सुभाष नागरे,सत्यवान वराळे,श्रीमती स्वाती हासे -कासार

Pradhan Mantri Food Processing Scheme : सद्यस्थितीमध्ये पिकांची उत्पादकता (Crop Productivity) जवळपास स्थिरावली असल्याचे दिसून येते. याचबरोबर बाजारातील मागणी आणि त्याचा पुरवठा याचे प्रमाण बऱ्याचवेळा विषम असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चांगले उत्पादन घेऊनही मागणी अभावी त्यांचा शेतीमाल (Agriculture Produce) कमी किमतीला विकला जातो.

बऱ्याच वेळेस फळपिके व भाजीपाला पिकांसारखा (Vegetable Crop) नाशवंत शेतीमाल (Perishable Agriculture Produce) विक्री अभावी वाया जात असल्याने शेतकऱ्यांना बऱ्याचवेळा मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.

वाढत्या शहरीकरणामुळे धावपळीच्या जीवनामध्ये प्रत्येकजण प्रक्रियायुक्त व तयार शेती उत्पादनांचा वापर करत आहे.

मोठ्या प्रमाणात प्रक्रियायुक्त पदार्थांच्या वाढलेल्या मागणीचा विचार करून केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (PMFME) योजनेस मान्यता दिलेली आहे.

असंघटित अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात अनेक अडचणी आहेत. जसे संबंधित उद्योजक बाहेरून कर्ज घेण्यास पात्र होत नाहीत, वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी लागणारा जास्तीचा खर्च, आधुनिकीकरणाचा अभाव, एकात्मिक अन्न प्रक्रिया साखळीचा अभाव आणि अन्न व सुरक्षितता मानांकनांचा अभाव या समस्यांचे निराकरण या योजनेंतर्गत करण्यात येत आहे.

अशी आहे योजना ः

१) केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविली जात आहे.

२) या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट अथवा त्यांचे फेडरेशन, उत्पादक सहकारी, शासन यंत्रणा यांना सामाईक पायाभूत सुविधांच्या/ मूल्य साखळीच्या निर्मितीसाठी साहाय्य केले जाणार आहे.

योजनेअंतर्गत निर्मित सामाईक पायाभूत सुविधांचा वापर इतर अन्न प्रक्रिया प्रकल्प आणि संबंधितांना देखील सुविधांच्या क्षमतेच्या भरीव प्रमाणात होण्याकरिता या सुविधा भाडे तत्त्वावर उपलब्ध असाव्यात.

३) अशा प्रकल्पांची सहाय्यासाठी पात्रता ठरवताना शेतकरी व उद्योग क्षेत्रास मिळणारा लाभ, व्यवहार्यता फरक (व्हायेबलिटी गॅप), खासगी गुंतवणुकीची अनुपलब्धता, मुल्यसाखळीची गरज इत्यादी बाबींचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल.

४) या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना सामाईक पायाभूत सुविधा, मूल्य साखळी या घटकातंर्गत बँक कर्जाशी निगडित ग्राह्य प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के कमाल तीन कोटी रूपयांच्यापर्यंत अर्थसाहाय्य देय आहे, तसेच वरील पात्र संस्थांसाठी किमान अनुभव व आर्थिक उलाढाल याची अट नाही. तथापि, प्रकल्पासाठी बँकेची कर्ज पूर्व सहमती आवश्यक आहे.

अर्जासाठी संकेतस्थळ ः

१) योजनेअंतर्गत सामाईक पायाभूत सुविधा,मूल्य साखळीचा जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना लाभ घ्यावा. यासाठी केंद्र शासनाच्या https://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयांशी तसेच जिल्हा संसाधन व्यक्तीशी संपर्क करावा.

२) www.mofpi.gov.in या केंद्र सरकारच्या किंवा www.krishi.maharashtra.gov.in या राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावरून योजनेची सर्व माहिती मिळू शकते.

योजनेअंतर्गत सहाय्यासाठीच्या सामाईक पायाभूत सुविधा प्रकार :

१) कृषी उत्पादनाची वर्गवारी, प्रतवारी, साठवणूक करण्यासाठी जागा व इमारत तसेच शेतीक्षेत्राच्या जवळ शीतगृहाची उभारणी.

२) एक जिल्हा एक उत्पादन धोरणानुसार निश्चित केलेल्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेसाठी सामाईक प्रक्रिया सुविधा.

कार्यपद्धती :

१) योजनेअंतर्गत भांडवली गुंतवणूक व सामाईक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी निधी मागणीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) हा विहित नमुन्यात तयार केलेला असावा.

२) सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये प्रकल्प खर्चाचा सविस्तर तपशील, आवश्यक मनुष्यबळ, आर्थिक उलाढाल, विपणन व्यवस्था, कच्च्या मालाची उपलब्धता, अंदाजित नफा-तोटा पत्रक, जमा-खर्चाच्या रोखीच्या प्रवाहाचे पत्रक इत्यादींचा समावेश असणे आवश्यक.

३) अर्जदार संस्थेचे योगदान प्रकल्प खर्चाच्या किमान १० टक्के असणे आवश्यक आहे. पोर्टलवर अर्ज करण्यापूर्वी, अर्जदार संस्थेने प्रकल्पासाठी कर्ज देणाऱ्या बँकेकडून तत्त्वत: मान्यता / पूर्व संमती सादर करणे आवश्यक आहे.

४) केंद्र शासनाच्या https://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर विहित नमुन्यात सविस्तर प्रकल्प अहवाल,अनिवार्य कागदपत्रे,प्रकल्प छायाचित्रे, दरपत्रके व बँक पूर्व संमती इ. सह परिपूर्ण अर्ज ऑनलाइन सादर करावा.

सदर प्रस्ताव DRP/SNA द्वारे प्राथमिक छाननी होऊन राज्य कार्यकारी समिती / राज्यस्तरीय मंजुरी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा (SNA) सदरच्या प्रस्तावाची शिफारस ऑनलाइन पोर्टलद्वारे संबोधित वित्तीय संस्थेस कर्ज मंजुरीसाठी करेल.

५) वित्तीय संस्थेने कर्ज मंजूर केल्यानंतरच सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी लाभार्थी संस्थेस झालेला खर्च प्रति प्रकल्प जास्तीत जास्त ५०,००० रुपये दिला जाईल. अर्जदार संस्था सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा अनुभव असलेल्या कोणत्याही व्यावसायिक संस्थेची मदत घेऊ शकते.

संपर्क - जितेंद्र रणवरे,९५७९७६९७७६, अमोल ढाकणे, ९६५७५८२४४४, अमित सोनवणे - ९८५०७६३५३२, (कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभाग, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे)