Sugar Industry : ‘इंडियन शुगर ॲण्ड बायो-मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’ने (इस्मा) २० लाख टन साखर निर्यातीची परवानगी केंद्राकडे मागितली आहे. ही त्यांची मागणी वाढीव साखर उत्पादनाच्या पार्श्‍वभूमीवर रास्तच आहे.

परंतु लोकसभा निवडणुकीचा काळ, त्यात गळीत हंगामाच्या सुरुवातीलाच देशात कमी साखर उत्पादनाचा (२८० लाख टन) अंदाज व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे साखरेचे दर वाढू नयेत म्हणून प्रचंड सावध भूमिकेत असलेले केंद्र सरकार आता साखरेचे उत्पादन वाढत असले तरी निर्यातीबाबतचे निर्णय बदलायला तयार नाही.

या वर्षीच्या गळीत हंगामात ३२१ लाख टन निव्वळ साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. या व्यतिरिक्त २४ लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळविली जाणार आहे. अर्थात, साखरेचे एकूण उत्पादन ३४५ लाख टनांपर्यंत जाणार आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला शिल्लक साठा ५२ लाख टन होता. यातील इथेनॉलकडे जाणारी साखर वगळली तरी ३७३ लाख टन साखर उपलब्ध होणार आहे.

यातून आपली स्थानिक साखरेची गरज २८५ लाख टन वजा केली तरी येत्या एक ऑक्टोबरला ८८ ते १०० लाख टन साखर शिल्लक असेल. यातील ६० लाख टन साठा शिल्लक ठेवला, तरी ४० लाख टन जास्तीची साखर आपल्याकडे उपलब्ध असणार आहे. यातून २० लाख टन साखरेची निर्यात सहज होऊ शकते. स्थानिक आणि जागतिक बाजारातील साखरेचे दर यात १२०० रुपये प्रतिक्विंटलचा फरक आहे. अर्थात, साखर निर्यातीतून कारखान्यांना तेवढे अतिरिक्त उत्पन्न तर मिळेलच शिवाय लवकर साखर गेल्यामुळे व्याजातही बचत होऊ शकते.

या हंगामातील साखर उत्पादन, आपली गरज, शिल्लक साठा याबाबतची आकडेवारी स्पष्ट असताना दरवाढीच्या नाहक भीतीभोटी केंद्र सरकार साखर निर्यातीला परवानगी देताना दिसत नाही. एवढेच नव्हे साखरेचे दर वाढू नयेत म्हणून चालू महिन्यात २७ लाख टनांचा असा विक्रमी साखर कोटा स्थानिक बाजारात सोडला आहे. निवडणुकीच्या काळात साखरेचे दर वाढू नयेत हाच त्यामागचा हेतू! परंतु साखरेच्या दरातील तेजी चालूच आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे डिसेंबरमध्ये इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध लादण्यात आले होते.

त्यामुळे वाढीव साखर निर्यात करण्यापेक्षा इथेनॉलकडे वळविण्याचा केंद्र सरकारचा कल असेल. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक होऊन नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत, नाहीतर पुढील हंगामाचा अंदाज घेऊनच जानेवारी-फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत केंद्र सरकार निर्यातीला परवानगी देण्याची शक्यता कमीच दिसते. परंतु यात सर्वांचेच नुकसान आहे. २०२१-२२ मध्ये आपण विक्रमी १११ लाख टन साखर निर्यात केली होती. २०२२-२३ मध्ये साखर निर्यातीचा आकडा जवळपास निम्म्यावर (६० लाख टन) आणण्यात आला. आपली बहुतांश साखर आशिया खंडातील इंडोनेशिया, बांगला देश, श्रीलंका, चीन या देशांत जात असून तिथे चांगले मार्केट आपण निर्माण केले आहे.

साखरेबाबतच्या आपल्या धरसोडीच्या निर्णयाने हे मार्केट आपल्या हातून जाऊ शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारने जागतिक बाजारात आपले स्थान टिकून ठेवण्याकरिता साखर निर्यातीला परवानगी द्यायलाच पाहिजे. यातच ऊस उत्पादन, साखर उद्योग आणि देशाचेही हित आहे. इथेनॉल प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जामुळे अनेक कारखाने अडचणीत आहे. त्यामुळे या कर्जाची पुनर्रचना करावी.

कर्ज हप्ते दोन वर्षे थांबवून पुढील सात-आठ वर्षांत घ्यावेत, किमान दोन वर्षे व्याज शासनाने भरावे, या देखील उद्योगाच्या मागण्या आहेत. उसाची एफआरपी दरवर्षी वाढत असताना २०१९ पासून साखरेचे किमान विक्री मूल्यही वाढविण्यात आले नाही. ते वाढविण्याची मागणी उद्योगाकडून सातत्याने होत असताना त्याकडेही शासन दुर्लक्ष करतेय. या सर्व बाबींचा केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करून अडचणीतील उद्योगाला बाहेर काढणारे निर्णय घ्यावेत.