Pune News : शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरणासाठी अनुदान वाटण्यासाठी अनेक योजनांची गर्दी झाल्यामुळे कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे.

राज्यात शेतीच्या यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना राज्याच्या एका व केंद्राच्या विविध योजनांमधून अनुदान वाटले जाते.

यात राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत यांत्रिकीकरण प्रकल्प, एकात्मिक फलोद्यान विकास (एमआयडीएच), राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, पोकरा, स्मार्ट अशा योजनांचा समावेश होता. मात्र चालू वर्षापासून केंद्राने धोरण बदलले आहे.

केंद्राने आता ‘विविध केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील यांत्रिकीकरण घटकांचे अभिसरण’ (कन्व्हर्जन्स) ही संकल्पना स्वीकारली गेली आहे. या संकल्पनेनुसार देशभर कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान बळकटपणे चालविले जाणार आहे. त्यासाठी केंद्राच्या इतर योजनांमधील यांत्रिकीकरण घटक काढून टाकण्यात आला आहे.

आता शेतकऱ्यांना अनुदानाचे वाटप केवळ उपअभियानातून केले जाणार आहे. अर्थात, केंद्राने हा बदल केला असला तरी राज्य शासनाने कोणताही धोरणात्मक बदल केलेला नाही. त्यामुळे यांत्रिकीकरणातील राज्य पुरस्कृत योजना आहे यापुढेही चालू राहणार आहे. परिणामी, यंदा यांत्रिकीकरण अनुदान वाटपासाठी केंद्र व राज्य पुरस्कृत अशा दोनच योजना उपलब्ध असतील.

देशात सध्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान (एसएमएएम) व पीक टाकाऊ अवशेष व्यवस्थापन (सीआरएम) अशा दोन योजनांसाठी राज्याराज्यांना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून (आरकेव्हीवाय) निधी दिला जात आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सहसचिव एस. रुकमनी यांनी सर्व राज्यांच्या कृषी सचिवांना यांत्रिकीकरण योजनांच्या एकत्रीकरणाबद्दल कळविले आहे.

सहसचिवांनी पत्रात नमूद केले आहे, की खर्चविषयक अर्थ समितीने (ईएफसी) विविध योजनांमधून एकच बाब पुरवली जात असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. एकाच योजनेतून ही बाब पुरवली जावी, अशी शिफारस समितीची आहे. त्यामुळे त्यामुळे विविध योजनांद्वारे यांत्रिकीकरणासाठी अनुदानवाटप करू नये. त्याऐवजी सर्व वार्षिक कृती आराखडा केवळ कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानात आणला जावा.

राज्याची योजना सुरूच राहणार

कृषी खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले, की केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्याने यांत्रिकीकरणाचा वार्षिक कृती आराखडा तयार केला आहे. एकत्रीकरणाचा परिणाम राज्याला मिळणाऱ्या अनुदानावर होणार नाही तसेच राज्याची स्वतःची अनुदान योजनादेखील सुरूच राहणार आहे.