Namo Shetkari  Agrowon
कृषी योजना व शासन निर्णय

Namo Shetkari Sanman Nidhi 2023 : शेतकऱ्यांना सहा हजारांची भीक देऊन शेतमालाचे भाव पाडायचे; सरकारच्या खेळीवर शेतकऱ्यांची टीका

Team Agrowon

Shetkari Sanman Yojana: नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेला मंजुरी देऊन आपण मोठा तीर मारल्याचा प्रचार राज्य सरकारकडून सुरू आहे. पण एकीकडे शेतमालाचे भाव पाडायचे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांना सहा हजार रूपयांची भीक वाटायची, हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे, असा टीकेचा सूर शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे.

शेतकऱ्यांना फुकट काही नको; त्याऐवजी कापूस, सोयाबीन, कांदा, हरभरा, तुरीचे भाव पाडणं बंद करा अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात स्वतंत्र नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता.३०) या योजनेला मंजुरी देण्यात आली.

राज्य सरकार या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वर्षभरात ६ हजार रुपये देणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता केंद्राचे सहा हजार आणि राज्याचे सहा हजार असे बारा हजार रूपये वर्षाला मिळणार आहेत.

नमो शेतकरी महासन्मान योजनेची सध्या जोरात चर्चा सुरू आहे. सरकारमधील मंत्री तर स्वत:च कौतुकाची फुलं उधळून घेतायत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारच्या निर्णयाला 'ऐतिहासिक' असं बिरुद चिटकवलं. तर देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल, याची पुन्हा उजळणी केली.

परंतु शेतकरी मात्र या निर्णयावर टीका करतायत. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे सोयाबीन, कापूस, कांदा, हरभऱ्याचे दर दबावात असतानाही राज्य सरकार त्यावर मूग गिळून गप्प आहे, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. शेतकऱ्यांना भीक नको तर स्वाभिमानाने जगण्यासाठी शेतीमाला रास्त भाव द्या, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

"शेतीमालाला भाव देण्याऐवजी सरकार शेतकऱ्यांना ६ हजारांची भीक देत आहे. मुळात शेतकऱ्यांनी ६ हजार रुपयांची मागणी कधी केलीच नव्हती. शेतकऱ्यांची मूळ मागणी आहे शेतीमालाला भाव देण्याची. त्यासाठी राज्य सरकारने हमीभावाने खरेदी करायला हवी.

सरकारने नुकसानीची पंचनामे वेळेवर आणि नीट करावेत. पण ते सोडून सरकार मदत देऊन शेतकऱ्यांना परावलंबी करत आहे," अशी प्रतिक्रिया जिल्हा यवतमाळ हिवरी येथील शेतकरी किशोर सरोदे यांनी दिली.

लोकसभा निवडणूक अवघ्या वर्षभरावर आली आहे. त्यानंतर लवकरच राज्यात विधानसभेची निवडणूक होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मतांवर डोळा ठेऊन सरकारने ही योजना आणली आहे, असं शेतकरी सांगतात.

" सरकार वर्षाला ६ हजार रुपये देणार आहे. पण दुसरीकडं सरकार शेतीमालाची आयात-निर्यात नियंत्रणात ठेवतं. माझ्याकडे सध्या २०० क्विंटल सोयाबीन आहे. परंतू बाजारात भाव नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे सोयाबीनचे भाव ५ हजार ४०० वरून ४ हजार ८०० वर आले. त्यामुळे आर्थिक फटका बसला.

राज्य सरकारने सोयाबीन, कापूस, हरभऱ्याचे भाव दबावात असताना केंद्र सरकारला किमान पत्र लिहून धोरणात बदल करण्याची विनंती करायला हवी होती. पण सरकारला आता निवडणुका डोळ्यासमोर दिसायला लागल्यात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी सरकार असे पैशांचे वाटप करत आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही," असं मत केहाळ ता जिंतूर जि परभणी येथील शेतकरी सोयाबीन उत्पादक नितीन जैस्वाल यांनी व्यक्त केलं.

रब्बी पिकांना वादळी पावसाचा फटका बसला. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिसकावून घेतला. आता खरीप अगदी तोंडावर आहे. शेती निविष्ठांच्या किंमती गगनाला भिडल्यात. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना ६ हजाराची मदत पुरेशी होणार नाही.

याबद्दल विंचूर ता. निफाड जिल्हा नाशिक येथील कांदा उत्पादक शेतकरी ऋषिराज शेलार म्हणाले की, "शेतकऱ्यांकडे खरिपासाठी भांडवल नाही. कांदा आवकेच्या हंगामात ३०० ते ४०० रुपये प्रतिक्विंटलने विकावा लागला. खत, बियाणे आणि मशागतीच्या दरात भरमसाठ वाढ झालीय. त्यामुळे वर्षाला ६ हजार रुपये देऊन सरकारनं शेतकऱ्यांची चेष्टा केलीय. सरकारच्या डोळा फक्त शेतकऱ्यांच्या मतांवर आहे."

सरकार पिकांचे हमीभाव जाहीर करतं पण खरेदीला टांग देतं. त्यामुळे हमीभावाचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. त्यामुळे ६ हजार देण्यापेक्षा खरेदी केंद्र सुरू करून पिकांची हमीभावाने खरेदी करावी, अशी मागणी पारडी ता. औंढा नागनाथ जिल्हा हिंगोली येथील शेतकरी नितीन गिते यांनी केली.

ते म्हणाले, "राज्यात हरभरा, तूर या पिकांची हमीभावाने खरेदी होत नाही. सरकारने तिकडं लक्ष द्यावं. हमीभावाने खरेदी सुरू केली तर शेतकऱ्यांना ६ हजाराची गरज पडणार नाही. "

राज्य सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा मोठा गाजावाजा केला आहे. आपलं सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचं सरकार असल्याचा दावा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री करत आहेत. परंतु शेतीमालाला रास्त भाव, शेतकरीकेंद्री आयात-निर्यात धोरण, पीक विमा, शेतीमाल साठवणूक केंद्र, शेतमालाची हमीभावाने खरेदी या आमच्या खऱ्या मागण्या असल्याचं शेतकरी सांगत आहेत.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Soybean Crop : वाढलेल्या सोयबीनमध्ये शेंगांचा शोध

Agricos Welfare Society : ‘कृषी’च्या विद्यार्थ्यांकडून सेवाभावी संस्थेला मदत

E-Peek Pahani : छप्पन टक्के शेतकऱ्यांनी नोंदविली ई-पीकपाहणी

Crop Damage Compensation : नांदेडमधील शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई

Integrated Agriculture : एकात्मिक शेती पद्धतीच्या यशस्वी मॉडेलचा प्रसार व्हावा

SCROLL FOR NEXT