Drought Monitoring : दुष्काळ पाहणी पथकांचा सोपस्कार

Drought Condition : चालू दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या १२ सदस्यांचे पथक १२ ते १५ डिसेंबर २०२३ दरम्यान राज्यात आले होते. या पथकाने छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, धाराशिव, पुणे, सोलापूर, नाशिक, नंदूरबार व जळगाव या नऊ जिल्ह्यांमधील दुष्काळाने होरपळत असलेल्या विविध गावांची पाहणी केली. तीन महिने उशिराने पाहणी केली असल्याने खरीप हंगामातील पिके शेतीबाहेर काढलेली तर रब्बी हंगामातील पिकांसाठी शेतीची मशागती केलेल्या होत्या. एका शेतकऱ्याने या पथकाकडे ‘दुष्काळाने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला, खरिपाचे सर्व पीक वाया गेले, साहेब देवाने तर आमचे ऐकले नाही, हाताला काम नाही, मायबाप सरकारने मदत द्यावी...” अशा शब्दांमध्ये व्यथा मांडली. अशाच स्वरूपाच्या व्यथा गावोगावचे शेतकरी मांडत होते.

अधिकाऱ्यांचे पथक दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना शेतात भेटते, त्या वेळी पथकासमोर काय बोलावे, त्यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवावी याचे मोठे दडपण शेतकऱ्यांवर राहते. तरीही शेतकऱ्यांनी दुष्काळाचे वास्तव सांगत, मदत मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. पण केंद्रीय पाहणी पथकाकडून दुष्काळाची पाहणी करण्याची पद्धती आणि आर्थिक मदत जाहीर होण्याचे प्रमाण पाहता, शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशाच पडत असल्याचा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. त्यास चालू वर्षीचा दुष्काळही अपवाद राहिलेला नाही.

योग्य मूल्यमापन?

दुष्काळाने विहिरी-बोअरवेल कोरड्या पडणे, पिण्याचे पाणी आणि चाऱ्याची टंचाई, पिके वाया जाणे, स्थलांतर, आरोग्यावरील परिणाम, कर्जबाजारीपणा असे कितीतरी परिणाम होतात. शेतमजूर-शेतकरी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर घसरले आहे. याशिवाय शेतीमध्ये राबणारा मजूर, रोजंदारी, अल्पभूधारक, छोटे व्यावसायिक-कारागीर या घटकांवर देखील दुष्काळाचा दीर्घकालीन परिणाम झालेला आहे. या सीमांत घटकांना राज्य आणि केंद्र सरकारची मदत मिळत नाही. दुसरीकडे राज्य सरकारने दुष्काळाची दाहकता कमी करण्यासाठी जाहीर केलेल्या उपाययोजना अतिशय तुटपुंज्या आहेत.

तसेच त्यातील बहुतांश उपायांची अंमलबजावणी नाही. त्यामुळे किमान केंद्र शासनाकडून तरी भरीव मदत मिळेल ही शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र आतापर्यंत पदरी निराशा आली आहे. केंद्राकडून स्वतःच्या पाहणी पथकांच्या माध्यमातून दुष्काळ पाहणी करण्याचा खटाटोप केला जातो. त्यात पथकाच्या पाहणी दौऱ्याचे नियोजन आणि पथकाबरोबर असलेला प्रशासकीय लवाजमा पाहता, खरंच शेतकऱ्यांना काहीतरी आर्थिक मदत मिळावी, म्हणून पोटतिडकीने पाहणी केंद्रीय पथक करते का, हा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही. पाहणी केलेल्या गावांना भेटी दिल्या असता दुष्काळग्रस्तांच्या नुकसानीचे योग्य मूल्यमापन होत नसल्याचे दिसून येते.

सोशल ऑडिट

कोरडा असो की ओला दुष्काळ; राज्याने केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदत मागितली की केंद्राचे स्वतंत्र पाहणी पथक येऊन दुष्काळी परिसराची पाहणी करते. या पाहणी अहवालाचा आधार घेऊन केंद्र सरकार दुष्काळग्रस्त राज्यांना आर्थिक मदत जाहीर करते. मात्र ही मदत शेतमजूर-शेतकऱ्यांना किती प्रमाणात मिळाली, त्याचा शेतकऱ्यांना किती उपयोग झाला, शेतकऱ्यांना मिळालेली मदत समाधानकारक होती का अशा बाबीचे कधीच सोशल ऑडीट केले जात नाही. केंद्रीय पथकाचे पाहणी अहवाल जनतेसाठी खुले करण्यात येत नाहीत. अहवाल काय आहेत आणि कशा प्रकारे नुकसानीच्या नोंदी केल्या आहेत हा तपशील शेतकऱ्यांना पाहण्यास मिळत नाही. आतापर्यंत एकाही अहवालावर खुली चर्चा झालेली नाही.

दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीच्या नोंदी राज्य शासनाच्या प्रशासनाने तात्काळ वास्तवावर केलेल्या असतात. त्या आधारे राज्य शासनाकडून दुष्काळाचा अहवाल तयार केला जातो. तो अहवाल केंद्राकडे मदत मिळण्यासाठी सादर केला जातो. तरीही केंद्राचे पथक येऊन पुन्हा दुष्काळाची पाहणी करते. याचा अर्थ केंद्र सरकार राज्यांवर अविश्वास दाखवते, असा होतो. केंद्रीय पथकात खरेच शेतीची जाण असणारे, कृषितज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असतो का?

दुष्काळी गावात जाऊन एखाद्या शेतकऱ्यांकडून नुकसानीची माहिती पाच-दहा मिनिटांत घेतली जाते. वर्षभर राबणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दुष्काळामुळे झालेले नुकसान आणि परिणाम काय होत आहेत, याचा अंदाज या पथकाला एवढ्या अल्प वेळात कसा येणार? शेतकऱ्यांनी वर्षभर केलेली मेहनत, कष्ट, वेळ, गुंतवणूक, धावपळ, गुंतवणूक हे सर्व एका बाजूला आणि नैसर्गिक कारणांने झालेली नुकसान दुसऱ्या बाजूला.

या दोन्हीचा समन्वय घालून पथकांने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे शेतकऱ्यांकडून दिली जातात. त्यावरून पथकाला शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, जमिनीचे क्षेत्र, शेतीवर होणारा खर्च, सामाजिक स्थिती या सगळ्यांचा अंदाज कसा येणार? त्यासाठी पथकातील अधिकारी वर्गाची नाळ शेती-माती आणि शेतकऱ्यांशी जोडलेली असणे आवश्यक आहे. पण तसे घडताना दिसत नाही. त्यामुळे पथकाकडून अगदी वरवरची पाहणी करून सरकारला अहवाल सादर करण्याचा सोपस्कार पार पाडला जातो.

मदतीसाठी की पर्यटनासाठी?

केंद्रीय पथकाने दुष्काळी गावांच्या शिवारातील भौतिक स्थिती, पाणी स्रोत, आर्थिक स्रोत, शेतीचा पोत, पिकांचा पॅटर्न, पाणी व चाऱ्याची उपलब्धता, शेतीतील गुंतवणुकीचा पॅटर्न, शेतीमाल मार्केट व्यवस्था, शेती निविष्ठा व इतर घटक या सगळ्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पथकाने गावात मुक्काम करायला हवा. मात्र पथकाकडून एका दिवसात तीन ते चार गावांना भेटी दिल्या जातात. घाईघाईत पाहणी उरकली जाते.

ही एक प्रकारे शेतकऱ्यांची मानखंडना नाही का? केंद्रीय पथकाच्या पाहणी दौऱ्यांनंतर शेतकऱ्यांना फारशी भरीव मदत मिळत नसल्याचा अनुभव आहे. गेल्या दहा वर्षांत केंद्रीय पथकांनी राज्यातील दुष्काळ आणि अतिवृष्टीच्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी वारंवार दौरे केले. परंतु त्यातून शेतकऱ्यांच्या हाती भक्कम मदत लागली नाही. त्यामुळे पथकाचे दौऱ्यांत नुकसानीची पाहणी कमी आणि पर्यटन जास्त असल्याचे आरोप होत असतात.

दुष्काळासारख्या आपत्तीतून बाहेर पडण्यासाठी शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळावी, यासाठी धोरणात्मक नियोजन नाही. पुन्हा पुन्हा पथकांकडून पाहणी करून वेळकाढूपणा केला जातो. राज्य शासनाकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना आणि मदत यांचे प्रमाण अतिशय तुटपुंजे आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांची व्हायची ती होरपळ होतच असते. दुष्काळग्रस्तांना मदतीचा केवळ देखावा केला जातो. एकंदर राजकीय नेतृत्वाची भूमिका विशिष्ट हितसंबंध जपणारी आणि तात्पुरत्या उपायांभोवती फिरणारी असते.

दुष्काळ प्रतिबंध आणि निर्मूलन यासाठी भक्कम धोरणात्मक चौकट तयार करण्यात अपयश आलेले आहे. दुष्काळासारख्या आपत्तीत तग धरण्यासाठी प्रारूप (मॉडेल) विकसित झाले नाही. परिणामी दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, रोगराई अशी नैसर्गिक संकटे ओढवली की दर वेळेस राज्य-केंद्राकडे मदतीसाठी याचना, केंद्रीय पथकांकडून पाहणीचा फार्स आणि त्यानंतर केंद्राकडून जाहीर होणारी तुटपुंजी मदत हा खेळ पुन्हा पुन्हा नव्याने सुरूच असतो.

(लेखक शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन,

पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)