मुंबई : राज्यातील अवर्षणग्रस्त आणि आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी (Farmer Suicide District) राबविण्यात येणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतील (पोकरा) (POCRA Project) प्रलंबित अर्जांची निर्गत करण्यासाठी राज्य सरकारने २०० कोटी रुपयांचा निधी (Fund For POCRA) मंजूर केला आहे. ‘पोकरा’कडे तब्बल ४० हजार अर्ज प्रलंबित असून त्यासाठी ८०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र २०० कोटी रुपयेच मंजूर केले आहेत.

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ४२१० गावांसाठी आणि पूर्णा खोऱ्यातील खारपण पट्ट्यातील ९३२ गावांसाठी सहा वर्षांच्या कालावधीत पोकरा योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी बँकेचे सहकार्य मिळाले असून, यात अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याला लाभ मिळतो. या योजनेत राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने काही जिल्ह्यांचा समावेश राजकीय हेतूने करण्यात आला आहे. १७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव जिल्ह्याचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे.

तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या आग्रहामुळे हा जिल्हा या योजनेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ४२१ कोटी ८६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी ४०७ कोटी ५६ लाखांचा निधी खर्चही करण्यात आला आहे.

आता उर्वरित गावांतील प्रलंबित अंदाजे एक लाख अर्जांची निर्गत करण्यासाठी पोकराने ८०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र राज्य सरकारने २०० कोटी रुपये निधी दिला आहे. यातील १४० कोटी रुपयांचा निधी पीक संवर्धन, अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर योजना, हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्पांसाठी खर्च करावयाचा आहे. यातील ६० कोटी रुपयांचा राज्याच्या वाट्याचा आहे.

पोकरात राजकीय हस्तक्षेप

दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना बळ देण्यासाठी फडणवीस सरकारने पोकरा योजना आणली. मात्र या योजनेत अनेक सधन जिल्ह्यातील गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. मालेगाव, जळगाव आदी जिल्ह्यांतील अनेक गावे राजकीय हेतूने या योजने घुसविण्यात आली आहेत.

तसेच अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याला लाभ या धोरणानुसार योजनेचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे अंमलबजावणीच्या पातळीवर अनेक त्रुटी असल्याचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या बाबत अनेक अधिकाऱ्यांनी त्रुटी निदर्शनास आणूनही दिल्या मात्र, त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे.