Agriculture Damage : सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी कोरड्या दुष्काळाने होरपळणाऱ्या राज्यावर आज ओल्या दुष्काळाचे सावट आहे. ‘ला-निना’चे वर्ष असल्यामुळे सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविलाच होता. त्यानुसार १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत राज्यात सरासरीपेक्षा ३९ टक्के अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. जूनमध्ये पावसास उशिरा सुरुवात झाली आणि मध्ये मोठा खंड देखील पडला होता. परंतु जून शेवटच्या आठवड्यात राज्यात पावसाने लावलेल्या दमदार हजेरीनंतर आजतागायत पावसात खंड पडलेला नाही.

जुलैमध्ये राज्यात जोरदार पाऊस झाल्यानंतर ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये देशपातळीवर सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. परंतु त्याच वेळी ऑगस्टमध्ये महाराष्ट्रात मात्र कमी पाऊस राहील, असे हवामान विभागाने स्पष्ट केले होते.

ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या पाच दिवसांपर्यंत राज्याच्या बहुतांश भागात जोरदार पाऊस सुरू आहे. घाटमाथा आणि मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर अधिक आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात सध्याचा पाऊस थोडा कमी आहे. पावसाच्या पहिल्‍या दोन महिन्यांत राज्यात दीड लाख हेक्टरवरील पिकांना फटका बसला आहे.

बहुतांश धरणे भरली आहेत. संततधारेमुळे धरणांतून पाण्याचा विसर्गही सुरू आहे. नदी-नाल्यांना पूर आलेला आहे. शेताच्या सखल भागात पाणी साचून पिके वाया जात आहेत. पाऊस उघडीप देत नसल्याने पिके पिवळी पडत आहेत. सतत ढगाळ वातावरण आणि पाऊस यामुळे पिकांवर रोग-किडींचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. निंदणी, डवरणी, तणनाशके फवारणी, खते देणे अशा आंतरमशागतीच्या कामांना पावसाने उघडीप दिली नसल्याने तणांचा प्रादुर्भाव वाढून खरीप पिकांचे उत्पादन कमीच मिळणार आहे.

पुढील दोन-तीन दिवस राज्यांत पावसाचा अंदाज असल्याने नुकसानीत अजून वाढ होऊ शकते. ही सर्व परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांकडून ओला दुष्काळ जाहीर करून मदतीची मागणी होतेय. परंतु पुढील १०-१५ दिवसांची पावसाची स्थिती पाहून त्यानंतर ओल्या दुष्काळाबाबत बोलता येईल असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

काही जण कोरड्या दुष्काळापेक्षा ओला दुष्काळ बरा, असे म्हणतात. अशा मंडळीचा आणि शेतीचा काहीही संबंध नसतो. उन्हाळी मशागतीपासून ते आत्तापर्यंत जोपासलेली पिके पुरात वाहून जाताना, अथवा अतिवृष्टीने पिवळी पडून खराब होत असतील तर कोणताही शेतकरी ओला दुष्काळ बरा, म्हणणार नाही.

शासनाला तर दुष्काळ या शब्दाचेच वावडे आहे. सरासरीपेक्षा १० टक्क्यांहून कमी पावसाला ‘अवर्षण काल’ (ड्राय स्पेल), तर १० टक्क्यांहून अधिक पावसाला अतिवृष्टी किंवा अत्यंत जास्त पाऊस (एक्सेस रेन) असे त्यांच्याकडून संबोधले जाते. शब्दप्रयोग बदलल्याने ओल्या अथवा कोरड्या दुष्काळाची तीव्रता कमी अधिक होत नाही.

कोरडा दुष्काळ शासनपातळीवर मान्य करून काही उपाययोजना केल्या जातात, शेतकऱ्यांना सवलती दिल्या जातात. ओल्या दुष्काळातही कोरड्या दुष्काळातील सर्व सोईसवलती मिळतात, असे शेतकऱ्यांना वाटत असल्यामुळे ते ओला दुष्काळ जाहीर करा म्हणून मागणी करतात.

परंतु ओला दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत शासन निर्णयात तरतूदच दिसत नाही. त्याबाबतचे कोणते निकष शासनाकडे नाहीत. त्यामुळे अतिवृष्टीत झालेल्या नुकसानभरपाई शिवाय शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीही पडत नाही. राज्यात मागील चार-पाच वर्षांपासून होत असलेली अतिवृष्टी, कमी वेळात पडणारा अधिक पाऊस, ढगफुटी, सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या महिन्यांत पडणारा पाऊस, त्यात होत असलेले पिकांचे अतोनात नुकसान हे पाहून ओल्या दुष्काळाची नव्याने स्पष्ट व्याख्या करायला हवी.

त्याचे निकष हवामान तसेच कृषी तज्ज्ञांनी मिळून ठरवायला हवेत. ठरलेल्या निकषांनुसार ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीची यंत्रणा (गावनिहाय पावसाचे मोजमाप, नुकसानीची पाहणी) उभी करायला हवी. शिवाय यात काय सोयीसवलती, आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना झाली पाहिजेत, हेही स्पष्ट करायला हवे.