Cotton Market : फेब्रुवारी-मार्चनंतर कापसाचे भाव (Cotton Bajarbhav) वाढतील म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी कापूस साठवून ठेवला आहे. या वर्षी उत्पादनातील घट आणि त्याच वेळी देशविदेशांतून वाढती मागणी यामुळे कापसाचे दर वाढतील असेच चित्र होते.

परंतु मार्च महिना संपत आला तरी कापसाचे दर प्रतिक्विंटल ७८०० ते ८३०० रुपयांच्या दरम्यानच आहेत. अर्थात कापूसदराने अपेक्षित १० हजारांचा टप्पा काही ओलांडला नाही. खेडा खरेदीत तर कापसाला अजून कमी दर मिळत आहेत.

अशा एकंदर परिस्थितीत शेतकऱ्यांची निकड तसेच त्यांच्या भावडेपणाचा गैरफायदा घेत व्यापारी मापात पाप करून लुटत आहेत.

सदोष वजन काट्यांद्वारे प्रतिक्विंटल ३० ते ३५ किलो कापसाच्या लुटीचा प्रकार जळगाव जिल्ह्यातील लोंजे गावात उघडकीस आला आहे. अर्थात, ८ हजार रुपये सरासरी दर धरला, तर प्रतिक्विंटल २४०० ते २५०० रुपयांची सरळसरळ ही लूट आहे.

दुसरीकडे अकोला जिल्ह्यात धान खरेदीच्या नावावर एका मोठ्या व्यापाऱ्याने लहान व्यापारी तसेच काही शेतकऱ्यांची कोट्यवधींची फसवणूक केल्याचा प्रकारही नुकताच पुढे आला आहे.

खेडा खरेदीत होत असलेली सदोष वजन-काट्याद्वारेची लूट असो, की शेतीमाल खरेदी करून शेतकऱ्यांचे पैसे न देता व्यापाऱ्यांनी पसार होणे असो, अशा घटना राज्यात मागील अनेक वर्षांपासून गावोगाव वाढतच असून, त्यावर कोणाचेही नियंत्रण दिसत नाही. लूटमारीनंतर पकडले गेलो, तरी कायदेशीर कारवाईचा धाक उरलेला नाही. यातून ही मनोवृत्ती बळावत आहे.

राज्यात खेडा खरेदीचे प्रमाण वाढत आहे. अनेक वेळा दूरच्या बाजार समितीत माल पाठविणे शेतकऱ्यांना परवडत नाही, त्यात बहुतांश वेळा अनेक कारणांनी बाजार समित्या बंद असतात.

बाजार समितीतही अनेक वेळा शेतीमालास योग्य दर मिळत नाही, शिवाय विविध मार्गांनी तेथेही शेतकऱ्यांना लुटले जातेच. अशावेळी गावोगाव फिरणाऱ्या खासगी व्यापाऱ्यांनाच धान, सोयाबीन, मका, ज्वारी, गहू, हरभरा, कापूस आदी शेतीमालाची विक्री करणे शेतकरी पसंत करतात.

खेडा खरेदी वाढल्याने राज्यातील बहुतांश बाजार समित्या ओस पडून त्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा सेस बुडत आहे, हे त्यांचे थेट नुकसान आहे. हे सर्व टाळण्याकरिता परवानाधारक व्यापाऱ्यांकडूनच खेडा खरेदी व्हायला हवी, हे बाजार समित्यांनी आपापल्या विभागात पाहायला हवे

गावपरिसरातील व्यापाऱ्यांची नोंदणी पणन विभागा बरोबर पोलीस प्रशासनामध्ये सुद्धा करण्यात यायला हवी. एवढेच नव्हे तर खेडा खरेदीतील सर्व व्यापाऱ्यांची ते करीत असलेल्या व्यवहाराच्या प्रमाणात ठेव रक्कम पणन विभागाने आपल्याकडे ठेवावी.

व्यापारी पळून गेल्यावर या रकमेतून शेतकऱ्यांची देणी चुकती करता येतील. इलेक्ट्रॉनिक वजन-काट्यानेच शेतीमालाचे वजन व्हायला हवे. व्यापाऱ्यांचे वजन-काटे प्रमाणित असायला हवेत.

त्यांच्या वजन-काट्यांची ठरावीक कालावधीने पणन विभागाकडून तपासणी व्हायला हवी. एवढे करूनही जो कोणी व्यापारी गैरप्रकार करून शेतकऱ्यांना लुटेल अथवा शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवेल, त्याची तत्काळ चौकशी होऊन त्यांना कडक शिक्षा मिळायला हवी. असे झाले तरच व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसेल.

व्यापार जरूर करावा, त्यात काही वाईट अथवा चुकीचे नाही. परंतु व्यापाराचीही काही मूलतत्त्वे आहेत, काही नीतिमत्ता आहे. त्याचे पालनही व्यापाऱ्यांकडून झाले पाहिजेत.

बनावट भेसळीचा माल विकू नये, मापात मारू नये, उत्पादक आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांना फसवून अधिक नफा कमवू नये, अशी व्यापाराची मूलतत्त्वे आहेत.

व्यापाराच्या नीतिशास्त्रात खरे तर सत्य, प्रामाणिकपणा, वाजवीपणा, निष्ठा, उत्पादक आणि ग्राहकांप्रति आदरभाव, जबाबदारी आदी बारा तत्त्वे सांगितली आहेत. या तत्त्वांचे पालन व्यापाऱ्यांकडून झाले पाहिजेत.