Agriculture Admissions Update : मागील एकदीड महिन्यांपासून वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषीसह इतरही अनेक क्षेत्रातील शिक्षणासाठी प्रवेशाची धामधूम सुरू आहे. प्रवेश चाचणी परीक्षेत मिळालेले गुण अथवा रॅंक, भविष्यातील नोकरीच्या संधी आणि आपली आवड यानुसार विद्यार्थी शैक्षणिक क्षेत्र निवडत असतात. अशावेळी कृषी महाविद्यालयांमध्ये अजूनही रिक्त असलेल्या जागा भरण्यासाठी व्यवस्थापनांना यंदा चांगल्याच कसरती कराव्या लागत आहेत.

कृषीच्या प्रवेशासाठी मुदतवाढ देऊन, विशेष फेऱ्या राबवून एक-एक विद्यार्थी आपल्याकडे येण्यासाठी कृषी महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनांना प्रयत्न करावे लागत आहेत. कृषिप्रधान देशातील शेतीत आघाडीवरच्या राज्यातील कृषी शिक्षणाचे हे चित्र दुर्दैवी म्हणावे लागेल. काही वर्षांपूर्वी अभियांत्रिकी प्रवेश डावलून विद्यार्थ्यांनी कृषी शिक्षणाला प्राधान्य दिले होते.

मग असे असताना राज्यात कृषी शिक्षणाची अशी दैन्यावस्था का झाली, याचा कृषी विद्यापीठांसह राज्य शासनाने देखील गांभीर्याने विचार करायला हवा. शिक्षण हे प्रामुख्याने नोकरीच्या उद्देशाने नाहीतर कौशल्य विकासातून स्वयंरोजगार मिळावा या उद्देशाने घेतले जाते. परंतु चार वर्षे कृषी पदवीचे तांत्रिक, व्यावसायिक शिक्षण घेऊन धड शेती अथवा एखादा पूरक व्यवसाय करता येत नसेल आणि चांगली नोकरीही लागत नसेल तर कृषीचे शिक्षण घ्यायचे कशासाठी? असा प्रश्न विद्यार्थी तसेच त्याच्या पालकांना पडणारच!

कृषी शिक्षणाच्या अधोगतीस खासगी महाविद्यालयांची वाटलेली खैरात हे प्रमुख कारण तर आहेच, परंतु त्याचबरोबर इतरही अनेक कारणे या पाठीमागे आहेत. कुठल्याही पायाभूत सुविधा, अनुभवी प्राध्यापक नसल्याने खासगी कृषी शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ तर झालाच, त्याचबरोबर यांच्या संनियंत्रणाचे काम कृषी विद्यापीठांवर असल्याने त्याचा अतिरिक्त ताण विद्यापीठांतील प्राध्यापकांवर पडला आहे.

मुळात कृषी विद्यापीठांतील ५५ टक्के जागा रिक्त आहेत. एकाकडे चार-पाच पदांचा अतिरिक्त भार आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील कृषी शिक्षणही प्रभावित झाले आहे. कृषी शिक्षण सुधारायचे असेल तर विद्यापीठांतील रिक्त पदे तत्काळ भरायला हवेत. पायाभूत सुविधांची वानवा असलेली कृषी महाविद्यालये बंद करायला हवीत. शिक्षण प्रक्रियेतही अनेक व्यापक बदल करावे लागणार आहेत. कृषी विद्यापीठांमध्ये अजूनही पीक व्यवस्थापनाच्या जुन्या पद्धती सांगितल्या जातात.

एखाद्या रोग-किडीच्या नियंत्रणासाठी बंदी असलेल्या कीडनाशकांच्या शिफारशी कृषी शिक्षणात आहेत. जगभरातील अद्ययावत ज्ञान कृषीच्या विद्यार्थ्यांना मिळायला हवे. कृषी महाविद्यालयांतील प्रॅक्टिकल नीट होत नाहीत. शेवटच्या वर्षातील एक सेमिस्टर ग्रामीण कृषी कार्यानुभव (रावे) हा कार्यक्रम नुसता नावालाच आहे.

यातून विद्यार्थ्यांना काहीही प्रात्यक्षिक ज्ञान मिळत नाही. कृषीच्या विद्यार्थ्याचा एखादा विषय राहिला तर त्याला तो लगेच पुढच्या सेमिस्टरमध्ये काढण्याची मुभा द्यायला हवी. त्यासाठी वर्षभर वाट पाहावी लागू नये. इतर क्षेत्रात राहिलेले विषय सहाव्या सेमिस्टरपर्यंत काढता येतात. हीच पद्धत कृषी शिक्षणातही अवलंबायला हवी. एकंदरीतच चार वर्षांच्या कृषी पदवी शिक्षणात संशोधन तसेच प्रात्यक्षिकांवर भर हवा.

शेवटचे दोन सेमिस्टर कृषीच्या विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र संशोधन प्रकल्प आणि त्यावर आधारीत प्रबंधासाठी द्यायला हवेत. कृषी विभागातील रिक्त पदेही भरायला हवेत. असे झाले तर कृषी पदवीधरांना त्यात नोकऱ्या मिळतील आणि अनेकांचा ओढा कृषी शिक्षणाकडे वाढेल. कृषी क्षेत्रासाठी निधीची तरतूद मुळातच कमी असते. त्यातीलही फारच कमी हिस्सा हा कृषी शिक्षण आणि संशोधनासाठी दिला जातो. बदलत्या हवामान काळात कृषी शिक्षण-संशोधनाला प्राधान्य द्यावे लागेल. असे झाले नाही तर राज्यातील शेतीची अवस्था अजून बिकट होईल.