Indian Agriculture Update : डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या पंतप्रधानपदाच्या शेवटच्या टप्प्यात थेट लाभार्थी हस्तांतरण प्रणालीचा (डीबीटी) श्रीगणेशा करण्यात आला. नंतर सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने डीबीटीला भक्कम पाठबळ देत देशभरात मोठा विस्तार केला. लाभार्थ्यांच्या आधार कार्डशी संलग्न असलेल्या या प्रणालीमुळे सरकारी अनुदानाची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा होऊ लागली.

त्यामुळे सरकारी योजनांतील भ्रष्टाचार आणि दिरंगाईला बऱ्याच अंशी चाप बसला. त्याचे राजकीय भांडवल करण्याची चतुराई दाखवत मोदींनी आपणच या क्रांतीचे जनक असल्याचा गाजावाजा केला. राज्यात कृषी खात्याच्या योजनांसाठीही डीबीटी लागू झाली. परंतु खात्यात भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि खाबुगिरीला चटावलेली एक व्यवस्था वर्षानुवर्षे कार्यरत आहे.

डीबीटीमुळे त्यांची पंचाईत झाल्याने काही ना काही कारण काढून विरोध सुरू झाला. उघडपणे विरोध शक्य नसेल तेव्हा मागच्या दाराने पळवाट काढण्यात आली. याचे ताजे उदाहरण आहे महाराष्‍ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या प्रस्तावित कृषी रसायन खरेदीचे. महामंडळाच्या ‘स्वयंउत्पादित' वस्तूंना डीबीटीमधून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय.

महामंडळाच्या एका उपकंपनीची रसायने थेट जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी डीबीटीला वळसा घालून खरेदी करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. एक तर स्वयंउत्पादित असो किंवा नसो, कोणतीही वस्तू डीबीटीच्या माध्यमातूनच खरेदी करण्याचा आग्रह सरकारने धरला पाहिजे. परंतु त्याला हरताळ फासत ‘स्वयंउत्पादित'ची शक्कल लढविण्यात आली.

परंतु गंमत म्हणजे या कंपनीकडे या वस्तुंचे उत्पादन करण्याची क्षमताच नाही. ही कंपनी राजरोस निविदा काढून विशिष्ट उत्पादकांकडून या वस्तुंची खरेदी करते आणि नंतर आपल्या ब्रॅंडने त्यांची पॅकिंग, विक्री करते. मग त्याला ‘स्वयंउत्पादित' कसे म्हणावे? थोडक्यात नियम आणि धोरणाची ‘ऐशी की तैशी' करून खाबुगिरीची वाट प्रशस्त करण्याची ही चाल आहे.

वास्तविक राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी तातडीने दखल घेऊन हा गैरप्रकार रोखण्याची आवश्यकता होती. परंतु त्यांच्याच पुढाकाराने मागच्या आठवड्यात पुणे मुक्कामी झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्नेहभोजन बैठकीत डीबीटीला वळसा घालण्याची ही पाककृती सिद्धीस गेल्याचे कळते.

या बैठकीला अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह आठही विभागांचे कृषी सहसंचालक उपस्थित होते. त्यावेळी स्थानिक स्तरावरून थेट कंपनीला ‘डीबीटीमुक्त ऑर्डर' देण्याची फर्माईश सुग्रास भोजनासोबत या अधिकाऱ्यांच्या गळी उतरवण्यात आली.

या मेहमाननवाजीमुळे अधिकाऱ्यांना घाम फुटला असला तरी आपल्या खात्यातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीला खरेखोटे सुनावण्याचा रामशास्त्री बाणा त्यांच्या अंगी नसल्यामुळे पडत्या फळाची आज्ञा कबूल करत पुढील कार्यवाही सुरू झाली.

ही एकूण खरेदी २५ कोटी रुपयांच्या घरात असून त्यातला टक्केवारीचा लोण्याचा गोळा कोणाच्या घशात जाणार, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. टक्केवारीचा मलिदा वाटल्यानंतर संबंधित उत्पादक निकृष्ट दर्जाच्या वस्तु शेतकऱ्यांच्या माथी मारणार, हे ओघाने आलेच.

शेतकऱ्यांना निकृष्ट अवजारे, रसायने व इतर निविष्ठा पुरवल्याच्या अनेक घटनांमुळे कृषी उद्योग महामंडळ आधीच बदनाम आहे. डीबीटीच्या मात्रेमुळे महामंडळाच्या मनमानी कारभाराला लगाम लागला होता. परंतु आता ‘स्वयंउत्पादित’ची पळवाट काढल्यामुळे पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न होतील.

शेतकऱ्यांना वेठीला धरून आपल्या मर्जीतल्या उत्पादकांवर मेहेरनजर करत सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याच्या हा गोरखधंदा आहे. राज्यात केंद्राच्या विचाराचे म्हणजे ‘डबल इंजिन' सरकार कार्यरत आहे. एक इंजिन डीबीटीचे घोडे पुढे दामटत असताना दुसरे इंजिन मात्र त्याला खोडा घालत असल्याची विसंगती दिसते. कुंपणच शेत खाऊ लागल्यावर आणखी दुसरे काय होणार?