लातूर : खरीप हंगामात राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान (Crop Damage) होऊनही पीकविमा कंपन्या (Crop Insurance) स्वतःच्या नफेखोरीसाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या प्रमाणात विमा देत नाहीत. या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करून सरसकट नुकसानग्रस्त भागाला विमा लागू करण्यास भाग पाडावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे, अशी माहिती मनसेचे संतोष नागरगोजे यांनी दिली.

नागरगोजे यांच्या माहितीनुसार, खरीप हंगामात राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे सततचा पाऊस, परतीचा मुसळधार पाऊस तर काही ठिकाणी गोगलगाय, पावसाचा खंड, यलो मोझॅक आदींमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. उत्पन्न यावर्षी दरवर्षीपेक्षा निम्म्याने कमी झाले. त्यामुळे राज्यात नुकसानीच्या प्रमाणावर विमा भरपाई मिळणार, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. परंतु खोट्या पंचनाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी दाखवून विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना फसवले आहे.

राज्यात वैयक्तिक नुकसानीच्या पीक विम्यापोटी मंजूर झालेल्या नुकसान भरपाईची एकूण रक्कम २१४८ कोटी इतकी आहे. त्यापैकी फक्त ९४२ कोटी रुपयांचे वितरण झाले. मंजूर रक्कम ही नुकसान कमी दाखवून मंजूर केलेली आहे. सोयाबीनसाठी विमा संरक्षित रक्कम ही ५४ हजार रुपये असतानाही फक्त ५ ते १० हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तर फक्त १०० ते ५०० रुपये जमा होत आहेत. पीककापणी प्रयोगाच्या आधारे महसूल मंडळनिहाय मिळणारा अंतिम पीकविमाही विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना देण्याच्या तयारीत नाहीत.

लातूर जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिसूचनेप्रमाणे १४ महसूल मंडलांतील विमाधारक शेतकऱ्यांना हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे २५ टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्याचे विमा कंपनीने नाकारले आहे. या मनमानी कारभाराला शासनाने रोखावे, अशी मागणी केल्याचे संतोष नागरगोजे यांनी कळविले.

...या केल्या मागण्या

- ६० टक्के सरसकट नुकसान गृहीत धरून सर्व शेतकऱ्यांना ३० हजार रुपये पीकविमा भरपाई द्यावी. जास्त नुकसानीची जास्त भरपाई द्यावी

- २०२१ मध्ये लातूर जिल्ह्यातील त्रूटी दाखवून न दिलेला विमा तत्काळ द्यावा

- पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे महसूल मंडळनिहाय देण्यात येणारा अंतिम पीकविमा सरसकट सर्वच महसूल मंडळांना द्यावा

- जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश न मानणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी

- प्रशासनाचे पंचनामे गृहीत धरून नुकसान भरपाई द्यावी

- पीकविमा चालू वर्षाच्या नुकसानीनुसार निश्चित करावा

- विमा कंपनीने महसूल मंडळनिहाय विमा न देता तो गावनिहाय देण्याचे निश्चित करावे