नगर ः राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमातून (National Biogas And Organic Fertilizer Management Program) राज्यात जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत (Agriculture Department) या वर्षात (२०२२-२३) ५ हजार २०० बायोगॅस संयंत्रे (Biogas Plant) उभारण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यात सर्वाधिक संयंत्रे कोल्हापूर, पुणे, नगर जिल्ह्यांत होणार आहेत. यंदा अनुदानात (Biogas Subsidy) वाढ झाली असून ७० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. अडीच हजार संयंत्रांना शौचालये जोडली जाणार आहेत. शौचालय जोडलेल्या संयंत्राला १६०० रुपये अतिरिक्त दिले जाणार आहेत.

केंद्र, तसेच राज्य सरकारने अपारंपरिक स्रोतांचा लाभ घेऊन पर्यावरण संतुलन राखण्याचे धोरण ठरवले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत बायोगॅस सयंत्र उभारले जातात. गेल्या वर्षी बायोगॅस सयंत्र उभारणीचे उद्दिष्ट आले नव्हते. यंदा नवीन उद्दिष्ठ निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्‍यानुसार जिल्हा कृषी विभागातर्फे यंदा (२०२२-२३) मध्ये राज्यात ५ हजार २०० बायोगॅस संयंत्रे उभारण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे.

संयंत्र उभारणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याच्या आकारानुसार बायोगॅससाठी १० हजारांपासून ७० हजारांपर्यंत अनुदान मिळेल. ग्रामीण भागातील शेतकरी शेतीसोबतच पशुपालनाची कामे करून आपले उत्पन्न वाढवत आहेत. यासोबतच त्यांना शेणखतापासूनही चांगले उत्पन्न मिळते. सेंद्रिय शेतीमध्ये शेणखत म्हणून वापर केला जातो.

याशिवाय बायोगॅस बनविण्यासाठीही शेणाचा वापर केला जातो. बायोगॅस निर्मितीनंतर उरलेली स्लरी शेतात खत म्हणून वापरली जाते. यंदा उभारल्या जाणाऱ्या सयंत्रात कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ८९७, पुणे जिल्ह्यात ५०५, तर नगर जिल्ह्यात ४७४ संयंत्रे उभारली जातील. मार्चपर्यंत ही कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. सर्वसाधारण प्रवर्गात ४५००, अनुसूचित जातीमध्ये ३८९, तर जमातीमध्ये ३१३ संयंत्रे उभारली जातील.

शौचालय जोडल्यास लाभ

सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी १ घनमीटर क्षमतेच्या संयंत्रास ९ हजार ८०० पासून २० ते २५ क्षमतेच्या संयंत्रास ५२ हजार ८०० रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल. याशिवाय अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी १७ हजार ते ७० हजार ४०० पर्यंत अनुदान मिळेल. बायोगॅस संयंत्रास शौचालय जोडणी केल्यास अतिरिक्त १६०० रुपयांचे अनुदान मिळेल. राज्यात २५०० संयंत्रे जोडली जातील. पंचवीस जिल्ह्यात गवंडी प्रशिक्षणही होईल.

‘स्वनिधीतून मिळणार चार हजार’

‘‘नगर जिल्हा परिषदेने या योजनेला गती देण्यासाठी सेस फंडातून २० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त अनुदान दिले जाईल. प्रतिसंयंत्रानुसार हे अनुदान असेल. एका संयंत्रासाठी चार हजार रुपये मिळतील,’’ असे कृषी विकास अधिकारी शंकर किरवे यांनी सांगितले.

जिल्हानिहाय उद्दिष्ट

ठाणे ः ३०, पालघर ः ९८, रायगड ः १३३, रत्नागिरी ः ११८, सिंधुदुर्ग ः २४२, नाशिक ः १३०, धुळे ः ३०, नंदुरबार ः ५०, जळगाव ः ७३, नगर ः ४७४, पुणे ः ५०५, सातारा ः २४०, सांगली ः १९१, कोल्हापूर ः ८९७, सोलापूर ः २४६, औरंगाबाद ः २९०, जालना ः ९३, परभणी ः ९३, हिंगोली ः ९३, नांदेड ः ९३, बीड ः ९३, उस्मानाबाद ः २४०, लातूर ः १२५, अमरावती ः ३३, बुलडाणा ः ३३, वाशीम ः १२, अकोला ः १६, यवतमाळ ः २५, नागपूर ः ५८, वर्धा ः ६४, भंडारा ः १०९, गोंदिया ः ४०, चंद्रपूर ः १७०, गडचिरोली ः ६५.