Pune News : गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘गटशेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे’ या योजनेला अखेर राज्य शासनाने एक वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे अर्धवट प्रकल्प राहिलेल्या गटांना कामे पूर्ण करण्यासाठी संधी मिळत असून, अनुदान मिळण्याचा मार्गदेखील मोकळा होणार आहे.

कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण व गटशेती योजनेचे संनियंत्रण करणारे ‘आत्मा’चे संचालक दशरथ तांभाळे योजनेचा आढावा घेतला होता. अर्धवट कामे पूर्ण करण्यासाठी योजनेला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव तांभाळे यांनी मांडला व त्याला कृषी आयुक्तांनी मान्यता दिली.

हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे पाठविण्यात आला. त्यांनीही या योजनेला मुदतवाढ देण्याची शिफारस केली. राज्य शासनाने ही शिफारस स्वीकारली गेली आहे.

शेतकरी गटांच्या माध्यमातून राज्यात पीक उत्पादन वाढीसाठी निविष्ठा, प्रशिक्षण, सिंचन, यांत्रिकीकरण, काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान, कृषिमाल प्रक्रिया व पणन अशा विविध बाबींसाठी गटशेतीला प्रोत्साहन देणारी योजना राबविली जात आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या केंद्र शासनाच्या धोरणाला पूरक म्हणून ही योजना राबविली जात आहे. राज्यात शेतकऱ्यांची जमीनधारणा कमी आहे. त्यामुळेच सामूहिक शेतीला चालना व बळकटीकरण करण्यासाठी ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ही योजना आणली गेली होती.

गटशेतीसाठी अनुदान देण्याच्या योजनेत सुरुवातीला ४०७ गटांची निवड करण्यात आली होती. मात्र ७४ गट रद्द करण्यात आले. काही गटांबाबत तक्रारी आल्यामुळे ३३३ गटांच्या कामांची पाहणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला.

त्यासाठी महाराष्ट्र कृषिउद्योग महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी पथके नेमली गेली होती. दरम्यान, चांगली कामे करणाऱ्या गटांना शासनाने पाठिंबा दिला. त्यामुळेच गटशेती योजनेला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

मुदतवाढीमुळे राज्यात साधारणतः ४० शेतकरी गटांना १० कोटी ४८ लाख रुपयांचे अनुदान वाटप होऊ शकते. या गटांकडील अनुदान मागणीचे प्रस्ताव क्षेत्रीय पातळीवरून यापूर्वीच आयुक्तालयाला मिळालेले आहेत, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

या जिल्ह्यांना होणार मुदतवाढीचा लाभ ः

सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, अकोला, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर.

या आर्थिक वर्षातील शेतकरी गटांना मुदतवाढ मिळाली ः

सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ अंतर्गत निवड केलेल्या गटांना कामे पूर्ण करता येतील.

मुदतवाढ किती वर्षांसाठी व कोणत्या तारखेपर्यंत ः

मुदतवाढ दोन वर्षांची असून, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू राहील.