Farmer Loan Waiver: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर करून सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहे. महायुतीने सत्तेत येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. सर्वसामान्य माणसाच्या करातून मिळणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा दर्जेदार असाव्यात अशी अपेक्षा असते. भाजपसारख्या ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणून घेणाऱ्या पक्षाने कधीकाळी मोफत योजनांची ‘रेवडी’ म्हणून हेटाळणी केली होती. आता याच रेवड्या भाजप सरकार वाटप सुटले आहे..मुद्दा असा आहे, की शेतीसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करून रोजगार वाढविणे, उत्पादन - उत्पादकता वाढविणे यांसारख्या गोष्टीकडे सरकारला लक्ष द्यायला उसंत नाही. शेतीबरोबर शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडेही सरकार फारशा गांभीर्याने पाहत नाही. राज्य सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यानंतर या बाबी प्रकर्षाने समोर येत आहेत..माध्यमांसमोर काहीही सांगता येते, मात्र संसदीय लोकशाहीमध्ये अजून तरी नियमानुसार आकडेवारी सादर करून विधाने करावी लागतात. कृषी क्षेत्राचा विकासदर कोरोना काळापासून अपवाद वगळता चढा आहे. मात्र या महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे राज्य सरकारने पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. किंबहुना, मोठे प्रकल्प म्हणजेच विकास असे सरकारला वाटू लागले आहे..Farmer Loan Waiver: नियमित कर्जदारांच्या याद्यानिर्मितीचे काम ठप्प.धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर कृषी क्षेत्राबाबतच्या त्यांच्या धारणा पाहिल्यानंतर धक्का बसल्याशिवाय राहत नाही. पेरणीपासून विक्रीपर्यंतच्या सर्व यंत्रणांवर सरकारचे नियंत्रण असतानाही शेतकऱ्यांनी सरकारवर अवलंबून राहू नये, अशी त्यांची धारणा आहे. त्यामुळे शेतकरी चहूबाजूंनी कोंडीत असल्याचे मान्य करावे लागेल. शेतीबाबत कृषी विभागाची अनास्था चिंतेची बाब आहे, हे आता राज्यकर्त्यांना समजून घ्यावे लागणार आहे..कर्जमाफी की मलमपट्टीमागील आर्थिक वर्षांमध्ये शेतीचा विकासदर नऊ टक्क्यांवर होता. यंदा मात्र तो ३.४ टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज आहे. मे २०२५ ते जानेवारी २०२६ पर्यंत पडलेल्या पावसाने शेतीचे अतोनात नुकसान केले. मात्र केवळ या नुकसानीने इतका विकासदर खालावू शकत नाही, हे कुणीही मान्य करेल. योजनांसाठी निधीची कपात, निर्यातीत घट, उत्पादनात घट, बाजारभाव, निर्यातधोरण याचा एकत्र फटका बसला आहे. शेतीचे मूळ दुखणे काय आहे, हे समजून घ्यायला कोणीही तयार नाहीत..त्यामुळे शेती अरिष्टावर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना या जखम बरी करण्याऐवजी केवळ मलमपट्टी करण्यासारख्या आहेत. यातीलच एक भाग म्हणजे सध्या केलेली कृषी कर्जमाफी. सरकार आकड्यांचा खेळ करत असते. सध्या कृषी कर्जमाफीसाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. ही समिती शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकू नये यासाठी उपाययोजना सुचविणार आहे. अल्पकालीन उपाययोजनेमध्ये कर्जमाफी हा पर्याय असू शकतो. दीर्घकालीन उपाय योजनांमध्ये शेती क्षेत्राची वस्तुस्थिती जाणून घेण्याची या समितीला गरज आहे..धोरण बदलण्याची गरज१९७१ आणि २०२१-२२ मध्ये झालेल्या कृषी गणनेची तुलना केल्यानंतर चिंताजनक आकडेवारी तसेच काही विसंगतीही समोर येते. २०२१-२२ च्या कृषी गणनेनुसार राज्यांमध्ये १० हेक्टरच्या वरचे शेतकरी शिल्लक नसल्याचे सांगण्यात येते. त्या वेळी मोठ्या प्रमाणात १०० आणि २०० एकरांचे मळे नेमके कुणाचे आहेत याबाबत आपल्या मनामध्ये प्रश्न उभा राहिल्याशिवाय राहत नाही. राज्यात १९७१ मध्ये केवळ २५ टक्के शेतकरी हे एक हेक्टरपर्यंतची शेती असलेले होते. आता ही संख्या ५५ टक्क्यांवर गेली आहे. त्यापाठोपाठ एक ते दोन हेक्टर क्षेत्र असलेले शेतकरी १८ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांवर गेले आहेत. आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी पाहता अत्यल्प भूधारकांच्या संखेत वाढ होत आहे. त्यासाठी सरकारला धोरण बदलण्याची गरज आहे..Farm Loan Waiver: कर्जमाफीचे निकष किचकट नसतील.योजना नेमक्या कुणासाठीराज्य आणि केंद्र सरकारच्या भरमसाट योजना नेमक्या कुणापर्यंत जातात आणि कोणत्या शेतकऱ्यांसाठी आहेत याचे चित्र स्पष्ट होत नाही. कृषी क्षेत्राचा घटलेला विकासदर या क्षेत्रापुढची गंभीर आव्हाने अधोरेखित करतो. शेतकऱ्यांचे सरासरी धारण क्षेत्र कमी होत असल्याने सरकारी योजना राबविणे शक्य नाही. तसेच यंत्राद्वारे शेती करावयाच्या असल्यास त्याचा उत्पादन खर्च मोठा आहे..अल्प आणि अत्यल्प भूधारकांना आधुनिक शेती परवडत नाही, ते सत्य आहे आणि त्यासाठी राज्य सरकारने आपली धोरणे बदलण्याची गरज आहे. मात्र मागील पानावरून पुढे एवढेच कृषी विभागाचे काम सध्या सुरू आहे. एका बाजूला प्रचंड पाऊस आणि दुसरीकडे अवर्षण आणि अवकाळी पाऊस, गारपिटीने राज्याला मोठा तडाखा बसत असतो. राज्यात नऊ कृषी हवामान विभाग आहेत..पावसाचे आगमन, परतीच्या पावसाच्या तारखा दरवर्षी बदलत आहेत. यासाठी कृषी विद्यापीठांमध्ये काय संशोधन करावे याबाबत सरकारला चिंता नाही. पावसाच्या प्रमाणानुसार आता पीक पद्धती बदलावी लागणार आहे, तरीही कृषी विभाग याबाबत फारसा गांभीर्याने काम करते आहे असे वाटत नाही. त्यामुळे कर्जमुक्तीसाठी नेमलेल्या परदेशी समितीने आता या मुद्द्यांवर काम करण्याची गरज आहे..अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे आमदार शेती संदर्भातील मुद्दे उपस्थित करत असतात. किंबहुना, शेतीच्या मुद्द्यांवरूनच बऱ्याचदा सभागृह गाजत असते. मात्र या मुद्द्यांची दखल कृषिमंत्र्यांना घ्यावी असे वाटत नाही. मागील सरकारच्या काळात एकनाथ शिंदे हे शेतकऱ्यांचे सरकार आहे, असे सांगत. आता ते राज्याच्या तिजोरीवर पहिला हक्क शेतकऱ्यांचा आहे, असे सांगत आहेत..याच आशयाचे भाषण करण्याचा मोह कृषिमंत्र्यांना होत आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांची स्तुती करणे इतकेच आपले कर्तव्य आहे असे बहुदा त्यांना वाटत आहे. उत्तरे देताना अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर प्रश्नांना गोल गोल उत्तरे देण्यात धन्यता मानली जाते. अधिवेशन आले की अधिकारी सावरून बसलेले असत. मात्र आता मजल कुठवर जाणार आहे याचा अंदाज आल्याने गृहीत धरण्याचा भाग वाढत चालला आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना सध्या शेतीचे गुलाबी चित्र उभे करण्याचा जणू छंद लागला आहे. कृषी विभागाची प्रशासकीय यंत्रणा आदर्श असल्याचा भास त्यांना अलीकडे होत आहे.९२८४१६९६३४(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
