Teacher Protest : महात्मा गांधी जयंतीपासून राज्यात शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि शिक्षण संस्था चालकांचे अनुक्रमे 'आक्रोश मोर्चे' आणि 'शैक्षणिक संघर्ष सप्ताह' सुरू झालेले आहेत. 'आम्हांला फक्त शिकू द्या - जिल्हा परिषद शाळा टिकू द्या', या निर्धाराने शिक्षक एकवटलेले आहेत.

समाजाला खऱ्या अर्थाने जाणीव करून देण्याची गरज पदोपदी जाणवत असते आणि ती गरज फक्त आणि फक्त शिक्षणाने समृद्ध होत असते. शिक्षण देणारे शिक्षक देशाला पुढे नेणारे संस्कार आणि विकासपीठ आहेत. विवेकाला जपण्याचे कार्य सरकारचे आहे. सरकारकडून सातत्याने जनतेला महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या सेवांचे खासगीकरण करून देशभर आणि राज्यभर फक्त चर्चा-उत्सव आणि देखण्या उपक्रमांवर जोर दिला जात असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

त्यामुळेच आता जनतेच्या जाणिवेचा कडेलोट झालेला आहे. सेवा नाही तर सरकारला करही नाही, याचा विचार सध्या जनतेत 'कुजबूज' म्हणून सुरू असल्याचे जाणवत आहे. प्रचंड लोकसंख्या आणि लोकसंख्येच्या तुलनेत अपुरे नियोजन यामुळे देशात शासकीय सेवांचा 'भुगा' पडत असल्याचे सांगून हळूहळू देशाचेच 'खासगीकरण' सुरू झालेले आहे.

(ॲग्रो विशेष)

'शाळांचे खासगीकरण' आणि' समूह शाळा' या अनुषंगाने २ ऑक्टोबर २०२३ रोजी महात्मा गांधी जयंती दिनापासून शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि शिक्षण संस्था चालकांचे अनुक्रमे 'आक्रोश मोर्चे' आणि 'शैक्षणिक संघर्ष सप्ताह' सुरू झालेले आहेत. २ ऑक्टोबरला सबंध महाराष्ट्रभर शिक्षकांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चात शिक्षकांसोबत शिक्षिकांचाही सहभाग उत्स्फूर्तपणे दिसून आला आहे.

विद्यार्थी संघटनांचेही सहकार्य लाभत असल्यामुळे हा 'सामाजिक विद्रोह' सरकार का ध्यानात घेत नाही? सरकार इतके 'झोपेचे सोंग' का घेत आहे? असे प्रश्न वारंवार उपस्थित होत आहेत. कदाचित शिक्षकांना आपले 'चाकर' समजून निमूटपणे 'चाकरीचे' आदेश देणारे सरकार समाज माध्यमांवरील व प्रसिद्धी माध्यमांवरील वृत्तांकडेही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे सध्यातरी भासत आहे.

पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती, पाठोपाठ कंत्राटी शिक्षक भरतीच्या सदा न कदा घोषणा करून प्रत्यक्षात शिक्षण खाते अंमलबजावणीपेक्षा वेळकाढूपणा करून संभ्रमाचे जाळे घट्ट विणत आहे. शिक्षण संस्थांतर्फे संस्थाचालक व शिक्षक २ ते ७ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात 'शैक्षणिक संघर्ष सप्ताह' राबवत आहेत. हे अत्यंत क्लेशकारक आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हानिकारक आहे.

(market intelligence)

शाळेत शिक्षकांची भरती होणार नसेल, आहेत ते संघर्षात गुंतले असतील; तर शिकण्याचे काय? या गंभीर प्रश्नाचे उत्तर धक्कादायक आहे. शिक्षण मंत्री किंवा शिक्षण आयुक्त महत्त्वपूर्ण शिक्षणाच्या आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे साकल्याने विचार न करता, याउलट 'शाळा दत्तक योजना' आणि 'समूह शाळा' याबाबतीत आग्रही असल्याचे दिसत आहेत.

शिक्षकांचा आणि संस्थाचालकांचा सामूहिक विरोध ज्यावेळी होतो, त्यावेळी ही बाब नोंद घेण्यासारखीच आहे. शेतीमध्ये अनेक गोष्टींची अस्थिरता असल्यामुळे शेतीचे प्रश्न सातत्याने मांडावे लागतात. उपाय योजना करून प्रश्नांची सोडवणूक करावी लागते.

आता शेती सारखेच शिक्षण क्षेत्रही अस्थिर होत असल्याचे अनेक दिवसांपासून जाणवत आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी या गोष्टींकडे सामंजस्याने न पाहता फक्त दिवसेंदिवस राज्य चालवायचे, या केवळ पोकळ धोरणाने वागत आहेत, हे ही तितकेच खरे आहे.

शिक्षकांनी 'आक्रोश मोर्चाचे' अभिनव पद्धतीने नियोजन केलेले होते. मला सांगितलेच नाही... माझ्या शाळेवर कुणी आलंच नाही... मला पत्रक दिलेच नाही... माझ्याकडे पाहुणे येणार आहेत... मला गावाला जायचे आहे... घरची अडचण आहे... सलग सुट्ट्या आहेत, कुटुंब फिरायला न्या म्हणते... या सबबी सांगितल्या नाहीत. तसेच अशैक्षणिक कामे - ऑनलाइन माहिती - शाळा खासगीकरण - कंत्राटी भरती - शिक्षक अतिरिक्त ठरवून दूरवर बदल्या करणे-पदोन्नती न करणे आणि पर्यायाने गाव - तांडे - पाडे - वाड्या - वस्त्यांवरील शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त करणे या षड्यंत्राविरोधात घरी न बसता रस्त्यावर उतरून शिक्षकांनी एकीची वज्रमूठ करून शांततेने मोर्चे काढलेले आहेत. 'आम्हांला फक्त शिकू द्या - जिल्हा परिषद शाळा टिकू द्या', या निर्धाराने शिक्षक एकवटलेले आहेत.

शिक्षण संस्था या 'ज्ञानपीठ' आहेत. त्यांची 'कंपनीपीठं' करू नयेत. ज्ञानदेव निर्माण करणाऱ्या गुरुकुलात जर कंपनी पंडित निर्माण होणार असतील, तर सामाजिक जीवन यंत्रवत होईल. ‘विद्या हेच मोठे धन’ असताना कंपन्यांच्या धनावर 'विद्या' मोठी होईल का? विद्येची साधना मानसिक आहे. विद्या पेक्षा आता माहिती व तंत्रज्ञानावर जास्त जोर देण्यात आलेला आहे.

शिक्षण म्हणजे जणू काय? तर दुभती गाय असावी, हाच समज समाजात आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने उभा केलाय आणि पक्काही केलाय. संशोधन - उद्योग - कल्पकता किंवा प्रात्यक्षिके करून रोजगाराभिमुख शिक्षण खऱ्या अर्थाने परिपूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे सरकारी नोकरीवर पडणाऱ्या उड्या सरकारला पेलवेनात.

कृषिप्रधान देशात कृषीसाठी बारमाही शाश्वत पाणीपुरवठा, उत्पादित शेतीमालाला हमीभाव सोडा योग्य भाव न मिळणे, २४ तास वीज नसणे, चांगल्या रस्त्यांची कमतरता, महागडे बी-बियाणे, खते आणि औषधे, शीतगृहांचा अभाव, गोदामांची कमतरता, बदलते हवामान आणि पीक संरक्षण, अवकाळी पाऊस किंवा गारपीट आणि पीकविम्याची पदरात पडेपर्यंत नसणारी खात्री अशा असंख्य तडाख्यांचा सामना करून फायदेशीर शेती झाल्यासच कृषी शिक्षणाचा उपयोग होईल.

आता फक्त अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय सेवा नजरेसमोर ठेवून 'शिक्षणाचा बाजार' तेजीत आणला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या अंगी कौशल्ये आत्मसात करण्याच्या केवळ गप्पा आहेत. शिक्षणातून अव्वल दर्जाची जागतिक निर्मिती करून जगभर तिची निर्यात केली तरच त्या शिक्षणाला अर्थ आहे.

कदाचित मंत्र्यांना आपले पद आणि सरकारला आपला कार्यकाळ पूर्ण करण्याच्या नादात शिक्षणाचे वाजंत्री कंत्राट कंपन्यांना बहाल करावे वाटते का? किती हा गुंता? सरकारला 'सगळं कळतंय पण वळत नाही', हेच खरे दुखणे आहे. जे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रास वेठीस धरत आहे. याचे सामाजिक परिणाम गंभीर होऊ शकतात.

गरीब किंवा सामान्यांच्या कुटुंबातील मुला-मुलींचीही गुलामगिरी, गुन्हेगारी, अशांतता, अराजकता आणि अस्ताव्यस्त जीवन पद्धती सामाजिक अरिष्टांना आवतण देणारी आहे. एक बाजू अशी आहे आणि दुसरीकडे कानोसा घेतला असता, शिक्षकांचे पगार आता बहुतांश एक तारखेलाच शासन शिक्षकांच्या खात्यावर ऑनलाइन जमा करत आहे, हेही तितकेच खरे आहे.

अशीच तत्परता जर शिक्षक भरती प्रक्रियेत दाखवली आणि पहिल्याप्रमाणे शाळांसाठी अर्थातच, शिक्षणासाठी विकास निधी सरकारने पूर्ववत सुरू ठेवला, तर शिक्षणाची अस्थिरता टाळता येते. आजच्या गतिमान जीवनात आणि चांद्रयान-३ मोहीम यशस्वी करत असताना शिक्षणातही सरकारने सामाजिक हितकारक निर्णय घेऊन शिक्षणाचा दर्जा सर्वोच्च पदी ठेवणे चांगले आहे. सरकारला महात्मा फुले यांनी सांगितलेले 'अविद्येचे अनर्थ' ज्ञात आहेत. त्यामुळे विद्याधरांना सरकारने 'अर्थ' द्यावा; शिक्षणाचा विषय सुरळीत करावा; एवढेच!

(लेखक रानमेवा शेती-साहित्य मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)
अरुण चव्हाळ, ७७७५८४१४२४