Economic Burden: राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) महाराष्ट्र सरकारच्या थकहमीवर साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज सरकारकडे पैसे नसल्यामुळे थकित राहिले. त्यामुळे सरकारला दंड ठोठावण्यात आला. त्यामुळे आता सरकारवर दाती तृण धरत मूळ व्याज व दंड मिळून सुमारे ७९ कोटी रुपये भरण्याची वेळ आली. वास्तविक राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याची वल्गना करणाऱ्या, आपल्या अभ्यासू कर्तृत्वाचा त्रिलोकी डंका मिरवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद आणि शिस्तप्रिय,

शब्दाचा पक्का असल्याचा दावा करणाऱ्या अजित पवार यांच्याकडे अर्थमंत्री पद असणाऱ्या सरकारसाठी ही किती नामुष्कीची गोष्ट! केंद्रात आणि राज्यात डबल इंजिन सरकार असल्यामुळे ही खरे तर डबल नामुष्की ठरावी!! साम-दाम-दंड-भेद या कशाचाही विधिनिषेध न बाळगता राजकीय हेतू आणि पाशवी महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करायचे ठरवले की त्या राजकीय पेरणीला मग ही अशी नामुष्कीची फळे लागतात.

एनसीडीसीने २०२३ मध्ये राज्यातील सहा साखर कारखान्यांना ५४९.५४ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. कारखान्यांनी कर्ज थकवले तर ते आम्ही भरू, अशी हमी राज्य सरकारने दिली. माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वीय सहायक राहिलेले आमदार अभिमन्यू पवार, माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे आणि खा. धनंजय महाडीक यांच्याशी संबंधित प्रत्येकी एक आणि माजी मंत्री व राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी संबंधित दोन कारखान्यांना या कर्जाचा लाभ मिळाला.

त्यावेळी हे पाचही जण अर्थातच भाजपमध्ये होते. महाराष्ट्रात शतप्रतिशत एकहाती सत्ता मिळवण्याचे भाजपचे स्वप्न आहे. त्याची पायाभरणी कित्येक वर्षांपूर्वीच झाली असून केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे दोन नंबरचे राष्ट्रीय नेते अमित शाह यांनी काही महिन्यांपूर्वी त्याची अधिकृत घोषणाही करून टाकली. याच प्रकल्पाचा भाग म्हणून शिवसेना, राष्ट्रवादीचे दोन तुकडे करण्यात आले. त्याही आधी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा गड असलेल्या प. महाराष्ट्रात शिरकाव करण्यासाठी साखर सम्राटांना गळाशी लावण्याचा एककलमी कार्यक्रम भाजपने हाती घेतला.

या नेत्यांच्या आर्थिक अडचणीतल्या कारखान्यांना एनसीडीसीच्या माध्यमातून कर्जरूपी संजीवनी देण्याची शक्कल त्यातूनच आली. एनसीडीसीचे पितृत्व केंद्रीय सहकारमंत्री या नात्याने अमित शाह यांच्याकडेच आहे. दरम्यानच्या काळात अजित पवार फुटून सत्ताधाऱ्याच्या गोटात सामील झाले आणि अर्थमंत्री पद पटकावून बसले. त्यांनी (तोंडदेखला) रामशास्त्री बाणा दाखवत या कर्जासाठी कारखान्यांना कडक अटी घातल्या.

त्यामुळे भाजपचे नेते बिथरले. तेव्हा फडणवीसांनी आपले वजन वापरून तो निर्णय फिरवला. त्यानंतर मग अजित पवारांनी प्रामुख्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यातील साखर कारखान्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी डाव टाकला. एनसीडीसीच्या निकषात न बसणाऱ्या कारखान्यांनाही कर्जासाठी पुन्हा एकदा शासकीय थकहमी देण्याचा निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडले.

विशेष म्हणजे यापूर्वीचा थकहमीचा अनुभव अजिबात चांगला नाही. कर्जे बुडवून साखर कारखान्यांनी फसवणूक केल्यामुळे सरकारी तिजोरीला हजारो कोटींचा चुना लागल्यामुळे इतर कारखान्यांना थकहमी द्यायची नाही असे निर्णय पृथ्वीराज चव्हाण आणि उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात झाले होते.

परंतु महायुतीने राजकीय कुरघोडीसाठी त्यापासून घुमजाव केले. वास्तविक सरकारच्या तिजोरीतले हे पैसे सर्वसामान्य करदात्यांचे आहेत; ती सत्ताधारी पक्षाची मिरासदारी नाही. त्यामुळे राजकीय कुरघोडीच्या साखर पेरणीसाठी हा दौलतजादा करण्याचा हक्क सत्ताधाऱ्यांना कोणी दिला? सत्तापिपासू राज्यकर्ते आणि गब्बर पण लाचार साखरसम्राट यांच्या राक्षसविवाहासाठी सामान्य जनतेस का वेठीस धरता?