गुजरातमधील बनास जिल्हा दूध संघाने (Banas Milk) सभासद शेतकऱ्यांना तब्बल १९.१२ टक्के भाव फरक (Price Difference) देण्याचे जाहीर केले आहे. या संघाला दूध घालणाऱ्या जवळपास पाच लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी बनास दूध संघाने एक हजार ६५० कोटींची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रात मात्र दुधाला रास्त दर (Milk Rate In Maharashtra) मिळत नाही म्हणून अनेक दूध उत्पादक व्यवसाय (Milk Production Business) बंद करीत आहेत. त्याचवेळी गुजरातमध्ये दूध उत्पादकांना रास्त दर तर मिळतोच वरून वर्षाला भाव फरकही मिळतोय. वर्गीय कुरीयन (Verghese Kurien) यांनी आणंद डेअरीमार्फत (Anand Dairy) गुजरातमध्ये एक मॉडेल उभे केले.

या डेअरीचे सहकाराच्या मदतीने व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून अमूल ब्रॅंड निर्माण केला. त्याची चांगली फळे आज गुजरातच्या दूध उत्पादकांना चाखायला मिळताहेत. गुजरातमध्ये सहकारी दूध संघाची गाव, जिल्हा आणि राज्य अशी त्रिस्तरीय व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. हे संघ राज्यस्तरावर अमूलला जोडलेले आहेत. सर्व दूध संघ ते जे दूध संकलित करतात, ते अमूल या एकाच ब्रॅंडने विकतात. तेथे महाराष्ट्रासारखी खासगी दूध संघांची स्पर्धा नाही. एकाच ब्रॅंडने दूध विक्री होत असल्याने इथल्यासारखी ‘ब्रॅंड वॉर’ची स्थिती पण नाही. त्यामुळे दूध विक्रेते, उपविक्रेते, किरकोळ विक्रेते यांच्यावर महाराष्ट्रात जो प्रतिलिटर १० ते १२ रुपये अतिरिक्त खर्च केले जातात तो पैसा गुजरातमध्ये वाचतो. हा वाचलेले पैसा गुजरातमधील दूध संघ भाव फरकाच्या रूपाने उत्पादकांना देतात.

अमूल ब्रॅंडची सुरुवातच व्यावसायिक रूपात झाली. सुरुवातीपासूनच अमूलने व्यवस्थापन, संघटन व तंत्रज्ञानात जागतिक दर्जा ठेवला. संशोधन व अभ्यास तसेच कुशल मनुष्यबळाद्वारे दूध उत्पादन, प्रक्रिया, जाहिरात, विक्री आणि सेवा अशा सर्व आघाड्यांवर उत्तम काम करून सर्वोत्तम गुणवत्ता टिकवून ठेवली. अमूलला सहकाराचे अधिष्ठान असले तरी कॉर्पोरेट कंपनीच्या धर्तीवरील कार्यपद्धतीतून नफा कसा मिळेल, याचे सखोल नियोजन तेथे करण्यात येते. त्यामुळेच तेथील दूध संघ नफ्यात आहेत. तोच नफा अमूलमध्ये सहकारी तत्त्वानुसार उत्पादक शेतकऱ्यांकडे वर्ग होताना दिसतो. ज्या ठिकाणी अतिरिक्त दुधाचा प्रश्‍न आहे, तिथे त्यांनी दुधाची पावडर बनविण्याचा निर्णय केला. याशिवाय अनेक नवनवे दुग्धप्रक्रियायुक्त पदार्थ सहकाराच्या माध्यमातून बनवून त्यांचीही विक्री अमूल ब्रॅंडनेच होते. एकंदरीतच काय तर अमूलमध्ये सहकार अजूनही जिवंत असल्याने त्याचे फायदे उत्पादकांपर्यंत पोहोचत आहेत.

आपल्याकडे सहकाराला मूठमाती देण्याचे काम १९७१ नंतर सुरू झाले. सहकाराऐवजी खासगी दूध संघांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका येथील धोरणकर्ते, राज्यकर्त्यांनी घेतली. ज्यांनी सहकार उभा केला त्यांनीच स्वतःचे खासगी कारखाने काढले. ऐकेकाळी महाराष्ट्रात ९६ टक्के दूध सहकारी आणि सरकारी संघांमार्फत संकलित होत होते, ते १९७१ नंतर मोठ्या प्रमाणात खासगी क्षेत्राकडे जाऊ लागले. आज आपण पाहतोय राज्यातील एकूण दुधांपैकी ७४ टक्के दूध खासगी दूध संघ संकलित करताहेत तर केवळ २६ टक्के दूध सहकारी क्षेत्रातून संकलित होते.

पाउच पॅकिंगमधील दूध विक्रीचा नफा खासगी विक्रेत्यांच्या घशात जातो. शिवाय दूध पावडरसह इतर प्रक्रियायुक्त पदार्थ यांच्यावर सुद्धा आपल्या राज्यात खासगी दूध संघांची मोठी पकड आहे. आजी-माजी राज्यकर्त्यांची मोठी गुंतवणूक दूध पावडरसह इतर प्रक्रिया उद्योगात आहे. त्यामुळे उत्पादकांना दुधाचा किती दर द्यावा, हे खासगी व्यापारी लॉबीच ठरविते. नैसर्गिक आपत्ती, कोरोना महामारी यासह जागतिक बाजारातील दूध पावडरचे दर पडले अशा अनेक कारणांचा बाऊ करून दुधाचे दर पाडण्याचे काम राज्यात होते. या लूटमारीवर नियंत्रणाची कोणतीही सक्षम यंत्रणा राज्यात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात दुधावरची मलई शहरातील विक्रेते तसेच पावडर बनविणाऱ्या खासगी कंपन्या घशात जाते. ही मलई ते उत्पादकांपर्यंत पोहोचू देतच नाहीत.