संयुक्त राष्ट्र संघाच्या २७ व्या हवामान (weather) बदल परिषदेला शर्म अल शेख, इजिप्त येथे तीन दिवसांपूर्वीच (६ नोव्हेंबरला) सुरुवात झाली. ही परिषद १८ नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे. या परिषदेच्या अनुषंगाने देशात तापमानवाढ, कार्बन उत्सर्जन, कर्ब उत्सर्जनात कोणाचे किती योगदान, पर्यावरण ऱ्हास, शेतीचे घटते उत्पादन, अन्नसुरक्षा आदी मुद्दे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत.

या सर्व मुद्द्यांवर हवामान बदल परिषदेमध्ये यापूर्वी देखील चर्चा झाली. परंतु त्याबाबत कोणताही देश ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. इजिप्तमध्ये चालू असलेल्या परिषदेमध्ये सुद्धा तापमानवाढ रोखण्यासाठी ठोस पावले न उचलल्यास सर्व जग पर्यावरणाच्या ऱ्हासाकडे जाणाऱ्या मार्गावरून वेगाने प्रवास करेल, असा निर्वाणीचा इशारा संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनी दिला आहे.

या परिषदेचे खास वैशिष्ट म्हणजे जगाची अन्नसुरक्षा ज्या अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे, त्यांना त्या त्या देशांतील सरकारकडून अर्थसाह्य न मिळाल्यास जगभराची अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल, असे इशारेवजा खुले पत्र ७० कृषी संघटनांनी हवामान बदल परिषदेला लिहिले आहे.

जगाची अर्थव्यवस्थाच कार्बनच्या ज्वलनावर आधारलेली आहे. विकसित अथवा श्रीमंत देशच कर्ब उत्सर्जन अधिक करतात, हेही जगजाहीर आहे. अमेरिका, असो की चीन, हे देश कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याची कायदेशीर हमी देण्यास तयार नाहीत. उलट याचा ठपका ते अविकसित देशांवर ठेवून यातून अंग काढून घेत आहेत. त्यामुळेच हवामान बदलावर परिषदांवर परिषदा होत आहेत आणि तिकडे कर्ब वायू उत्सर्जन वाढतच जात आहेत.

वाढत्या कार्बन उत्सर्जनाने पृथ्वीचे, समुद्रातील पाण्याचे तापमान वाढत आहे. त्यातूनच सुनामी, दुष्काळ, चक्री वादळे, गारपीट, अतिवृष्टी, महापूर अशा नैसर्गिक आपत्ती ओढवत आहेत. या नैसर्गिक आपत्तींचा जास्त फटका मात्र कार्बन उत्सर्जनात पिछाडीवर असलेल्या जगभरातील गरीब, अविकसित देशांना बसत आहे. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीच्या झालेल्या नुकसानीमुळे संपूर्ण जगाला अन्नसुरक्षेच्या समस्येने ग्रासले आहे.

त्यामुळेच पर्यावरणाचा बचाव करण्यासाठी सर्व देशांनी सर्वसमावेशक करार करावा, तापमानवाढ रोखण्यासाठी श्रीमंत देशांनी पुढाकार घ्यावा, शिवाय गरीब देशांना तापमानवाढीच्या परिणामापासून बचाव करण्यासाठी आर्थिक मदत करण्याचीही तरतूद असावी, अशा सूचना गुटेरेस यांनी दिल्या आहेत. त्यांच्या या सर्व सूचनांचे आता तरी पालन होईल, याची काळजी सर्व देशांनी घ्यायला हवी.

जगातील श्रीमंतांना एक-दोन टक्के अब्जाधीश कर लावल्यास दरवर्षी अब्जावधी डॉलर जमा होतील. विकसित देशांत दर एक मेट्रिक टन कर्ब उत्सर्जनासाठी काही डॉलर कर आकारणी केल्यास प्रचंड निधी जमवता येईल. याचा अंदाज संयुक्त राष्ट्र संघानेच यापूर्वी घेतला आहे. अशा प्रकारच्या निधीतून श्रीमंत देश गरीब देशांना आर्थिक मदत करून कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याबरोबर तापमानवाढ रोखण्यासाठी हातभार लावू शकतात.

याशिवाय कर्ब उत्सर्जनास कारणीभूत असलेले इंधन अनुदान कमी करून, इतरही अनावश्यक खर्च कमी केल्यास गरीब-श्रीमंत देशही कर्ब उत्सर्जन कमी करू शकतात. अशा विविध पर्यायांचा समावेश सर्व देशांच्या तापमानवाढ कमी करण्याच्या सर्वसमावेशक करारात व्हायला हवा. इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारताचे कार्बन उत्सर्जन खूप कमी आहे.

शिवाय भारताने विकासाला खीळ न घालता कार्बन उत्सर्जन हळूहळू कमी करत २०७० पर्यंत ते शून्यावर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवून तसा रोडमॅप देखील तयार केला आहे. मागील वर्षी ग्लासगो परिषदेमध्ये भारताच्या या भूमिकेचे जगभरातून स्वागत केले गेले. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आपल्याला अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढवावा लागेल, अधिक ऊर्जा वापरणाऱ्या उद्योगांना हरित ऊर्जेचा पर्याय द्यावा लागेल.