Ethanol Policy India : व्यापार युद्धाच्या या काळात अनेक देशांशी भारताच्या द्विपक्षीय वाटाघाटी सुरू आहेत. अशा प्रकारच्या वाटाघाटीत प्रगत अथवा आर्थिक तुल्यबळ राष्ट्र विकसनशील, गरीब राष्ट्रांवर आपले निर्णय थोपवत आले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यात एक पाऊल पुढे असल्याचे त्यांच्या पहिल्या आणि आताच्याही कार्यकाळात दिसून येत आहे. भारताच्या इथेनॉल बाजारावर आता अमेरिकेचा डोळा असल्याचे दिसते.

ब्लुमबर्ग या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार भारताने अमेरिकेच्या इथेनॉल आणि डीडीजीएस (डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विथ सोल्युबल) आयातीला परवानगी द्यावी, अशी आग्रही भूमिका अमेरिका सरकारने घेतली आहे. एवढेच नाही तर अमेरिकेच्या नॉन जीएम ज्वारीची भारतात आयात वाढावी, यासाठी त्यावरील आयात शुल्क काढून टाकावे, अशीही अमेरिकेची मागणी आहे. अमेरिकेच्या दबावापुढे या दोन्ही मागण्या भारताने मान्य केल्या तर या देशातील शेती, शेतकरी आणि ऊस, मक्यावर आधारित उद्योगाची माती झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे मात्र नक्की!

मुळात देशातील ऊस, मका उत्पादकांसह इतर शेतीमालास आणि साखर कारखान्यांना दोन पैसे अधिक मिळावेत म्हणून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात आले. पुढे जाऊन पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करून पर्यावरण पूरक इंधनाचा वापर वाढविणे आणि त्यातून परकीय चलन वाचविणे हाही उद्देश ठेवण्यात आला. केंद्र सरकारच्या जैव इंधन धोरणाचा पण हाच हेतू आहे. या धोरणानुसार आधी आपण २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु २०२५ मध्ये आपण १८.६० टक्के मिश्रणापर्यंत पोहोचलो आहोत.

त्यामुळे २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये ३० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट आता ठेवण्यात आले आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा वापर वाढत असताना तेवढ्या परकीय चलनाची बचत होत आहे. साखर कारखान्यांना देखील इथेनॉल हा एक चांगला उत्पन्नाचा स्रोत झाला आहे.

साखरेचे दर कमी-जास्त होत असताना इथेनॉलला खात्रीशीर मार्केट आणि त्याचे दरही फिक्स आहेत. केंद्र सरकार इथेनॉलचे दर ठरविते तर तेल कंपन्या या इथेनॉल खरेदी करतात. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीमध्ये साखर कारखान्यांनी मोठी गुंतवणूकही केली आहे. अशावेळी कारखान्यांच्या आर्थिक प्रगतीला ब्रेक लागेल.

मागील दोन वर्षांपासून देशात मक्यासह इतरही धान्यांपासून इथेनॉल निर्मिती वाढत आहे. त्यामुळे मक्याला उठाव आला असून, त्यासही चांगला दर मिळतो. अमेरिकेतून स्वस्तात इथेनॉलची आयात झाली तर सरकार ठरवून देत असलेल्या दराचे काय? तेल कंपन्या या स्वस्तातील इथेनॉल आयातीलाचा प्राधान्य देतील. अमेरिकेतील मका जीएम (जनुकीय सुधारित) आहे. परंतु इंधनासाठी आपण तेथील इथेनॉल आयात करताना हा मुद्दा गौण ठरणार आहे. अमेरिकेत जीएम मक्याचे उत्पादन तुलनेने स्वस्तात होते.

त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना आपल्यापेक्षा स्वस्तात मका विक्रीस परवडतो. अशावेळी देशातील महागातील मका विकत घेऊन त्यापासून इथेनॉल करण्यास कोणी धजावणार नाही. मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती करतानाचे उप-उत्पादन डीडीजीएसचा वापर पशुखाद्यात होतो. हे सोयापेंडपेक्षा स्वस्त असल्याने त्याचा पशुखाद्यात वापर वाढून सोयापेंडची मागणी आणि दर घटतील. त्यामुळे देशात मक्याबरोबर सोयाबीनचे दरही कोसळतील.

मुळात देशात शेतीमालास कमी दर मिळत असताना इथेनॉल आयातीचा मोठा फटका मका, सोयाबीन उत्पादकांना बसेल. आपला इथेनॉल निर्मिती उद्योग कोसळेल. त्यात केलेली गुंतवणूक वाया जाईल, नवीन गुंतवणूक होणार नाही.

सरकार एकीकडे शेतीत गुंतवणूक वाढावी म्हणून प्रयत्न करीत असल्याचे दाखवीत असताना दुसरीकडे इथेनॉल आयातीला परवानगी दिली तर आपल्याच धोरणाच्या विसंगत हा निर्णय ठरेल. अमेरिकेतून इथेनॉल आयातीचा भारताने कडाकडून विरोध केला पाहिजे.