पुणे : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या शेतीमालाच्या आधारभूत किमती (Minimum Support Price) (एमएसपी)पेक्षा कमी दराने (MSP Rate) वेगवेगळ्या बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल खरेदी- विक्री होत असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीमालाची आधारभूत किंमत मिळत नाही.

यावर तात्पुरता उपाय म्हणजे मध्य प्रदेश सरकारच्या योजनेप्रमाणे शेतीमाल भावांतर योजना महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा चालू करावी, अशी मागणी रयत क्रांती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे यांनी लेखी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की शेतीमालाचे उत्पादन वाढवल्यामुळे खरतर शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा होणे अपेक्षित असते. तसा तर तो शेतकऱ्यांचा निसर्गदत्त अधिकारच आहे. परंतु ज्या शेतीमालाचे उत्पादन शेतकरी वाढवतो त्या शेतीमालाचे बाजारभाव आधारभूत किमतीपेक्षा कमी होतात.

म्हणजे अधिक उत्पादन देश हितासाठी निर्माण केल्यावर शेतकऱ्यांना बक्षीस, फायदा मिळण्याऐवजी आर्थिक दंड व तोटाच मिळतो. हाच का आपला कृषिप्रधान भारत व कृषिप्रधान भारतातील कृषी व्यवस्था. शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य कधी मिळणार असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

भावांतर योजना चालू झाल्यास आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीला विक्री झालेल्या शेतीमालास आधारभूत किंमत व मिळालेली कमी किंमत यातील तफावत या योजनेमार्फत शेतकऱ्यांना देणे सोपे होईल. शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळवून देता येईल. शेतकरी हितासाठी महाराष्ट्रामध्ये ही मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर भावांतर योजना लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.