवठा धोरणाच्या विरोधात ६ जूनपासून किसान सभा (Kisan Sabha) संघर्ष अभियान राबवणार आहे. या अभियानात बँकांना ताला-ठोको आंदोलन करण्यास देखील किसान सभा मागेपुढे बघणार नाही, असा आक्रमक इशारा सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर (Rajan Kshirsagar) यांनी दिला आहे.

दरवर्षीप्रमाणे राज्य सरकारने ३० मे रोजी बँकर्स बैठकीत कर्ज पुरवठा धोरण जाहीर केले. राज्य सरकारने जाहीर केलेले कर्ज पुरवठा धोरण कोरडवाहू आणि मागास भागातील शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे, अशी टीका किसान सभेने केली आहे. त्याचबरोबर कोरडवाहू शेतकऱ्यांना किमान एक लाख रुपये पीक कर्ज आणि सिंचनासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यात यावीत, यासाठी किसान सभा ६ जूनपासून संघर्ष अभियान राबवणार आहे.

खाजगी सावकारांच्या जाचामुळे सर्वाधिक आत्महत्या होतात, अशा भागात सर्वात कमी कर्जपुरवठा करून राज्य सरकार शेतकऱ्यांना संकटात लोटत आहे. त्यामुळे सरकारच्या कर्जपुरवठा धोरणातील त्रुटीवर किसान सभेने आक्षेप घेतला आहे.

“पत आराखड्यातील २०,११,८५३ कोटी रुपयांपैकी केवळ २.१३ % म्हणजे फक्त ४३ हजार कोटी खरीप हंगामाची पीक कर्जाची तरतूद आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात खरीप लागवडीखालील क्षेत्र १५५ लाख १५ हजार हेक्टर आहे, हे लक्षात घेतल्यास हे प्रमाण हेक्टरी २७०० रुपये कर्जाची तरतूद आहे. कर्जपुरवठ्यातील प्रादेशिक असमतोल देखील विदारक आहे,” असे राजन क्षीरसागर म्हणाले.

खाजगी बँका शेतकऱ्यांना कर्जे देताना कुटुंबातील सातबाराचा जोड घालून जोड खात्यावर ३ लाखाच्यावर कर्ज देऊन व्याज सवलतीच्या तरतुदीपासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवीत आहेत. त्यामुळे खाजगी बँकांच्या कृषी कर्जधारक खातेदारांना कर्जमाफी योजनेचा लाभच मिळू शकला नाही, अशी हजारो प्रकरणे असल्याची माहिती राजन क्षीरसागर यांनी दिली आहे.