केंद्र सरकारने (Central Government) ग्लायफोसेट (Glyphosate) या तणनाशकाच्या (weedicide) देशभरातील वापरावर शेवटी निर्बंध घातलेतच! अर्थात ही प्रक्रिया देशात मागील चार-पाच वर्षांपासून सुरू होती. जुलै २०२० मध्ये केंद्र सरकारने ग्लायफोसेटचा वापर देशात केवळ कीड नियंत्रण व्यावसायिक (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर) (Pest Controller Operator) यांच्या माध्यमातूनच करण्यात यावा, असा मसुदा आदेश काढला होता. त्यावर केंद्र सरकारने ९० दिवसांत सूचना, हरकती मागविल्या होत्या.

देशभरातून आलेल्या सूचना, हरकतींचा तज्ज्ञ समितीकडून अभ्यास केला गेला. या समितीच्या अहवालानुसार ग्लायफोसेट हे तणनाशक मानवी तसेच जनावरांच्या आरोग्यास घातक असल्याचा निष्कर्ष काढून त्यावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आत्ताच्या आदेशानुसार कीड नियंत्रक व्यावसायिक यांच्याशिवाय देशात कोणीही ग्लायफोसेटचा वापर करू शकत नाहीत. मुळात या आदेशात काहीही स्पष्टता नाही. देशभरातील शेतीमध्ये कीड नियंत्रण व्यावसायिक ही संकल्पनाच अस्तित्वात नाही. केंद्र सरकारने ती बाहेर देशांतून उचलली आहे.

काही प्रगत देशांत शेती क्षेत्र मोठे असल्याने तेथील शेतकरी तण अथवा कीड नियंत्रण हे अशा व्यावसायिकांकडून करून घेतात. आपल्याकडे कीड नियंत्रण व्यावसायिक केवळ घरगुती तसेच गोदामातील पेस्ट कंट्रोलमध्ये आढळून येतात. त्यांच्याकडून ग्लायफोसेटचा वापर होत नाही. अशावेळी कुठलाही निर्णय घेताना बाहेरची एखादी संकल्पना अथवा तत्त्व आपल्याकडे जसेच्या तसे लागू पडते का? याचाही विचार केला गेला पाहिजे.

कोणतेही कीडनाशक असो की तणनाशक याचा वापर नियंत्रितच हवा. अनियंत्रित वापर मानवी आरोग्य तसेच पर्यावरणास हानिकारक ठरतो. ग्लायफोसेटमुळे कर्करोगाचा धोका संभवतो. परंतु लेबल क्लेमनुसार त्याचा प्रमाणबद्ध वापर केला तर हे तणनाशक मानवी आरोग्यासाठी धोकादायक नाही, अशी निरीक्षणे अनेक संस्थांनी नोंदविली आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने २०१८ मध्ये ग्लायफोसेटमुळे कर्करोग होण्याचा धोका जवळपास नसल्याचाच निष्कर्ष काढला आहे. अशावेळी एखाद्या तणनाशकावर थेट बंदी आणण्याऐवजी त्याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून नियंत्रित वापर होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न होणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही.

ग्लायफोसेट हे देशभर वापरले जाणारे उपयुक्त तणनाशक आहे. हे तणनाशक बिनानिवडक प्रकारातील आहे. कुंदा, हराळी, लव्हाळी अशा बहुवार्षिक व ज्या तणांचे कंद अगर काशा जमिनीत खोलवर पसरल्या आहेत, अशा तणांसाठी ग्लायफोसेट हे अत्यंत प्रभावी तणनाशक आहे. शेतकरी याचा वापर मागील अनेक वर्षांपासून करीत आले असून त्याचा त्यांना फायदाच झाला आहे. अशावेळी या घातक तणांच्या नियंत्रणासाठी ग्लायफोसेटला पर्याय काय, हेही केंद्र सरकारने स्पष्ट करायला हवे.

मुळातच शेतीमध्ये तणांचा प्रादुर्भाव गंभीर होत आहे. शेतामधील मजूर टंचाईने शेतकरी त्रस्त आहेत. त्यात वाढत्या मजुरीच्या दराने निंदणी, खुरपणी ही तण नियंत्रणासाठीची कामे खूपच खर्चीक झाली आहेत. तणनाशकांचा वापरातून कमी खर्चात प्रभावी तण नियंत्रण होते. शून्य मशागत तंत्रात पिकाचे जमिनीखालचे अवशेष मारण्यासाठी ग्लायफोसेट हे सर्वांत उपयुक्त तणनाशक मानले जाते.

अशावेळी ग्लायफोसेटला सक्षम पर्याय न देताच त्याच्या वापरावर निर्बंध लादल्यास तणांचा प्रादुर्भाव वाढून देशभरातील शेती धोक्यात येईल. शिवाय या निर्णयामुळे शून्य मशागत सारख्या कमी खर्चाच्या तंत्रज्ञान वापराला देशात आळा बसेल. देशात अनधिकृत एचटीबीटीस प्रोत्साहन मिळू नये, हाही ग्लायफोसेटवर निर्बंध लादण्यामागचे एक कारण असल्याचे बोलले जाते.

परंतु देशात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या जीईएसीने जीएम मोहरीच्या व्यावसायिक लागवडीला नुकतीच परवानगी दिली आहे. एचटीबीटीच्या व्यावसायिक लागवडीला परवानगीची मागणी देशभरातील शेतकरी मागील काही वर्षांपासून करीत आहेत. या सर्व बाबींचा तसेच शेतकरी हितार्थ विचार करून ग्लायफोसेटवरील बंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने तत्काळ मागे घ्यायला हवा.