Farmer Good News : नमो शेतकरी महासन्मान योजनेमार्फत शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये देण्याच्या घोषणेला मंत्रिमंडळाला बैठकीत मंगळवार (ता.३०) रोजी मंजूरी देण्यात आली. तसेच १ रुपयांत शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याच्या निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यामध्ये या दोनही निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या धर्तीवर वार्षिक ६ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती.

या योजनेमधून शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून वार्षिक १२ हजार रुपये मिळणार आहेत. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेला पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मानचा लाभ दिला जाणार आहे.

वर्षातून चार महिन्यांच्या अंतराने २ हजारांचे तीन हप्ते राज्य सरकारकडून या योजनेअंतर्गत देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. अखेर मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेसाठी येणारे अडथळे लक्षात घेता राज्य सरकार नमो सन्मान योजनेत अशा समस्या येऊ नयेत याची दक्षता घेणार आहे.

राज्यातील ८३ लाख शेतकरी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे लाभार्थी आहेत. या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या नमो सन्मानचा लाभ मिळणार आहे.

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारदेखील शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ६ हजार रुपये देणार आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. राज्यातील १ कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल. तसेच शेतकऱ्यांना १ रुपयांत पीकविमा काढता येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल, असं माध्यमांशी बोलताना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.   

राज्यातील शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकार पीएम किसान योजनेचा हप्ता ज्यावेळी जमा करेल त्याच वेळी राज्य सरकारही नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेचा हप्ता जमा करणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना वार्षिक १२ हजार रुपये मिळणार आहेत, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. 

पीक विमा योजनेबाबतही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. यापूर्वी एकूण प्रीमियमपैकी दीड ते दोन टक्के प्रीमियमची रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागायची. तर केंद्र आणि राज्य सरकार ५०-५० टक्के रक्कम भरायचे. परंतु आता राज्यातील शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयात पीक विमा काढता येणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना विमा नोंदणी आवश्यक आहे. पीक विमा योजनेसाठी बँक खात्याला आधार लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. 

मंगळवार ३० मे २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)*

कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता. लाखो कामगारांचे हित जपले. (कामगार विभाग)*

केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देणार. लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा (कृषी विभाग)

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार. पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार (कृषी विभाग) 

"डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन" योजनेस मुदतवाढ.  योजना आणखी तीन जिल्ह्यातही राबविणार.(कृषी विभाग)

सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. २२.१८ कोटी खर्चास मान्यता (कृषी विभाग )

महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण (पर्यटन विभाग)

राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार ( उद्योग विभाग)

कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार (वस्त्रोद्योग विभाग)

सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार( सहकार विभाग)

बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय ( नगरविकास विभाग)

अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता(जलसंपदा विभाग )