विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समिती कक्षात उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समितीची त्रैमासिक बैठक संपन्न झाली. त्या वेळी गमे बोलत होते. या वेळी नाशिक महानगरपालिका आयुक्त रमेश पवार, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सहआयुक्त कुंदन सोनवणे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, कार्यकारी अभियंता जयवंत बोरसे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सागर शिंदे, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे, महानगरपालिकेचे शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, डॉ. आवेश पलोड, याचिकाकर्ते राजेश पंडित, निशिकांत पगारे आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.

गमे म्हणाले की, महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर तयार करण्यात आलेल्या गोदावरी संवर्धन कक्ष या कॉलममध्ये नागरिकांच्या तक्रारीसाठीही जागा देण्यात यावी. तसेच तक्रारींमध्ये फोटो अपलोड करण्याची सुविधाही ठेवावी. या सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेने उपायुक्तांची नेमणूक करावी. अशा पद्धतीने काम केल्यास समितीच्या कामकाजाला गती येईल.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई
गोदापात्रात कपडे, वाहने, त्याचबरोबर प्राणी धुण्यास प्रतिबंध करून नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. तसेच दशक्रिया व इतर निर्माल्य साहित्य गोदापात्रात टाकले जाऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात. तसेच भाविकांनी निर्माल्य गोदापात्रात न टाकता ‘निर्माल्य कलशा’त टाकावे, असे जागोजागी फलक लावून त्या खाली नागरिकांनी तक्रारीसाठी संबंधित यंत्रणेचा संपर्क क्रमांकही द्यावा.

तसेच ‘निर्माल्य कलश’ महापालिकेने रोज रिकामे करावे. रामकुंडावर देशभरातून पर्यटक, भाविक मोठ्या प्रमाणावर येतात. गोदापात्राच्या परिसरातील स्वच्छता कायम असावी. तसेच भाविकांच्या सोयीसाठी गोदावरी किनाऱ्यावर सुलभ शौचालयाऐवजी ई-टॉयलेट उभारावे, असेही गमे यांनी या वेळी सांगितले.