सोलापूर : ऑगस्टमध्ये जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे (Wet Drought) नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे ४० कोटी ५३ लाख रुपयांच्या निधीचा (Government Funds) प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानुसार हा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे आला असून, या निधीतून उत्तर सोलापूर, (Solapur) दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट आणि बार्शी (Barshi) या चार तालुक्यातील २८ हजार ६६ आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना येत्या दोन दिवसात मदतीचे वाटप करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यात यंदा पावसाने उशिरा हजेरी लावली. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापासून खऱ्या अर्थाने पाऊस सुरु झाला. त्यानंतर ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात त्याचा जोर अधिक वाढला. या आठवड्यात बार्शी, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर आणि अक्कलकोट या चार तालुक्यात अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे या पावसाने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले.

आधी २५ हजार हेक्टर आणि नंतरही याच भागात सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ६२ हजार हेक्टरला फटका बसला. पहिल्या टप्प्याच्या मदतीपोटी त्याचवेळी पिकांचे पंचनामे करून ४० कोटी ५३ लाखाचा प्रस्ताव प्रशासनाने शासनाकडे पाठवला. त्यानंतरच्या नुकसानीसाठी पुन्हा ६० कोटी रुपये असा एकूण १०० कोटीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील ४० कोटीचा निधी मिळाला आहे, येत्या दोन दिवसात प्रत्येक तहसीलस्तरावरुन गावपातळीवर शेतकऱ्य़ांच्या खात्यात हे पैसे जमा होतील, असे सांगण्यात आले.

सरसकट पंचनामे वा मदत नाहीच. नुकसानीच्या या कालावधीत त्यादिवशीच्या २४ तासात ज्या मंडलामध्ये ६५ मिलिमीटर किंवा त्यापेक्षाही अधिक पाऊस झाला आहे. त्याठिकाणचेच पंचनामे करण्याचा शासनाचा निकष आहे. त्यामुळे सरसकट पंचनामे न करता ६५ मिलिमीटरच्या या निकषानुसार अशा मंडलातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे करण्यात आले आणि आता त्यानुसारच नुकसान भरपाई मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.

पण हा निकष शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरत आहे. नव्या निर्णयानुसार मिळणार मदत अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकरय़ांना देण्यात येणाऱ्या मदतीमध्ये दुप्पटीने वाढ करण्यात आली आहे. आता नव्या निकषांनुसारच ही मदत मिळणार आहे. पूर्वी जिरायती पिकासाठी हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये मिळायचे,

त्याऐवजी आता १३ हजार ६०० रुपये मिळणार आहेत. बागायतीसाठी पूर्वी हेक्टरी १३ हजार ५०० रुपये मिळायचे, आता २७ हजार रुपये तर बहुवार्षिक पिकासाठी पूर्वी १८ हजार रुपये मिळायचे, आता ३६ हजार रुपये मिळतील. शिवाय हेक्टरी मर्यादेतही वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी दोन हेक्टरपर्यंतच मदत मिळायची, आता ती तीन हेक्टरपर्यंत मिळणार आहे.