सणांचा राजा, प्रकाशपर्वाचा उत्सव... दिवाळी (Diwali Festival) हा सण सर्वत्र आनंदात साजरा केला जात आहे. लहान-थोर, गरीब-श्रीमंत असे सर्वच जण आपापल्या परीने हा सण साजरा करतात. कृषी संस्कृतीतही (Agriculture) या सणाला फारच महत्त्व आहे. खरीप हंगामातील (Kharif Season) बहुतांश धनधान्य दिवाळीदरम्यान शेतकऱ्यांच्या घरात आलेले असते. यातीलच काही शेतीमाल विकून कुटुंबासाठी नवे कपडे खरेदी करून, घरी गोडधोड पदार्थ करून शेतकरी आनंदाच दिवाळी साजरी करीत असतात.

आज लक्ष्मीपूजन! खरे तर या दिवशी शेतकऱ्यांची खरी लक्ष्मी धान्यपूजन शेतकरी करतात. या वर्षी मात्र अतिवृष्टी (Heavy Rain) अन् दिवाळीपर्यंत लांबलेल्या पावसाने बहुतांश कुटुंबात धनधान्य येऊच दिले नाही. जुलै ते सप्टेंबरपर्यंतच्या अतिवृष्टीने खरीप पिकांचे खूप नुकसान केले. यातून वाचलेल्या पिकांचा घात ऑक्टोबरमधील पावसाने केला.

त्यामुळे दिवाळी कशी साजरी करायची, असा प्रश्‍न आज राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांसमोर आहे. कर्ज काढून उभे केलेले पीक निसर्गाने हिरावून नेले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आपण पूर्णपणे उद्‍ध्वस्त झालो, असे वाटतेय. अशावेळी मायबाप म्हणवल्या जाणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक-मानसिक आधार द्यायला पाहिजेत. परंतु सरकार चक्क हात वर करीत आहे.

या वर्षी शेतीचे सातत्याने होत असलेले नुकसान पाहता शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या संघटना, विविध राजकीय पक्ष, माध्यमे यांच्याकडून जुलैपासूनच ओल्या दुष्काळाची मागणी होतेय. राज्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही अनेकदा ओल्या दुष्काळाची मागणी केली, शिवाय चार दिवसांपूर्वी त्यांनी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून दिले. असे असताना कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांना मात्र राज्यात ओल्या दुष्काळाची परिस्थिती नाही, असे वाटते. उलट जाहीर केलेल्या मदतीपैकी ७० टक्के शेतकऱ्यांनी पैसे बॅंकेतून काढले, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

दुष्काळ कोरडा असो की ओला, ‘दुष्काळ’ या शब्दप्रयोगाचीच शासन-प्रशासनाला ॲलर्जी आहे. सरासरीपेक्षा १० टक्क्यांहून कमी पावसाला ‘अवर्षण काल’ (ड्राय स्पेल) तर १० टक्क्यांहून अधिक पावसाला अतिवृष्टी किंवा अत्यंत जास्त पाऊस (एक्सेस रेन) असे त्यांच्याकडून संबोधले जाते. या वर्षी तर मॉन्सून काळात (जून ते सप्टेंबर) राज्यात सरासरीपेक्षा २३ टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे ऑक्टोबरमध्येही कालपर्यंत राज्यात पावसाचा धुमाकूळ सुरू होता.

या वर्षी अतिवृष्टीने ३६ लाख हेक्टरवरील पिके पाण्यात बुडालीत. हा सरकारी आकडा असून, प्रत्यक्ष नुकसान यापेक्षाही अधिक आहे. हा ओला दुष्काळ नाही तर मग काय आहे? हे राज्याच्या कृषिमंत्रांनी एकदाचे स्पष्ट करायला हवे. मदतीच्या बाबतही गावपातळीवरील वस्तुस्थितीची नीट माहिती घेऊन कृषिमंत्र्यांनी वक्तव्य करावे. नुकसानग्रस्त अनेक शेतांचे पाहणी पंचनामे झाले नाहीत. शासकीय मदत अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. पीकविमा भरपाईची कामेही बहुतांश जिल्ह्यात अनेक कारणांनी रखडलेली आहेत.

काही भागांत शासकीय मदत तसेच विमा भरपाईच्या गावनिहाय याद्या जाहीर झाल्या. अनेक शेतकरी दिवाळीपूर्वी ही मदत मिळेल म्हणून आशा लावून बसले होते. परंतु बॅंकांनी वाटप थांबवून या आशेवरही पाणी फिरवण्याचे काम केले आहे. नैसर्गिक आपत्तीत मिळणारी शासकीय मदत असो की विमा भरपाई, ही अत्यंत तुटपुंजी असते. अनेक वेळा त्यातून शेतीवर केलेला खर्चही भरून निघत नाही. अशावेळी राज्य सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करून त्या आनुषंगिक कर्ज पुनर्गठण, सक्तीची कर्जवसुली रद्द, जमीन महसुलात सूट, वीजबिल माफी, शैक्षणिक शुल्क सवलत, जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था आदी सोयीसुविधा शेतकऱ्यांना पुरवायला हव्यात.