Maharashtra Goseva Ayog : राज्यातील गोसेवा महासंघ व त्याच्या सदस्य गोशाळांनी, गोसेवकांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे राज्यात केंद्राच्या राष्ट्रीय गोसेवा आयोगाच्या धर्तीवर नुकतीच महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगासाठी ७० कोटी रुपयांची तरतूददेखील केली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. राज्यात एकूणच गोशाळांची संख्या मोठी आहे.

त्यामध्ये अनेक भाकड, वयोवृद्ध, अनाथ व आजारी गोवंशाचे संगोपन केले जाते. अनेक वेळा अवैध कत्तलीसाठी जाणाऱ्या गोवंशाची धरपकड ही गोसेवक, पोलिसांकडून केली जाते. त्यांची रवानगी ही नजीकच्या गोशाळेत होत असते. अशा साधारणपणे दोन लाख गोवंशासह म्हशीचे संगोपन हे या गोशाळांमधून केले जाते. या सर्व गोशाळा लोकाश्रयावर चालवल्या जातात.

अलीकडे सुरू केलेल्या शासकीय योजनांमधून काही गोशाळांना अनुदान दिले जाते. देशात अनेक राज्यांनी केंद्राच्या राष्ट्रीय गोसेवा आयोगाच्या धर्तीवर गोशाळांच्या बळकटीकरणासाठी राज्य गोसेवा आयोग स्थापन केले आहेत. त्यामध्ये पंजाब, कर्नाटक, हरियाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या राज्यांचा समावेश आहे. स्थानिक जातीच्या गोवंशाचे संवर्धन व त्या आनुषंगिक शेण, मूत्र, दूध याच्या वापरातून पशुपालकाच्या उत्पन्नात वाढ, गोहत्या बंदी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी अशा प्रकारच्या माध्यमातून देशी गोवंश संवर्धनासाठी गोसेवा आयोगमार्फत पुढाकार घेण्यात येणार आहे.

त्याचबरोबर राज्यातील गोशाळांच्या बळकटीकरणासाठी मार्गदर्शन देखील करण्यात येईल. या सर्व बाबी देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी निश्‍चितच फायदेशीर आहेत यात शंका नाही. पुढे जाऊन इतर राज्यांतील सरकार ज्याप्रमाणे प्रति गोवंश ५० रुपये काही ठिकाणी ४० रुपये, लहान वासरांना २० रुपये अनुदान देते त्याप्रमाणे आपल्याकडे देखील मागणी होऊ शकते. त्याबाबतही कोणाचा काही विरोध असण्याचे कारण देखील नाही. आक्षेप आहे तो केवळ गोसेवा आयोग कार्यालय ठिकाणाबाबत!

२ सप्टेंबर २०२३ रोजी या महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे कार्यालय हे पशुसंवर्धन आयुक्तालयातील औंध येथील मुख्यालयातच सुरू करण्यात आले आहे, जे एकूणच पशुसंवर्धनाच्या हिताचे आहे, असे वाटत नाही. गोसेवा आयोगाची राजकीय ताकद पाहिली, तर इतर ठिकाणी यासाठी सहज जागा उपलब्ध होऊ शकली असती. परंतु पशुसंवर्धन आयुक्तालयात या आयोगाचे कार्यालय स्थापन करून नेमका काय संदेश देण्याचा विचार ही राजकीय मंडळी करीत आहेत? हे कळायला हवे.

मुळात पशुसंवर्धन आयुक्तालय हे राज्याचे एकूण पशुसंवर्धन विषयक धोरणाची अंमलबजावणी करत असते. त्यामध्ये संकरित, देशी गोवंश, म्हैस वर्ग, शेळ्या-मेंढ्या, वराह, कुक्कुटपालन, वन्यप्राणी आदींबाबत विविध योजना, प्रकल्पांचे दैनंदिन कामकाज तेथे सुरू असते. त्यामुळे फक्त देशी गोवंशाबाबतच्या आयोगाचेही तेथेच कामकाज चालले तर राज्यात योग्य संदेश जाणार नाही.

राज्यातील गोशाळा, त्यांची परिस्थिती, त्यांना राज्यातून मिळणारा लोकाश्रय याचा विचार केला आणि असणाऱ्या पशुधनाचा दर्जा विचारात घेतला तरी त्यांच्या संगोपनाव्यतिरिक्त काही हाती लागणार नाही. देशी गोवंशाबाबतचे शास्त्रीय संशोधन वगैरे तर लांबच्या बाबी आहेत. राज्यातील देशी गोवंश व त्याचे दूध उत्पादन विचारात घेतले तर खूप लांबचा टप्पा गाठावा लागेल. त्याचबरोबर पंचगव्य उत्पादने, राज्यातील एकूण ए-वन, ए-टू दूध उत्पादनाबाबत मतमतांतरे आहेत.

देशी गोवंशाबाबत इतर अनेक बाबी शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध व्हायच्या बाकी आहेत. अशावेळी गोशाळा आयोगाचे कामकाज पशुसंवर्धन आयुक्तालयातच सुरू ठेवण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करायला हवा. भावना आणि शास्त्रीय संशोधन या दोन वेगवेगळ्या बाबी असतात याचाही विचार पशू संवर्धनमंत्र्यांनी करायला हवा.