Nagpur News: युती सरकारच्या काळात २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना राबविण्यात आली होती. त्या माध्यमातून २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी (Farmer Loan Waive) देण्यात आली. (Karj Mafi Yojana)

परंतु ग्रीनलिस्टमध्ये समाविष्ट न झालेल्या काटोल तालुक्‍यातील १ हजार ५८९ शेतकऱ्यांना याचा फटका बसत त्यांच्या शेतीच जप्ती लिलावाची नोटीस पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेअंतर्गत लाभार्थी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन प्रक्रिया (Online process) पूर्ण करायची होती.

परंतु तांत्रिक अडचणीमुळे अनेक शेतकरी योजनेच्या लाभासाठी पात्र असताना त्यांना या योजनेचा फायदा घेता आला नाही. अशा अनेक शेतकऱ्यांची नावे ग्रीनलिस्टमध्ये आली नाहीत.

दरम्यान, युतीचे सरकार गेले आणि महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले. त्यांनी या योजनेचे पोर्टलच बंद केले.

यानंतर कोविड काळात कर्जमाफी योजनेचे काम खोळंबले. त्याचाही परिणाम योजनेच्या अंमलबजावणीवर झाला.

तांत्रिक कारणामुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या काटोल तालुक्‍यातील एक हजार ५८९ शेतकऱ्यांना आता शेतजमीन जप्ती व लिलावाच्या नोटीस पाठविण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे.

परिणामी, शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष व्यक्‍त होत आहे. विशेष म्हणजे योजनेपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत लाभ देण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला होता.

मात्र न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक व सहायक निबंधकांकडून वसुली दाखले घेऊन जप्तीची व लिलावाची कारवाई होत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.

जिल्हा बॅंक काटोल शाखेच्या वतीने थकीत कर्जदारांच्या यादीनुसार सुनावणी घेण्यात आली. त्याला ८० टक्‍के कर्जदार अनुपस्थित होते. त्यामुळेच त्यांना नियमानुसार जप्तीची नोटीस पाठविण्यात आल्याचे सहायक निबंधक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.