Agriculture Loan Waive मुंबई : नांदेड जिल्ह्यातील बिलोलीच्या दोन उपसा सिंचना योजनेसाठी (Irrigation Scheme) कर्ज काढलेल्या ५३६ शेतकऱ्यांना महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेत (Mahatma Phule Farmer Loan Waive Scheme) लाभ मिळालेला नसून, त्यामध्ये वित्त विभागाने त्रुटी काढल्याची माहिती सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी शुक्रवारी (ता. १०) दिली.

याप्रश्‍नी काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण (Ashok Chavan), जितेश अंतापूरकर, माधवराव पवार, मोहन हंबर्डे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

अशोक चव्हाण यांनी २०१४ पासून सभागृहात आश्‍वासन देऊनही प्रश्‍न मार्गी का लागत नाही, सभागृहातील निर्णयाला काही महत्त्व आहे की नाही, असा प्रश्‍न विचारला.

उत्तर देताना मंत्री सावे म्हणाले, ‘‘१९८५ मध्ये कुंडलवाडी विविध सेवा सहकारी कार्यकारी सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या नावे कर्ज उचलले होते.

त्यातून दोन उपसा सिंचन योजना १९९४ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र त्या अद्याप झालेल्या नाहीत. शेतकऱ्यांच्या सात -बारावर कर्जाचा बोजा आहे. याप्रश्‍नी बैठक घेऊन मार्ग काढला जाईल,’’ असे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

अशोक चव्हाण म्हणाले, ‘‘सदर कर्जदार ५३६ शेतकरी अल्पभूधारक असून, त्यांच्या जमिनीवर बोजा असल्याने त्यांना कर्ज मिळत नाही.

युती सरकारच्या काळात चंद्रकांत पाटील सहकारमंत्री असताना २०१४ मध्ये या योजनेच्या कर्जाच्या व्याजाचा बोजा सरकार उचलेल, असे आश्‍वासन दिले होते.

त्याची पूर्तता झालेली नाही, हा प्रश्‍न आश्‍वासन समितीसमोर गेला होता,’’ याची आठवण चव्हाण यांनी करून दिली.

कर्ज व व्याजाची रक्कम १० कोटींवर गेली असून, हा प्रश्‍न महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही सुटला नाही, तेव्हा बैठका झाल्या होत्या, असे मंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले. तसेच वित्त विभागाने त्रुटी काढलेले पत्र सावे यांनी सभागृहात दाखवले.

मात्र अशोक चव्हाण यांनी याबाबत मागील सरकारच्या काळात सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आदेश देऊनही याबाबत कार्यवाही झाली नसल्याचे सांगितले. सभागृहात एखादा निर्णय होऊनही त्यावर कार्यवाही का होत नाही, असा प्रश्‍न विचारत सहकार मंत्र्यांना निरुत्तर केले.

त्रुटी काढणे हे वित्त विभागाचे कामच आहे, मात्र सभागृहात ज्या वेळी एखादा निर्णय होतो, त्या वेळी त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असते तरीही प्रशासन मुजोरपणे वागत असेल, तर त्यांच्यावर कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.

या शेतकऱ्यांना थकबाकीमुळे पीककर्ज घेण्यास अडचणी येत आहेत, ही बाबही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.